इंदिरांची संपत्ती नातवंडांना मिळावी म्हणून राजीव गांधींनी बदलला कायदा

 

 

हा वारसा कर कायदा देशात यापुर्वी ही अस्तित्वात होता. ‘वारसा कर’ ही संकल्पना देशात तीन दशकांपासून अस्तित्वात होती. इस्टेट ड्युटी कायदा १९५३ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसावरील कर ८५ % पर्यंत जाऊ शकत होता. २० लाखांहुन अधिक संपत्तीवर या अंतर्गतकर लावला जात होता. हा कर लागू करून निधी उभारण्याची काँग्रेसची योजना होती, परंतु यामुळे बेनामी मालमत्ता आणि मालमत्ता लपवून ठेवण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली. हा कायदा काँग्रेस सरकारने १९८५ मध्ये रद्द केला होता.

 
हे वाचलत का?- खुशखबर : प्रधानमंत्री आवास योजनेत आता ' यांचाही ' समावेश

हा कायदा १ एप्रिल १९८५ ला रद्द करण्यात आला होता. त्यावेळी व्ही. पी . सिंग अर्थमंत्री होते. कायदा रद्द झाल्यानंतर काहीच दिवसात २ मे १९८५ ला इंदिरा गांधी यांची सुमारे २१ लाख ५० हजार रुपयांनी संपत्ती त्यांच्या तीन नातवंडांना हस्तांतरीत करण्यात आली. आज त्या मालमत्तेची किंमत सुमारे ४.२ कोटी रुपये आहे. २० लाख रुपयांहुन अधिक संपत्ती असल्यास ८५ % मालमत्ता सरकारकारकडे जाण्याचा कायदा राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये त्यांच्या मुलांना आजीचा वारसा मिळणार होता तेव्हाच उलट झाला होता.

 

काँग्रेस सत्तेत आली तर संपत्तीचे सर्वेक्षण करुन पुनर्वितरण करणार असल्याची घोषणा राहुल गांधींनी प्रचारादरम्यान केली. त्यावरुन काँग्रेस वारसा कर कायदा परत आणणार का असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही काँग्रेसवर टीका करत. तुमच्या कष्टाने कमावलेल्या संपत्तीला तुमच्या मुलांना देण्यावर कर लावण्याचा काँग्रेसचा मानस असल्याचं त्यांनी म्हटले होते.