रडक्यांचे ‘टुलकीट’

 

 

भारतातील लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक हा संपूर्ण जगासाठी नेहमीच औत्सुक्याचा विषय राहिला आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही तब्बल ९७ कोटी मतदार आपला मताधिकार बजाविणार आहेत. भारतात लोकसभा निवडणुकीच्या सातपैकी पहिल्या टप्प्याचे मतदान शुक्रवार, दि.१९ एप्रिल रोजी पार पडले. पहिल्या टप्प्यामध्ये अतिशय शांततेत आणि कोणत्याही प्रकारचे मोठे गैरप्रकार न होता हे मतदान झाले. उर्वरित सहा टप्प्यांमध्येही असेच मतदान होणार आहे. असे असतानाही पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांच्या एका गटाने आपल्या भागात भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात एक सुनियोजित मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये केवळ भारतीय निवडणुकाच लक्ष्य करण्याचा हेतू नसून, देशात गेल्या दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या पूर्ण बहुमताच्या सरकारलाही लक्ष्य करण्यात येत आहे.

 

गेल्या काही दिवसांमध्ये पाश्चिमात्त्य प्रसारमाध्यमांमध्ये एकांगी लेख-वार्तांकन सुरू झाले आहे. न्यूयॉर्कमधील ‘जॅकोबिन’ वृत्तसंकेतस्थळावर प्रकाशित ‘नरेंद्र मोदी इज प्रिपेअरिंग न्यू अटॅक ऑन डेमोक्रॅटिक राईट्स’, ‘गार्डियन’ या ब्रिटिश वृत्तपत्रात प्रकाशित ‘इंडियाज इलेक्शन - फिक्सिंग अ वीन बाय आऊटलाईंग डिसेंट डेमोक्रसी’, ‘टाईम’ मॅगझिनमधील ‘विल द आऊटकम ऑफ इंडियन इलेक्शन इनक्रिज इनटॉलरन्स’, ‘रॉयटर्स’मधील ‘इंडिया कॅन ग्रो फास्ट विथ ऑर विदाऊट नरेंद्र मोदी’, अमेरिकी वृत्तसंस्थेद्वारे प्रकाशित ‘देअर इज नो मोदी गॅरेंटी ऑन कीप इंडियाज डेमोक्रसी अलाईव्ह’ आणि ‘मोदी इज मेकिंग इंडियाज इलेक्शन ऑल अबाऊट हिमसेल्फ’; अशा मथळ्यांचे लेख प्रकाशित केले जात आहेत. मंगळवार, दि. ४ जूनपर्यंत ही संख्या वाढण्याचीच शक्यता आहे, यात तीळमात्र शंका नाही.

 

काँग्रेस खासदार राहुल गांधींच्या दौर्‍यात सहभागी असलेल्या ‘लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’च्या एका प्राध्यापकाने निवडणुका मुक्त असतील, मात्र निष्पक्ष नसल्याचे तारे तोडले आहेत. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’मध्ये, आर्थिक वाढीसाठी लोकशाहीला मागे टाकण्याची आशियाई प्रवृत्ती म्हणून भाजपच्या निर्णायक विजयाची शक्यता स्पष्ट केली आहे. ‘चॅथम हाऊसन’ आपल्या एका अहवालामध्ये भारताच्या लोकशाहीचे संरक्षण हे पाश्चिमात्य देशांच्या सततच्या सतर्कतेवर अवलंबून असले पाहिजे, असे नमूद केले आहे. अर्थात, या माध्यमांना जर भाजपच्या पराभवाचे चित्र दिसले असते, तर तत्काळ त्यांनी भारतात लोकशाहीसाठी अतिशय सकारात्मक वातावरण असल्याचे लिहिले असते. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता मंगळवार, दि. ४ जूननंतर हीच प्रसारमाध्यमे मोठ्या प्रमाणात ईव्हीमएमवर खापर फोडताना दिसतील.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भारतातील लोकप्रियता ही प्रचंड आहे, त्याचप्रमाणे परदेशातही मोदींना मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रियता लाभत आहे. परिणामी, या सोरोससारखे पाश्चिमात्य अराजकतावादी नाराज होणे साहजिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा सलग तिसर्‍यांदा सत्तेवर येण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. परिणामी, जागतिक अराजकतावाद्यांना ते पसंत पडणे शक्यच नाही. त्यामुळे असे अराजकतावादी आपल्या प्रभावातील लेखकांना, पत्रकारांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना हताश धरून पाश्चात्त्य वृत्तपत्रांमध्ये असे लेख प्रकाशित करण्यास प्रारंभ केला असल्याचे दिसते. या माध्यमांच्या एका गटाने मतदान यंत्रांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही देशांच्या राज्य प्रशासनांद्वारे आयोजित नियमित न्यूज ब्रीफिंगमध्ये भारताचे अंतर्गत मुद्दे मांडण्याचे अनेक प्रयत्नही करण्यात आले आहेत.

 

पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन साधारणपणे तीन गटात मोडते. पहिला वर्ग - मोदी सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांविषयी बोलतो. या गटाने पंतप्रधान मोदी हे भारतात प्रचंड लोकप्रिय आहेत, हे मान्य करुन टाकले आहे. परिणामी, यांचा अजेंडा रेटण्याची पद्धत अतिशय कमकुवत आहे. दुसरा वर्ग - मोदी सरकारवर ‘लोकशाहीविरोधी’ असल्याचे आणि ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे’ असल्याचा आरोप करतो. तिसरा वर्ग - जाणीवपूर्वक अफवा पसरवतो, खोटी विधाने करतो आणि सत्य माहिती असूनही ते मान्य करण्याची, नाकारण्याची अथवा त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्याची यांची कार्यपद्धती असते. हा तिसरा वर्ग सर्वाधिक धोकादायक मानला जातो.

 

कारण, यामध्ये परदेशी लेखकांप्रमाणेच भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या लेखकांचाही समावेश असतो. या गटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हे लोक स्वत:च काल्पनिक समस्या निर्माण करतात, त्या काल्पनिक समस्येसाठी बनावट वातावरण निर्माण करतात आणि काल्पनिक समस्या आणि बनावट वातावरणासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना जबाबदार धरतात. यांच्या वार्तांकनामध्ये नेहमीच हिंदुत्ववादाविषयी खोटा मजकूर असतो आणि त्यामुळे देशातील बहुसंख्य हिंदूंना जबाबदार धरण्याची त्यांची कार्यपद्धती असते. या लोकांना उचलून धरण्यासाठी यांची भारतातील टोळी तयार असतेच. देशात काहीही घडले की, अमुक पाश्चात्त्य वृत्तपत्र अथवा लेखक ‘हे’ म्हणतो असे पालुपद लावून भारतविरोधी अजेंडा रेटण्यासाठी देशी टोळी तयार असतेच. अर्थात, त्यासाठी त्यांना भरमसाठ आर्थिक लाभ मिळतो, असेही आरोप वेळोवेळी होत असतात.

 

उदारमतवादी लोकशाही कल्पनांनी राष्ट्रवादास आकार द्यावा, हे पाश्चात्त्य गृहितक आहे. त्यामुळे पाश्चात्यांना भारताची सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची संकल्पना समजणे शक्यच नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अतिशय जोरदारपणे मांडला आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक अराजकतावाद्यांना भारतात ढवळाढवळ करण्यापासूनही रोखण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत. परिणामी भारतीय निवडणुकांनाच लक्ष्य करून त्याद्वारे भारतावर हल्ला करण्याचा पाश्चिमात्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात लोकशाही सुरक्षित नसल्याची बोंब ठोकून पाश्चिमात्त्य प्रसारमाध्यमे रडीचा डाव खेळत आहेत.