नवी दिल्ली : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. आर्म्स ऍक्ट प्रकरणात त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सदर प्रकरण दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असून यात लालू यादव यांच्या नावाने शस्त्रे खरेदी करण्यात आली होती. तसेच, शस्त्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी पुरविण्यात आली होती.
दरम्यान, एमपी एमएलए कोर्टाने लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात हे वॉरंट जारी केले आहे. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात हे वॉरंट जारी केले आहे. याप्रकरणी २३ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लालू यादव हजर न कोर्टाने राहिल्यामुळे कारवाई करत त्यांच्याविरुद्ध कायमस्वरूपी अटक वॉरंट जारी केले आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सदर प्रकरण दि. २३ ऑगस्ट १९९५ ते १५ मे १९९७ दरम्यान करण्यात आले होते. एकूण तीन कंपन्यांकडून शस्त्रे आणि काडतुसे खरेदी करण्यात आली. या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांच्यासह २३ आरोपींची नावे आहेत. त्यापैकी ६ जणांविरुद्ध खटला सुरू आहे, तर दोघांचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित आरोपी फरार असून ग्वाल्हेर न्यायालयाने १९९८ मध्ये या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना फरार घोषित केले होते.
यूपी फर्मचे संचालक राजकुमार शर्मा यांच्यावर १९९५ ते १९९७ दरम्यान ग्वाल्हेरच्या तीन शस्त्रास्त्र कंपन्यांकडून शस्त्रे आणि काडतुसे खरेदी केल्याचा आरोप आहे. शर्माने बिहारमध्ये शस्त्रे आणि काडतुसे विकली होती. ज्या लोकांना ही शस्त्रे विकली गेली त्यात लालू प्रसाद यादव यांचेही नाव समोर आले होते. एकंदरीत, आता लालू प्रसाद यादव यांना आरोपी बनविण्यात आले असून त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. आता न्यायालयाने कायमस्वरूपी अटक वॉरंट जारी करून लालूप्रसाद यादव यांना समन्स बजावले आहे.