मालदीवमध्ये सुखद योगायोगाची प्रतीक्षा

मालदीवच्या संसदेच्या ८७ जागांसाठी दि. २१ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. सध्या तिथे प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असून, मालदीवच्या निलंबित मंत्री मरियम शिउना यांनी भारतीय तिरंग्याचा अपमान करणारे ट्विट केले. भारतीयांनी समाजमाध्यमांवर या ट्विटबद्दल संताप व्यक्त करताच, शिउना यांनी हे ट्विट हटवले असले, तरी त्यातून होणारे नुकसान झाले. तीन महिन्यांपूर्वी याच शिउना यांची भारतविरोधी वक्तव्यांबद्दल मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये चीनधार्जिण्या मोहम्मद मुईज्जू यांची निवड करण्यात आल्यानंतर, आता संसदीय निवडणुकीत मालदीवची जनता भारताच्या बाजूच्या मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाला मत देते का, पुन्हा एकदा मुईज्जू यांच्या ‘पीपल्स नॅशनल काँग्रेस’ पक्षाला पाठिंबा देते, ते पाहाणे महत्त्वाचे आहे.

महम्मद नशिद यांचा कल भारताकडे होता. पाश्चिमात्य देशांनी अब्दुल्ला यामीन सरकारविरुद्ध निर्बंध लादल्याने, ते चीनच्या जवळ ओढले गेले. चीनसाठी हिंद महासागरातील विस्तारवादाच्या दृष्टीने मालदीवचे स्थान महत्त्वाचे असल्याने, त्यांनी मालदीव सरकारला पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाहाय्य करण्यास सुरुवात केली. चीन-मालदीव मैत्री पूल, २.४ कोटी डॉलरचा हुलहुले-हुलुमाले रस्ता, गृहनिर्माण प्रकल्प, टेलिकॉम केबल, पाण्याच्या पाईपलाईन आणि अन्य गोष्टींचा समावेश होता. हे कर्ज फेडणे मालदीवला फेडणे शक्य नसल्यामुळे, चीनने त्या बदल्यात मालदीवमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बेटांवर आपले तळ उभारण्यास सुरुवात केली. राजधानी मालेपासून ८०० किमी उत्तरेला असलेल्या माकुनुधू या प्रवाळ बेटांपासून त्याची सुरुवात झाली. माकुनुधूपासून भारताचे मिनिकॉय केवळ २०० किमी अंतरावर आहे.२०१८ सालच्या निवडणुकीत महम्मद नशिद यांच्या ‘मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टी’चे इब्राहिम सोलिह अध्यक्ष झाले. त्यानंतर भारतानेही मालदीवमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढवली. भारत चीनशी स्पर्धा करू शकत नसला, तरी मालदीवमध्ये क्रिकेट स्टेडियम उभारणे, मालदीवला पर्यावरणस्नेही दोन लाख एलईडी दिव्यांची भेट देणे, तेथील १००० वर्षं जुन्या हुकुरू मिस्की या मशिदीचे पुरातत्व विभागाच्या मदतीने संगोपन करणे अशा प्रकल्पांना मदत करण्यात आली.

 

’कोविड-१९’च्या काळात तब्बल एक लाख ‘कोव्हिशिल्ड’ लसींचा पुरवठा करण्यात आला. ’कोविड-१९’ काळात मालदीवला येणार्‍या चिनी आणि पाश्चिमात्य पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असता, ती भारतीय पर्यटकांनी भरुन काढली. भारतीय कंपन्यांनी मालदीवमध्ये पर्यटन उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. भारताने मालदीवला ५० कोटी डॉलरची मदत केली असून, ८० कोटी डॉलरचा कर्जपुरवठा केला आहे. भारताने मालदीवमध्ये भव्य पोलीस अकादमी उभारली असून मदत आणि बचाव कार्यासाठी भारताचे ८८ सैनिक दोन हेलिकॉप्टर आणि एका विमानासह मालदीवमध्ये तैनात होते. २०२३ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी ‘भारत विरोध’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. मुईज्जू यांनी आपण सत्तेवर आल्यास, भारताला आपला नाविक तळ हटवायला सांगू, अशी भूमिका घेतली. निवडणुका जिंकताच, त्यांनी भारताकडे आपले सैनिक परत बोलावण्यासाठी आग्रह धरला. हेलिकॉप्टरचे व्यवस्थापन करणारी २५ सैनिकांची तुकडी दि. १० मार्चपूर्वीच भारतात परतली असून, विमानाची व्यवस्था बघणारी दुसरी तुकडी एप्रिल महिन्यात परत येणार आहे.

दि. १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, मुईज्जू यांनी आपल्या पहिल्या परराष्ट्र दौर्‍यासाठी तुर्कीयेची निवड केली. आजवर मालदीवचे अध्यक्ष सर्वप्रथम भारताला भेट देत होते. जानेवारी २०२४ मध्ये आपल्या दुसर्‍या दौर्‍यासाठी त्यांनी चीनची निवड केली. आपल्या पाच दिवसांच्या चीन दौर्‍यात त्यांनी २०हून अधिक करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. यादरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्षद्वीपला भेट दिली. त्यांची भेट ही भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला न जाता लक्षद्वीपला जावे, असे आवाहन करण्यासाठी आहे, असे समजून मोहम्मद मुईज्जू यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकार्‍यांनी समाजमाध्यमांवर भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली. त्यांच्या विरुद्ध भारतात संतापाची तीव्र लाट उसळल्यामुळ मुईज्जू यांना आपल्या सहकार्‍यांना निलंबित करावे लागले.गेल्या आठवड्यात मालदीवने एका चिनी कंपनीशी कृषीसाठी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याबाबत करार केला. त्यासाठी वापरले जाणारे प्रवाळ बेट भारताच्या लक्षद्वीपपासून जवळ आहे. मालदीव द्वीपसमूह पाऊस आणि त्यामुळे जमिनीत साठलेल्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जमिनीतील मर्यादित पाणी वेळोवेळी समुद्र आत घुसल्याने खारे होते. दोन आठवड्यांपूर्वी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी, चीनने तिबेटच्या हिमनद्यांतून मालदीवला १ हजार, ५०० टन पिण्याचे पाणी पाठवले. त्यामुळे चीनचा उद्देश कृषी विकास करण्याचा नसून, मालदीवच्या बेटांवर नाविक तळ उभारण्याचा आहे, हे स्पष्ट होते.