बेबंदशाहीची ‘तुतारी’

 

या ‘कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ’च्या वाक्याआधी कवी हरिवंशराय बच्चन यांनी म्हटलेले, ‘तू ना मुडेगा कभी’ हे वाक्य जणू ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ या पक्षाला उद्देशूनच आहे, असा महाराष्ट्रातील लोकांचा समज. कारण, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ या पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्याला ‘शपथनामा’ म्हटले आहे. काय आहे की, महाराष्ट्रातील जनता शरद पवारांची कारकीर्द विसरतच नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्या मनात शंका आहे की, ‘कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ’ म्हणून या पक्षाने कितीही शपथा घेतल्या तरी निवडणुकीनंतर ते कोठे असतील? काय करतील? बच्चन यांच्या काव्यपंक्तीनुसार या गटाला जनतेचे सांगणे आहे की, घ्या शपथ! तुम्ही आता जे बोलता, जनतेला दाखवता, ते कायम राहील का? तुम्ही निवडणुकीनंतर मुडणार म्हणजे मार्ग बदलणार नाही, तर ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ पक्षाने त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

या जाहीरनाम्यामध्ये आश्वासन दिले आहे की, सत्तेत आल्यावर हा पक्ष देशातील विद्यार्थ्याने पदवी आणि डिप्लोमामध्ये पदवी मिळविल्यास त्याला पहिल्या एक वर्षासाठी ८ हजार, ५०० रुपये ‘स्टायपेंड’ देणार. तसेच, सरकार आल्यावर देशातील स्पर्धा-परीक्षांसाठी आकारले जाणारे शुल्क माफ करणार. प्रत्येक गरीब महिलेला वार्षिक एक लाख रुपये देणार वगैरे. या खैरातीचा भार कोठून उचलणार, हा एक प्रश्न आहेच. कारण, दिल्लीतही अशाच खैराती केजरीवाल सरकारने जाहीरनाम्यात दिल्या होत्या. त्याचे तीनतेरा वाजले, हे आपण पाहिलेच. दुसरीकडे, घरगुती गॅसच्या किमती ५०० रुपयांपर्यंत निश्चित करणार. तसेच, पेट्रोल-डिझेलचे दर निश्चित करणार, असेही या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार, जगात कितीही महागाई वाढो, मात्र देशात राज्यात शरद पवारांचा गट घरगुती गॅसची किंमत ५०० रुपयेच ठेवेल आणि पेट्रोल-डिझेलची किंमतही कमीच ठेवेल. यावरही एक प्रश्न आहे की, गॅस किंवा पेट्रोल किंवा डिझेलच्या किमतीवर जागतिक अर्थकारणाचा परिणाम होत नाही का?

या किमतीवर देशाच्या इतर बाबींंचा परिणाम होत नाही का? तर होतो. मात्र, नरेंद्र मोदींनी ज्या घरात शेकडो वर्षे चुलीवर लाकुड फाटा जाळून अन्न शिजायचे आणि त्या चुलीसमोर तासन्तास बसून ज्या आयाबायांच्या डोळ्यांत काचबिंदू व्हायचे, त्या आयाबायांना ‘उज्ज्वला योजने’अंतर्गत गॅस शेगडी दिली. या आयाबायांच्या आरोग्यामध्ये आणि पर्यायाने जगण्यात अतिशय चांगला बदल झाला. याच आयाबाया मोदींना मतदान करतात. या आयाबाया काय म्हटले, तर आपल्या पक्षांकडे थोड्यातरी वळतील, हे जाणून मग पवारांसारख्या राजकारण्याचा पक्ष अशी पूर्ण न होणारी आश्वासने देतात. या तरतुदी वाचून तर, महाराष्ट्राच्या हास्य जत्रेतील तो बाप आठवतो, जो त्याच्या मुलीला काही कारण नसताना विचारतो ‘शिवाली, हे खरं आहे का? शिवाली, हे खरं आहे का?’ हे वाक्य जितके भंपक आहे ना, तितक्याच भंपक या तरतुदी आहेत.

या शपथनाम्यामध्ये जीएसटीचाही धसका घेतलेला दिसतो. त्यानुसार शेती आणि शैक्षणिक वस्तूंवर शून्य टक्के जीएसटी आकारला जाणार. जीएसटी कराबाबत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप कमी ठेवत, संबंधित राज्यांना जीएसटी कर ठेवण्याचे अधिकार देऊ, असेही या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. जीएसटी प्रणालीने देशाच्या संपत्तीमध्ये भर पडली आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. मात्र, साध्या भोळया जनतेला जीएसटी आणि त्याचे फायदे सांगायला कोणी मुद्दाम जात नाही. लोकांना वाटते की, त्यांच्या दैनंदिन जीवनात प्रत्येक गोष्टीवर जीएसटी लावलेला आहे. तो काढला, तर सगळ्या वस्तू स्वस्त होतील. पण, हे सर्वस्वी खरे आहे का? तर तसे नाही. तसेच, जीएसटीमुळे राष्ट्रहित साधते, हे खरे आहे. मात्र, जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी या पक्षाने जीएसटीचा मुद्दाही घेतला आहे.

बाकी शासकीय नोकरीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण, खासगीकरणावर मर्यादा, तसेच संविधानामध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आहे. ती अट दूर करण्यासाठी विशेष कायदा करणार, असेही या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. त्याचबरोबर जातीनिहाय जनगणना करणार, हेसुद्धा लिहिले आहे. थोडक्यात, आरक्षण आणि जातीयता याबद्दल या जाहीरनाम्यात तरतूदी आहेत. जातीनिहाय जनगणना कशासाठी? कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, हे तपासण्याठी? ते तपासून पुढे काय? तर, जाणकारांच्या मते जसे राहुल गांधी म्हणतात, ‘जितनी जिस की आबादी, उतना उसका हक’ तसेच, या जनगणनेनुसार जास्त लोकसंख्या असणार्‍या जातींचे लांगूलचालनच होणार. याच जाहीरनाम्यात असे लिहिले आहे की, खासगी महाविद्यालयातही आरक्षण आणणार आहेत. पण, मग त्यासाठी निदान या शरद पवार गटाला निवडून सत्तेत येण्याची प्रतीक्षा करायलाच नको. महाराष्ट्रात शरद पवारांचे समर्थन करणारी अनेक महाविद्यालये आहेत, तिथे ते आजपासूनच तसे आरक्षण जाहीर करू शकतात, असे लोक म्हणतात.

या जाहीरनाम्यातील सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद कोणती, तर राज्य सरकारचे हक्क आणि अधिकारात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असणारे घटनेतील ‘कलम ३५६’ रद्द करू असे जाहीर करणे. या तरतुदीचा आणि शरद पवारांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाच्या घडामोडींचा अगदी जवळचा संबंध आहे. १९७८ साली वसंतदादांच्या कारकिर्दीमध्ये बंड करून शरद पवार हे मुख्यमंत्री झाले. (लोक म्हणतात की, ‘पाठीत खंजीर खुपसणे’ या वाक्प्रचाराला तेव्हापासूनच महत्त्व प्राप्त झाले.) त्यानंतर दोनच वर्षांनी दि. १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी इंदिरा गांधींच्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपतींनी शरद पवारांचे ‘पुलोद’चे सरकार बरखास्त केले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. एवढे तिकडम करून मिळवलेले मुख्यमंत्रिपद असे हातून गेले. कारण, ‘कलम ३५६.’ ‘कलम ३५६’ ला सर्वसाधारण भाषेत ‘राष्ट्रपती शासन’ म्हणतात. याअंतर्गत एखाद्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा बिघडल्यास किंवा घटनेचे उल्लंघन झाल्यास, ते राज्य सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते.

जेव्हा एखाद्या राज्यात अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट संबंधित राज्यात लागू होते. राज्य सरकार जर संविधानविरोधी कृती करत असेल किंवा राज्यात घटनात्मक यंत्रणा बिघडत असेल, तर त्यावर अंकुश ठेवणारे हे ‘कलम ३५६.’ मात्र, शरद पवार गटाला हे कलम हटवायचे आहे. याचाच अर्थ राज्य सरकारने राज्यात संविधानाविरोधी कृत्य केले, असंविधानिक राज्य केले, तरी त्यांना कोणी जाब विचारू नये. संविधानविरोधी राजवट राज्यात सुखेनैव सुरू राहावी का? शरद पवार गटाला राज्यात संविधानाविरोधी कृत्य होत असेल, तर त्याला रोखणारी यंत्रणा नको आहे, असे दिसते. हा विचार संविधानविरोधीच आहे.

महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार होते. भले शरद पवार हे मुख्यमंत्री नव्हते. मात्र, त्यांचा दर्जा त्याहीपेक्षा मोठाच असावा, असे त्यांचे वागणे होते. याकाळात महाविकास आघाडीने अगदी ‘जीवाची मुंबई करणे’ या उक्तीनुसार ‘जीवाचा महाराष्ट्र केला.’ पण, त्यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते भगतसिंग कोश्यारी. त्यांनी महाविकास आघाडीला प्रत्येक वेळी संविधानात्मक राजधर्म आठवून दिला. पुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून संविधानात्मकरित्या पुन्हा महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपचे राज्य आले. या सगळ्या काळात राज्यपाल कोश्यारींनी संविधानानुसारच काम केले. पण, या राज्यपालांची भीती महाविकास आघाडीने जी घेतली, त्याला शब्दच नाहीत. त्याला शरद पवारांचा पक्षही अपवाद नाही. त्यामुळे राज्याचा राज्यपाल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नियुक्त करावा, असेही जाहीरनाम्यात लिहिले आहे. हो, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जाणारा राज्यपाल नको.

उलट, मुख्यमंत्र्याने राज्य सरकारने काहीही केले, तरी राज्यपाल त्यांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करणारा हवा. वा! एकंदर हा जाहीरनामा म्हणजे शरद पवारांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये जे अनुभवले, त्याचा परिपाक आहे. येनकेनप्रकारेण सत्ता आलीच, तर कोणत्याही प्रकारे कधीही जाऊ नये, यासाठीची आपली आवड या जाहीरनाम्यात स्पष्ट होते. बाकी आता काही लोक असेही म्हणतात की, ‘ना नऊ मन तेल निकलेगा ना राधा नाचेगी’ म्हणजे हे असले उपद्व्याप करण्यासाठी ते सत्तेत तर यायला हवेत. तरीसुद्धा या जाहीरनाम्याबाबत जनतेने गांभीर्याने विचार करायला हवा. कारण, त्यातून या पक्षाची राजकीय मानसिकता समजते. मोदींना ‘हुकूमशहा’ आणि ‘पुतीन’ वगैरे म्हणणार्‍या शरद पवारांच्या पक्षाला ‘कलम ३५६’ हटविण्याची इच्छा आहे. हे कलम हटले की, केंद्राचा हस्तक्षेप कमी होणार. मग राज्याची वाटचाल हुकूमशाहीकडे! या शपथनाम्यातून हुकूमशाहीची, बेबंदशाहीची ‘तुतारी’ ऐकू येते आहे.