जर्मनी सरकारने चक्क अर्ध्या रात्री एक विधेयक पारित केले. त्यानुसार गांज्याला त्या देशात कायदेशीर मान्यता मिळाली. तसेच १८ वर्षांवरील व्यक्ती २५ ग्रॅम सुका गांजा सोबत बाळगू शकतो. तसेच घरात मारिजुआनाची तीन झाडे लावण्याची परवानगीही या कायद्याने दिली. कायदा पारित झाल्या-झाल्या, त्या अर्ध्या रात्रीही ब्रांडेनब्रुग गेटवर जर्मनीची तरुणाई एकत्र जमली. ते सगळे खूप आनंदी झाले. नुसता जल्लोष सुरू होता. सगळ्यांनी मिळून गांजाही ओढला. सरकारवर ही तरुणाई खूप खूश झाली. गांजा सेवनाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, म्हणून खूश होणारी ही तरुणाई आणि गांजाला कायदेशीर मान्यता देणारा हा जर्मनी देश. जर्मनी सरकारचे हे गांजा प्रकरण इथेच संपत नाही, तर जर्मन सरकारने म्हटले आहे की, कायद्याच्या पुढील टप्प्यात दि. १ जुलैपासून देशात ’कैनबिस क्लब’द्वारे जर्मनीची जनता गांजा खरेदी करू शकेल. या क्लबमध्ये ५०० लोक सदस्य हवेत. या व्यक्तींना महिनाभरात ५० ग्रॅम गांजा खरेदी करता येईल.
जर्मनीमध्ये अमली पदार्थांबाबत इतका उदार कायदा का बरं निर्माण झाला असेल? तर अमली पदार्थांची कायदेशीर खरेदी-विक्री आणि सेवन यांमुळे प्रशासनाचे अमली पदार्थ खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण राहते. अनधिकृत विक्रीला आळा घालता येतो, असे जर्मन सरकारचे म्हणणे. अमली पदार्थांची अनधिकृतरित्या खरेदी करताना, अनेक युवक-युवती गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळतात. त्यांचे शोषणही होते. हे सगळे रोखण्यासाठी, अमली पदार्थांचा जनक असलेल्या गांजावरच जर्मनी सरकारने अधिकृतपणाची मोहर उमटवली. गांजा या अमली पदार्थाबाबत जर्मनीचा हा कायदा पाहून, जर्मनीमधील अशाच अजबगजब इतरही काही कायद्यांचा संदर्भ द्यावासा वाटतो.जर्मनीमध्ये वाहनचालक वाहन कितीही वेगाने चालवू शकतो. त्याला मर्यादा नाहीत आणि अडवण्यासाठी कायदाही नाही. मात्र, वाहन चालवत असताना, वाहनातले इंधन संपले, तर त्याबद्दल वाहनचालकाला दंड ठोठावला जातो. त्याला शिक्षाही होऊ शकते. जर्मनीमध्ये दुसरा एक कायदा आहे की, तुरुंगातून कैदी पळून गेला किंवा कैद्याने तुरुंगातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, तर कैद्याला त्याबद्दल शिक्षा होत नाही. कारण, जर्मनी कायदा प्रशासनाच्या मते, कैदेत न राहता, स्वतंत्र जगणे ही प्रत्येक माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे.
असो. जर्मनी असू दे की इटली, तसेच युरोप, अमेरिका आणि आफ्रिका खंडातील गरीब देश, अमली पदार्थांचा घृणास्पद व्यापार जोमाने सुरू आहे. त्यामुळे जगभरातील युवा पिढीचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. अमली पदार्थांची तस्करी करणार्या टोळ्यांनी काही देशांमधील सत्तास्थानही काबिज केली आहेत. इतकी की अमली पदार्थांची अवैध तस्करी करणारे, गुन्हेगार त्या-त्या देशातल्या राज्यांमध्ये स्वतःचा वेगळा सुभा चालवतात. त्यांना दहशतवादीही साथ देतात. कारण, जगभरातले दहशतवादी सर्रास नशा करतात.कधीही कुठेही मरण्याची भीती त्यांना असते. ही भीती मारून टाकण्यासाठी, ते नशेचे गुलाम बनतात. या अनुषंगाने नशेच्या बाबतीत लंडनमधले ‘ग्रुमिंग गँग’चे घृणास्पद वास्तव आणि नशेचा बाजार दुर्लक्षित कसे करता येईल? गेल्या २० वर्षांत लंडनमध्ये दहा ते १४ वर्षांच्या पाच लाख युवती ’ड्रग्ज जिहाद’च्या शिकार बनल्या. या बालिकांना कधी गोड बोलून, कधी फसवून, तर कधी जबरदस्तीने अमली पदार्थांचे गुलाम बनवले गेले आणि नंतर त्यांना वेश्या व्यवसाय करण्यास, इतर अपराध करण्यास प्रवृत्त केले गेले.
मुलींच्या जीवनाचा नरक बनवणारे, ९९ टक्के गुन्हेगार पाकिस्तानी मुस्लीम होते, तर एक टक्का आफ्रिकन मुस्लीम होते, असा हा नशेचा बाजार! इस्रायलवर हल्ला करण्यापूर्वी पॅलेस्टाईन दहशतवाद्यांनी अंमली पदार्थांचे सेवन केले होते. तसेच रशिया-युक्रेन युद्धातही सैनिकांनी जास्तीत जास्त क्रूर हिंसा करावी म्हणून रशिया सैनिकांना अमली पदार्थ पुरवते, अशा बातम्या प्रसारमाध्यमांत होत्या. याचाच अर्थ अमानवी हिंसा शोषण करण्यासाठी, नशेचा सर्रास वापर होतो. या अमली पदार्थांच्या विरोधात जगभर कडक कायदे आहेत. माल्टा, लक्झेमबर्ग या देशांमध्ये गांजा सेवनाला कायदेशीर मान्यता आहे. तसे नेदरलॅण्ड्समध्येही गांजा सेवनाबद्दल कायदा पूर्वी शिथिल होता. मात्र, नुकतेच गांजा आणि त्यापासून निर्माण होणार्या विविध अमली पदार्थांबाबत नेदरलॅण्ड्सनेही कठोर नियम बनवले. आता गांजाला कायदेशीर मान्यता देणारा, जर्मनी हा युरोपमधील सर्वात मोठा देश. या पार्श्वभूमीवर देशातील नशेचा व्यापार कायद्याच्या हातात ठेवणार्या, जर्मनीला किती यश येईल, हे येणारा काळच सांगेल.