अल्पसंख्यांकांच्या मॉब लिंचिंगबद्दल याचिका! कोर्ट म्हणाले, "मग कन्हैय्यालाल सोबत काय झालं होतं?"
16-Apr-2024
Total Views |
नवी दिल्ली (SC on Kanhaiya Lal murder case -) : कन्हैय्या लाल तेली यांची जून २०२२मध्ये केलेली हत्या आजही देश विसरला नाही. नुपूर शर्माला समर्थन दिले म्हणून मुस्लीम कट्टरपंथींनी शिंपी कन्हैय्यालाल यांचा गळा चिरला होता. नुपूर शर्माने पैगंबर मोहम्मद यांचा अवमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला होता. नुपूर शर्मांवर भाजपने कारवाई करुन त्यांना पक्षातून निलंबितही केले होते. नुपूर शर्मांनी शिवलिंगाचा अवमान झाल्याच्या मुद्द्यावरुन एका न्यूज चॅनलवरील संवादात सहभाग घेतला होता, त्यावेळी हा प्रसंग घडला होता.
Pasha: only madhya pradesh and haryana responded to the notice.
SC: It was expected of the states to at least respond to what action has been taken in such cases. We grant six weeks time to all the states who have not filed replies and also detail steps taken by them in such…
मात्र, दोन वर्षांनी ही घटना चर्चेचे कारण ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उदयपूरच्या या घटनेचा उल्लेख केला आहे. याला कारण एक याचिका ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १६ एप्रिल रोजी एक जनहित याचिका सुनावणीसाठी आली होती. यात देशातील अल्पसंख्यांकांविरोधात मॉब लिंचिंगचे गुन्हे वाढत आहेत आणि याला कारण गोरक्षक ठरत आहेत, असा आरोप करण्यात आला होता. या पीडितांची मदत करण्याची याचिका यावेळी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्या.अरविंद कुमार आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने कडक शब्दांत याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे. तुम्ही उदयपूरची कन्हैय्यालाल तेली यांच्या हत्येची घटना विसरलात का? आरोप करताना अशी पूर्वग्रहदूषित भूमिका घेऊ नका, असे न्यायालयाने सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "राजस्थानच्या त्या टेलरचं काय? ज्यांची हत्या करण्यात आली." यावेळी अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. गुजरात सरकारच्या वकील अर्जना पाठक दवे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. याचिकाकर्त्यांनी केवळ एकाच धर्माविरोधात होणाऱ्या घटनांची बाजू मांडली आहे. राज्य सरकारची जबाबदारी ही सर्वांना सुरक्षा पुरवणे असते. न्यायमूर्ती गवईंनी पाशा यांना सुनावले, "तुम्ही कोर्टात काय बाजू मांडता याबद्दल सर्तकता बाळगा." याचिकाकर्त्यांनी मुस्लीमांवरच जास्तीत जास्त हल्ले होत आहेत, असा दावा केला.