लेकीच्या प्रचारासाठी सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार जोरदार प्रचार करत आहत. कधी नव्हे ते, शत्रुत्व असलेल्या नेत्यांच्या घरचे उंबरठेही शरद पवार झिजवत आहेत. रायगडावर मेण्यातून महाराजांसमोर नतमस्तक होऊन त्यांनी ‘तुतारी’ फुंकली खरी, मात्र पराभवाच्या धडकीने शरद पवार देवाच्या दारीसुद्धा दाखल होऊ लागले आहे. प्रभू श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला बोलवूनही पवारांनी दांडी मारली.
नुसती दांडी नाही, तर नको तो पत्रप्रपंच करून त्यातही भावनात्मक आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यापद्धतीने महायुतीचे सातारा लोकसभेचे उमेदवार उदयनराजे भोसले आपली कॉलर उडवतात, त्याचपद्धतीने शरद पवारसुद्धा आपली कॉलर भर सभांमध्ये उडवू लागले आहेत. त्यामुळे, यंदा उन्हाळ्यात पावसाचे वातावरण नसले, तरी मंदिर, कॉलर आणि धुरंधर विरोधी असलेल्या नेत्यांना विनवण्या करून शरद पवार लेक सुप्रिया सुळेच्या विजयासाठी दौरे करत आहेत. आता शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दहा वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतली नसल्याचे सांगत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १११ पत्रकार परिषदा घेतल्याची आठवण स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन केली. आता त्यांच्या बोलण्याला गांभीर्याने घ्यावे की नाही, हा पहिला प्रश्न. स्वतःला देवांचाही बाप असल्याचे सांगणार्या पवारांकडून कोणी पत्रकार परिषद घेतली वा नाही घेतली, याचे प्रमाणपत्र तरी का घ्यावे म्हणा.
बरं, पत्रकार परिषद घेतली, म्हणजेच व्यक्ती काम करतो, आणि नाही घेतली, तर काम करत नाही, असे कसे म्हणता येईल? स्वतः शरद पवार पत्रकार परिषदा घेतात. मात्र, आजही त्यांचे खासदार बोटावर मोजता येतील, इतकेच निवडून येतात. कधीही आमदारांची शंभरीही त्यांना पार करता आली नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या उमेदवारीने पवारांची धाकधूक वाढली असून, आता त्यांनी पत्रकार परिषदांचे गणित मांडत नवा गोंधळ घातला आहे. पाच वर्षांपूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनीही “मी मोदींसारखा मीडियाला घाबरणारा पंतप्रधान नव्हतो,” असे म्हटले होते. मात्र, भर पत्रकार परिषदेत फाडलेला अध्यादेश मात्र आजही सर्वांच्या लक्षात आहे. पंतप्रधान असूनही कोण कोणाला घाबरत होते, हेदेखील देशाला माहीत आहे. त्यामुळे, पत्रकार परिषदांची मोजदाद करण्यापेक्षा शरद पवारांनी आता आपल्या खासदारांची मोजदाद करावी, त्यासाठी ते निवडून येतील का याचाही कानोसा घ्यावा.
ती काँग्रेस काय कामाची?
नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका सभेत “प्रभू श्रीरामाचे मंदिर बांधण्याचा निर्णय हा देशाच्या स्वातंत्र्याच्या दुसर्या दिवशी घ्यायला हवा होता, पण त्यांनी तसे केले नाही,” असे म्हटले. पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यात चूक तरी काय? काँग्रेसला शक्य असूनही, सगळ्या गोष्टी आपल्या बाजूने असूनही बहुसंख्य हिंदूंच्या भावनांचा, श्रद्धास्थानांचा आदर करणे कधीही जमले नाही. आणि तेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरूद्ध अनेक गोष्टी असतानाही त्यांनी त्यांचा सामना करत प्रभू श्रीरामाला भव्य मंदिरात विराजमान करून दाखविले.
आजही गावोगावी समोरच्याला हाक मारताना सर्वप्रथम ‘राम राम’ म्हटले जाते. गावोगावी अखंड हरिनाम सप्ताहांमध्ये आजही ‘जय जय राम कृष्ण हरी’चा गजर ऐकायला मिळतो. आपले दैनंदिन जीवनदेखील रामनामाशिवाय अपूर्णच. अशा प्रभू श्रीरामांना आपल्या देशात साधे हक्काचे मंदिरसुद्धा नव्हते. धर्मनिरपेक्षतेचे गोडवे गाणार्या देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंच्या श्रद्धास्थानाला एका तंबूत ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाले खरे, पण आनंदाबरोबरच त्याने वेदनाही तितक्याच दिल्या. तब्बल पाच दशकांपासून श्रीराम जन्मभूमीसाठी लढा सुरू होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तरी, श्रीरामभक्तांना प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेता येईल, असे वाटले होते. मात्र, तसे काहीही झाले नाही. उलट, ’प्लेसेज ऑफ वर्शिप अॅक्ट’ आणून मंदिर निर्माणात अडथळे कसे आणता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
स्वातंत्र्यानंतर जोरकसपणे मुस्लीम मतपेढीसाठी तुष्टीकरणाचे राजकारण काँग्रेसने केले. प्रभू श्रीरामांच्या मंदिर निर्माणासाठी कोणतेही ठोस पाऊल न उचलून विशिष्ट वर्गाला कसे खुश करता येईल, याकडे काँग्रेसचा कल राहिला. पुढे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कुलूप तोडून प्रभू श्रीरामाला मुक्त केल्याचा डंका पिटला खरा, मात्र प्रभू श्रीरामाचे मंदिर निर्माण करण्यासाठी कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. न्यायालयातही काँग्रेसने राम मंदिर होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले. एवढेच काय, तर प्रभू श्रीरामाला त्यांनी काल्पनिक ठरवले. प्रभू रामचंद्रांच्याच भूमीत त्यांना काल्पनिक ठरविण्याचे पाप काँग्रेसने केले. विरोधी पक्षांना निमंत्रण देऊनही त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला गैरहजेरी लावली, तशी आता संसदेतही ते कायम गैरहजर राहतील, यात काही शंका नाही.