जर्मनीचे चीनला आलिंगन की चीनपुढे लोटांगण?

 

 

एकीकडे दोन वर्षे उलटूनही थांबण्याचे नाव न घेणारे युक्रेन युद्ध; दुसरीकडे गाझा पट्टीमधील इस्रायल विरुद्ध हमास यांच्यातील युद्ध; इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाची शक्यता आणि देशांतर्गत आर्थिक प्रश्न या पार्श्वभूमीवर जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्त्झ यांच्या चीन दौर्‍याला महत्त्व होते. रविवार, दि. १४ एप्रिल ते मंगळवार, दि. १६ एप्रिल दरम्यान जगातील दुसर्‍या आणि तिसर्‍या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील नेत्यांमध्ये पार पडलेल्या बैठकीची दखल भारताने म्हणजेच जगातील पाचव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेने घेणे क्रमप्राप्त ठरते. जर्मनी युरोपमधील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असून एका प्रकारे युरोपीय महासंघाचे इंजिन आहे. त्यामुळे, या भेटीची अमेरिका आणि युरोपनेही दखल घेतली. जर्मनी आणि चीन यांच्यातील व्यापार भारत चीन व्यापाराच्या अडीच पट म्हणजेच सुमारे २७१ अब्ज डॉलर इतका आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश चीनमधून बाहेर पडण्याच्या विचारात असताना आणि प्रत्यक्षात जर्मन सरकारही त्यास अनुकूल असताना गेल्यावर्षी जर्मन कंपन्यांनी चीनमध्ये १२.७ अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली. ओलाफ शोल्त्झ यांच्या शिष्टमंडळात १२ बलाढ्य कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश होता.

 

२००५ ते २०२१ सालापर्यंत जर्मनीमध्ये ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या अँजेला मर्केल अध्यक्ष होत्या. या काळात जर्मनीने चीन आणि रशियासोबत घनिष्ठ आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले. या दोन्ही देशांमधील लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या अभावाबद्दल तीव्र आक्षेप असूनही जर्मनीने स्वतःची समजूत करून घेतली की, या देशांशी व्यापार आणि गुंतवणूक वाढली तर त्या हितसंबंधांमुळे हे देश आपल्या आक्रमकतेला वेसण घालतील. भविष्यकाळात या देशांमध्येही लोकशाही नांदू शकेल. त्यामुळे एकीकडे जर्मनीने रशियाच्या मदतीने नैसर्गिक वायुची पाईपलाइन उभारुन स्वतःची ऊर्जासुरक्षा सुनिश्चित केली, तर दुसरीकडे चीनमधील उत्पादनक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करून स्वतःच्या उद्योग क्षेत्राला बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. जर्मनीचा असा अंदाज होता की, चीन किफायतशीर दरांमध्ये आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करू शकत असला, तरी तो वाहन, तसेच अभियांत्रिकी क्षेत्रात उच्च दर्जाचे उत्पादन करण्यात जर्मनीच्या जवळपासही फिरकू शकणार नाही. चीनची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असताना, तेथे जर्मन गाड्यांची तसेच अन्य प्रकारच्या उत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात काम करणार्‍या जर्मन कंपन्यांसाठी चीन हे जगातील सर्वात महत्त्वाचे केंद्र झाले. आजच्या घडीला चीनमध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक जर्मन कंपन्या सक्रिय असून दोन हजारांपेक्षा अधिक चिनी कंपन्या जर्मनीमध्ये आहेत. जर्मनीच्या सरकारसाठी लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार यांची चाड असली, तरी अनेक जर्मन कंपन्या तिबेट आणि सिंकियांग प्रांतातही कार्यरत आहेत. याच प्रांतांमध्ये चीनने मानवाधिकारांची गळचेपी केली असून, मोठ्या संख्येने हान वंशाच्या चीनी लोकांना तिथे वसविले आहे.

 

अनेक वर्षे भ्रमात राहिल्यानंतर जर्मनीचे डोळे उघडले. पण, तोवर उशीर झाला होता. आज अनेक क्षेत्रांमध्ये जर्मन कंपन्या कच्च्या मालाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरवठ्यासाठी चिनी कंपन्यांवर अवलंबून आहेत. जर्मनीतील दूरसंचार यंत्रणा चिनी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. ‘कोविड-१९’च्या कालखंडात चीनकडून प्रदीर्घ काळासाठी शहरे बंद ठेवण्यात आली. त्यामुळे पुरवठा साखळ्यांमध्ये खंड पडला. चीनमधून कच्चा माल वेळेवर न आल्यामुळे जर्मन कंपन्यांचे वेळापत्रक मोठ्या प्रमाणावर बिघडले. याच काळात चीन आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाला धार आली. २०२१ साली जर्मनीमध्ये सत्तांतर होऊन ‘सोशल डेमॉक्रॅटिक पक्षा’च्या नेतृत्त्वाखाली ओलाफ शोल्त्झ यांनी आघाडी सरकार स्थापन केले. सुमारे वर्षभरानंतर त्यांनी आपले चीनबद्दलचे धोरण जाहीर केले. तोवर रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले होते. चीनने हाँगकाँग गिळंकृत करून तैवानवर आक्रमण करायची तयारी चालवली होती. या धोरणाद्वारे जर्मन कंपन्यांना चीन व्यतिरिक्त अन्य देशांतही पुरवठा साखळ्या उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.

 

या दरम्यानच्या काळात चीनने उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रात मोठी मुसंडी मारली. यामुळे जर्मनीची चीनला होणारी निर्यात प्रभावित झाली. आसियान देशांतही अनेक क्षेत्रात जर्मन कंपन्यांची जागा चिनी कंपन्या घेऊ लागल्या. स्पर्धेत टिकून रहाण्यासाठी जर्मन कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किंमती कमी केल्या. तरीही चीनशी स्पर्धा करणे, त्यांना शक्य नाही. अनेक जर्मन कंपन्यांना वाटते की, चीन आपल्याला त्यांच्या प्रचंड बाजारपेठेत समान संधी देत नाही.

 

यावर्षी युक्रेनमधील युद्धाचे पारडे रशियाच्या बाजूने झुकले आहे. अमेरिकेतल्या राजकीय पक्षांमधील दुफळी आणि यावर्षी होऊ घातलेल्या निवडणूका यांमुळे युरोपवर संकटांचे ढग जमले आहेत. अमेरिकेत सत्तांतर होऊन डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले, तर त्यांनी नाटो या संघटनेतून बाहेर पडण्याची धमकी दिली आहे. तसे होण्याची शक्यता कमी असली, तरी ते युरोपमधील नाटोच्या सदस्य देशांना आपला संरक्षणावरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला भाग पाडतील. चीनच्या भक्कम पाठबळामुळे रशियाने उन्हाळ्यामध्ये युक्रेनवर हल्ला करण्याची तयारी चालवली आहे. या युद्धात रशियाने युक्रेनचा आणखी मोठा लचका तोडल्यास हे युद्ध युरोपपर्यंत पसरण्याची भीती आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटली असून मंदीचे सावट असले, तरी या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी चीन सरकार करत असलेल्या उपाययोजना जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवर कुर्‍हाड चालविणार्‍या आहेत. बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी लागणारी पॅनल या क्षेत्रांमध्ये चीनने मुसंडी मारली आहे. गेल्या वर्षात चिनी कंपनी बीवायडीने ३० लाख इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहने विकली. याउलट जर्मन कंपन्यांनी या दोन्ही प्रकारची जेमतेम सात लाख वाहने विकली. चीनमधील जर्मन कंपन्यांची बाजारपेठ सातत्याने कमी होत असून, जर्मन कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर किंमती कमी करूनही चिनी लोक चिनी गाड्यांनाच प्राधान्य देत आहेत. नुकतीच शाओमी या मोबाईल फोन बनविणार्‍या कंपनीने बॅटरीवर चालणारी एस. सात गाडी बाजारात आणली. पोर्शे कंपनीच्या सुमारे एक कोटी रुपयांच्या गाडीसारख्या दिसणार्‍या या गाडीची किंमत २५ ते ३५ लाख रुपयांच्या घरात आहे. असेच सुरू राहिले, तर जर्मन वाहन उद्योग संपूर्ण जगभरात संकटात येईल.

 

वातावरणातील बदल टाळण्यासाठी जर्मनीला मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. पण, सौर ऊर्जेची पॅनल आणि वीजेवर चालणार्‍या गाड्यांच्या क्षेत्रातील चीनचा दबदबा पाहता जर्मनीसाठी स्वच्छ ऊर्जेचा वापर म्हणजे आत्मनिर्भरतेऐवजी चीनवर अवलंबित्व असणार आहे. अमेरिकेने चीनबाबत अत्यंत कठोर धोरण स्वीकारले आहे. अमेरिका चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाला पर्यायी व्यवस्था उभी करत असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असणार्‍या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होऊन किंवा मित्र राष्ट्रांसोबत व्यवहार करून चीनला त्यात अटकाव करण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिका असा विचार करू शकते कारण, अमेरिकेच्या निर्यातीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. पण, जर्मनीची भिस्त आजही औद्योगिक क्षेत्रावर असल्यामुळे ओलाफ शोल्त्झ यांनी कूटनीतीचा मार्ग पत्करला. जर्मनीत आघाडी सरकार असून सत्ताधारी पक्षाच्या मित्र पक्षांमध्ये चीनबाबत काय धोरण हवे, याबाबत पराकोटीचे मतभेद आहेत. जर्मनीतील अनेकांना वाटते की, शोल्त्झ यांनी चीनपुढे सपशेल शरणागती पत्करली. चीनचा इतिहास बघता युक्रेन, इराण, तंत्रज्ञान किंवा व्यापार यापैकी कोणत्याही मुद्द्यावर तो नमते घेण्याची शक्यता कमी आहे. चीन आणि जर्मनीतील वाटचालीवर भारताच्या आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न अवलंबून आहे.