भारतविरोधी ‘इकोसिस्टीम’चा कावा

 

  

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे अर्थात ईव्हीएममधील घोटाळ्याचा मुद्दा भारतात प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये चर्चेस येणारा मुद्दा. भाजपला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ आणि २०१९ साली सलग दोन वेळा बहुमत मिळाल्यानंतर तर, देशातील विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा प्रमुख बनविला. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भाजपचा विरोध झाल्यास भाजपने ईव्हीएम हॅक करून विजय मिळविला, असा आरोप होतो. मात्र, भाजपचा पराभव झाल्यावर विरोधी पक्षांची ‘इकोसिस्टीम’ ईव्हीएमवर आरोप होऊ नये, म्हणून भाजप मुद्दामहूनच पराभूत झाला, असा अतिशय बालिश आरोप केला जातो. ईव्हीएम ब्लूटुथद्वारे हॅक केले जाते, ते उपग्रहांचा वापर करून ईव्हीएममधील निकाल बदलण्यात येतो, असे अगदी निराधार आरोप विरोधकांच्या ‘इकोसिस्टीम’कडून केला जातो.

 

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतदेखील ‘ईव्हीएम’ हा मुद्दा खेळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. यंदा ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या संघटनेने व्हीव्हीपॅट-ईव्हीएमची १०० टक्के पडताळणी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्चन्यायालयाच्या खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी केली आणि ‘एडीआर’ची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयात या विनंतीसोबतच यंदाची लोकसभा निवडणूक ही ईव्हीएमद्वारे न होता, मतपत्रिकेद्वारे घेण्यात यावी, असे आदेश देण्याची विनंतीही अन्य एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिकादेखील फेटाळून लावली आहे. देशात ज्यावेळी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका होत असत, तेव्हा काय काय घडत होते, याची आपल्याला माहिती आहे, अशी महत्त्वाची टिप्पणीदेखील न्यायालयाने केली होती.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात अतिशय सविस्तरपणे ईव्हीएमचा मुद्दा निकाली काढला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “ईव्हीएम सुरक्षित आणि वापरकर्त्यास अनुकूल आहेत. मतदार, उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी यांना ईव्हीएम प्रणालीच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांची माहिती आहे. ईव्हीएम हॅक किंवा फेरफार किंवा निकाल बदलण्याची शक्यता नाही. व्हीव्हीपॅटचा समावेश असलेली एक स्वतंत्र मत पडताळणी प्रणाली, जी मतदारांना त्यांची मते अचूक नोंदविली गेली आहेत की नाही, हे जाणून घेण्यास सक्षम करते.

 

त्यामुळे मत पडताळणीचे तत्त्व मजबूत होत असून, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची एकूण जबाबदारी वाढते. ईव्हीएमच्या विरोधात पुरेसा पुरावा सादर केला जात नाही, तोपर्यंत वर्तमान प्रणाली सुधारणेसह चालू राहणार आहे. कागदी मतपत्रिका किंवा ईव्हीएमव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पर्यायाचा अवलंब टाळला पाहिजे. कारण, असे उपाय भारतीय नागरिकांच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण करत नाहीत. प्रणाली किंवा संस्थांचे मूल्यमापन करताना संतुलित दृष्टिकोन राखणे महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थेच्या कोणत्याही पैलूवर आंधळेपणाने अविश्वास ठेवल्याने अवाजवी संशय निर्माण होऊ शकतो आणि प्रगतीला बाधा येऊ शकते,” असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.

 

त्याचप्रमाणे, “गेल्या ७० वर्षांपासून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेतल्याचा देशाला अभिमान आहे, ज्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात भारताच्या निवडणूक आयोगास आणि जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाला दिले जाऊ शकते. ईव्हीएम ही काळाच्या कसोटीवर उतरली आहेत आणि मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली वाढ हे मतदारांनी विद्यमान व्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केल्याचे मानण्यास पुरेसे कारण आहे. ईव्हीएम परिणामकारकतेबाबत याचिकाकर्त्यांच्या शंका आणि अनुमानांच्या आधारे न्यायालय सार्वत्रिक निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह आणि प्रभाव टाकू शकत नाही. याचिकाकर्ते कधीही हे दाखवू शकले नाहीत की, निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुकीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतो,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

न्यायालयाने या तांत्रिक बाबींसोबतच निकालपत्रामध्ये एक अतिशय महत्त्वाची बाब नमूद केली आहे. त्यामुळे, देशात निर्माण करण्यात आलेला ईव्हीएमचा वाद हा भारतविरोधी शक्तींना बळ देत असल्याचे दाखवून देतो. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या राष्ट्राने अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रामाणिक आणि कार्यक्षम नागरिकांनी साध्य केलेल्या यशास लक्ष्य करण्याची आणि त्यास कमकुवत करण्याची एक प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही काळात या प्रवृत्तीचा वेगाने विकासही झाला आहे. या महान राष्ट्राच्या प्रगतीस प्रत्येक बाबीत बदनाम करण्यासाठी आणि कमकुवत करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले जात असल्याचेही दिसून येत आहे.

 

मात्र, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना प्रारंभीच मोडून काढणे आवश्यक आहे. न्यायालय अशा प्रयत्नांना कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. हा सर्व विचार करता ज्यावेळी ‘एडीआर’तर्फे जुनेच आदेश पुन्हा देण्याची विनंती केली जाते, त्यावेळी त्यांच्या प्रामाणिकतेविषयी गंभीर संशय निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे, निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना भूतकाळात यश आले असले, तरीदेखील त्यांची आताची मागणी ही अनाकलनीय आहे. त्यामुळे कागदी मतपत्रिका प्रणालीकडे जाण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही न्यायालयाचे मत आहे,” असे निकालपत्रात नमूद केले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम प्रणाली कायम ठेवली, यापेक्षाही न्यायालयाचे हे मत अधिक महत्त्वाचे ठरते. या टिप्पणीद्वारे न्यायालयाने एकप्रकारे भारतविरोधी ‘इकोसिस्टीम’चा कावा चांगलाच ओळखल्याचे दिसते. ज्यावेळी लोकशाही पद्धतीने म्हणजेच निवडणुकीद्वारे लोकनियुक्त सरकारला लक्ष्य करता येत नसल्याचे दिसून आले, त्यानंतर भारतविरोधी इकोसिस्टीमने भारतीय व्यवस्थांना लक्ष्य करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची विनंती, हे त्याचेच द्योतक आहे.

 

कारण, देशात यापूर्वी कागदी मतपत्रिकेद्वारे मतदान होत असताना मतपेट्या पळविण्याचे प्रकार देशाने बघितले आहेत. त्याचप्रमाणे त्या काळात अंतिम निकाल येण्यासही दोन ते तीन दिवस लागत असत. त्या तुलनेत सध्याच्या जवळपास ९७ कोटी मतदारांनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान केल्यास मतमोजणीमध्ये कदाचित सात ते आठ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. अशावेळी या सात ते आठ दिवसांमध्ये या भारतविरोधी इकोसिस्टीमद्वारे अराजक पसरविण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या इकोसिस्टीमचा कावा व्यवस्थित ओळखला आहे, हेच खरे!