स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी एर्दोगान यांच्या अध्यक्षपदाला धोका नाही. त्यांची मुदत २०२८ सालापर्यंत आहे, असे असले तरी घटनेत बदल करून आणखी एकदा अध्यक्ष व्हायचे त्यांचे स्वप्नं आता प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता कमी आहे.
तुर्कीयेमध्ये रविवार, दि. ३१ मार्च रोजी पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत सत्ताधारी न्याय आणि विकास पक्षाला मोठा धक्का बसला. राजधानी अंकारा, सर्वांत मोठे शहर इस्तंबूलसह आठपैकी सहा मोठ्या शहरांत तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीने विजय संपादित केला. त्यांना ३७.७ टक्के मत मिळाली, तर न्याय आणि विकास पक्षाला ३५.५ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. तुर्कीयेची ७५ टक्क्यांहून अधिक जनता शहरांमध्ये राहते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या निवडणुकीत इस्तंबूलचे महापौर इक्रम इमामोग्लु पुन्हा एकदा विजयी झाले आहेत. २०१९ साली इस्तंबूलचे महापौर झाल्यावर त्यांनी २०२३ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांना आव्हान द्यायचा प्रयत्न केला. पण, सरकारने त्यांना निवडणूक लढण्यास मज्जाव करून काही काळासाठी तुरुंगातही टाकले. या निवडणुकीत त्यांनी ५१.१ टक्के मत मिळवून पुन्हा एकदा इस्तंबूल शहराचे महापौरपद पटकावले.
१९७०च्या दशकात राजकारणात शिरलेल्या एर्दोगान यांनी १९९४ साली चार वर्षांसाठी इस्तंबूलचे महापौरपद भूषवले होते. इस्लामिक विचारसरणीच्या कवितेचे सार्वजनिक ठिकाणी वाचन केल्यामुळे त्यांना चार महिन्यांचा तुरुंगवासही झाला होता. त्यानंतर त्यांनी अधिक उदारमतवादी भूमिका घेऊन न्याय आणि विकास पक्षाची स्थापना केली आणि २००२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला. २००३ साली पंतप्रधान झाल्यावर एर्दोगान यांनी घटनेद्वारे सेक्युलर असलेल्या तुर्कीयेला लोकशाही मार्गाने इस्लामवादी बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जर सामान्य जनतेला सार्वजनिक जीवनात धार्मिकता हवी असेल, तर ते मान्य करायला हवे, अशी त्यांची भूमिका होती. या भूमिकेला पाश्चिमात्य राष्ट्रांचाही पाठिंबा मिळाला. तुर्कीयेच्या लोकशाहीभोवती असलेला लष्कराचा वेढा तोडण्यात पंतप्रधान म्हणून एर्दोगान यशस्वी झाले. लष्करातील अधिकार्यांनी सरकार विरोधात बंडाचे प्रयत्न हाणून पाडले.
लोकानुनय आणि जलदगतीने आर्थिक विकास यामुळे एर्दोगान प्रदीर्घ काळ लोकप्रिय राहिले. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी तुर्कीयेला युरोपीय महासंघाचा भाग बनवण्यासाठी प्रयत्न केले. मुस्लीमबहुल तुर्कीयेला सहभागी होऊ न देण्यासाठी युरोपीय महासंघ काही ना काही निमित्त करत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ओटोमन साम्राज्य पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. १४व्या शतकापासून २०व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या ओटोमन साम्राज्याचा विस्तार एकेकाळी आफ्रिकेच्या पश्चिम किनारा, मध्य युरोप, अरेबिया आणि इराकपर्यंत होता. अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धामुळे ढवळून निघालेल्या पश्चिम आशियात तुर्कीयेच्या विकासवाद आणि इस्लामिक रुढीवादाचे स्वप्नं भुरळ पाडू लागले होते. पण, सत्तेवर राहण्यासाठी एर्दोगान यांनी लोकशाही व्यवस्थेचा संकोच केला. कधी अमेरिका, कधी इस्रायल, कधी युरोपीय महासंघ, तर कधी रशिया, कधी सीरिया तर कधी सौदी अरेबियासोबत वैर पत्करले. असल्या राजकारणाचा तुर्कीयेच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊ लागला. तेव्हा एर्दोगान यांनी आखाती अरब देशांना समांतर असे इस्लामिक गठबंधन उभे करण्याचा प्रयत्न केला. या कामी त्यांना पाकिस्तान आणि मलेशियाची साथ मिळाली. २००३ ते २०१४ सालपर्यंत तुर्कीयेचे पंतप्रधानपद भूषवल्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यानंतर त्यांनी घटनेत बदल करून तुर्कीयेमध्ये अध्यक्षीय व्यवस्था आणली. लष्कराने दोन वेळा उठाव करून सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता, एर्दोगान यांनी आपल्या लोकप्रियतेच्या आधारे तो अयशस्वी केला.
गेल्यावर्षी विरोधी पक्षांना एर्दोगान यांना हटवण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त झाली होती. दि. ६ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी तुर्कीये आणि सीरियामध्ये प्रचंड मोठा भूकंप होऊन, त्या आपत्तीत ५० हजारांहून जास्त लोक मारले गेले. लाखो लोक बेघर झाले. अनेक शहरं उद्ध्वस्त झाली. या भूकंपातील नुकसानाला एर्दोगान सरकारचा भ्रष्टाचार आणि धोरणातील अनागोंदीही तितकीच जबाबदार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधकामाच्या नियमांचे उल्लंघन करून हजारो इमारती बांधण्यात आल्या. त्या भूकंपरोधक नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. एर्दोगान तुर्कीयेच्या पूर्व भागातील ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहेत. तिथेच सर्वाधिक नुकसान झाल्यामुळे त्यांच्याविषयी कमालीची नाराजी निर्माण झाली. गेली काही वर्ष तुर्कीयेची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. लोकशाहीचा संकोच केल्यामुळे लादण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध, तेलसंपन्न आखाती अरब राष्ट्रांशी शीतयुद्ध, ‘कोविड-१९’च्या काळात ठप्प झालेले पर्यटन आणि उद्योगधंदे, युरोपमधील मंदीसदृश्य परिस्थिती आणि युक्रेनमधील युद्ध यामुळे तुर्कीयेला प्रचंड नुकसान सोसावे लागले. महागाईचा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. २००७ साली तुर्कीयेच्या एका लिराची किमत ३७ रुपये इतकी होती. आज एक लिराची किमत अवघी २.५८ रुपये आहे.
दि. १४ मे, २०२३ रोजी पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एर्दोगान यांच्या समोर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीच्या कमाल किलिचदारुलू यांचे आव्हान होते. न्याय आणि विकास पक्षाचा पराभव करण्यासाठी सहा विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. तरी देखील निवडणुकीच्या दुसर्या फेरीत एर्दोगान यांनी ५२.१८ टक्के मत मिळवून कमाल किलिचदारुलू यांचा पराभव केला. त्यानंतर अवघ्या दहा महिन्यांत झालेल्या या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीला लक्षणीय यश मिळाले. त्याची तीन प्रमुख कारण आहेत. एर्दोगान सरकारने व्याजदर ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवले असले, तरी महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. तुर्कीयेची आर्थिक घसरण सुरूच आहे. दुसरे म्हणजे रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीने नेतृत्त्व बदल केला. किलिचदारुलू यांच्या जागी इमामोग्लू यांच्या जवळचे समजले जाणारे ओझगुर ओझेल यांना पक्षाचे अध्यक्ष केले. तिसरा मुद्दा म्हणजे, एर्दोगान यांच्या काही सहकार्यांनी त्यांच्या आघाडीतून फुटून अधिक इस्लामवादी न्यू वेलफेअर पक्षाची स्थापना केली. त्यांना सहा टक्के मत मिळाल्यामुळे न्याय आणि विकास पक्षाचा पराभव आणखी मोठा दिसू लागला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी एर्दोगान यांच्या अध्यक्षपदाला धोका नाही. त्यांची मुदत २०२८ सालापर्यंत आहे, असे असले तरी घटनेत बदल करून आणखी एकदा अध्यक्ष व्हायचे त्यांचे स्वप्नं आता प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता कमी आहे. तुर्कीयेची २० टक्के लोकसंख्या आणि ३० टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न असणार्या इस्तंबूलमधील मोठा पराभव आणि आपला बालेकिल्ला असणार्या छोट्या शहरांमध्ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीला मिळालेले यश एर्दोगान यांच्यासाठी काळजी निर्माण करणारे आहे. या विजयामुळे तुर्कीयेच्या लोकांच्या मनात क्रांतीची ठिणगी पडली आहे. दोन दशकांपासून राज्य करत असलेल्या एर्दोगान यांना हटवता येऊ शकते, असा विश्वास त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. तुर्कीयेच्या शहरांमध्ये लोकांनी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यांमध्ये एकत्र येऊन लोक आनंदोत्सव साजरा करत आहेत.हा विजय भारतासाठीही महत्त्वाचा आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये तुर्कीयेमधील ओटोमन साम्राज्याने सर सैयद अहमद, महंमद आणि शौकत अली तसेच मुख्तार अन्सारी यांच्यासारख्या इस्लामवाद्यांना भुरळ घातली, तर मुस्तफा कमालच्या सेक्युलर प्रजासत्ताकाने महंमद जिन्हांना तशाच स्वरुपात पाकिस्तान स्थापन करण्याची प्रेरणा दिली. पाकिस्तानने कायम तुर्कीयेकडे मोठ्या भावाप्रमाणे पाहिले असून, एर्दोगान यांनी ते संबंध नवीन उंचीवर नेऊन ठेवले. त्यांनी वेळोवेळी पाकिस्तानच्या सुरांत सूर मिसळून भारताच्या धोरणावर टीका केली. भारताने जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी काढून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर केले असता त्याला तुर्कीयेने मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता. तुर्कीयेमधील निवडणुकांच्या निकाल भारतासाठी स्वागतार्ह आहेत.
आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.