युवराजांचे ‘द्वेषाचे दुकान’

राहुल गांधी काल-परवा म्हणाले की, “आदिवासी हेच या देशाचे खरे मालक आहेत.” मग ईशान्य पूर्व भारतातले ख्रिस्तीबहुल राज्यातील सध्याचे धर्मांतरित बांधव पूर्वी कोण होते? या राज्यातील मूळचे ते आदिवासी बांधव ख्रिस्ती का झाले? या षड्यंत्रामागे कोण आहेत, याबाबत राहुल गांधी बोलतील का? राहुल गांधी म्हणत असतात की, या देशात प्रत्येक जातीची जनगणना झालीच पाहिजे. ‘जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक!’ म्हणजे राहुल गांधींच्या मते, ज्या जातीची लोकसंख्या जास्त, त्यांना जास्त हक्क मिळायला हवेत. मग देशात आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या सगळ्यात जास्त आहे का? आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय किंवा मागासवर्गीय समाजबांधवांच्या लोकसंख्येपेक्षा कमी आहे. मग राहुल गांधींच्याच म्हणण्यानुसार, त्यांना हक्क नाही द्यायचे का? या देशात आदिवासीच मालक आहेत, असे जेव्हा राहुल गांधी म्हणतात, तेव्हा प्रश्न पडतो की, मग जे आदिवासी नाहीत, ते समाजघटक या देशात गुलाम आहेत का? खरे तर या देशाच्या संस्कृतीमध्ये कोणताही समाज मालक नव्हता आणि कोणताही समाज गुलाम नव्हता. काही अमानवी रुढींमुळे समाजव्यवस्थेला ग्रहण लागले होते; मात्र तरीही परस्पर स्नेह, परस्पर सहकार्य आणि परस्पर संबंध यांमुळे समाजातील विविध गट एकमेकांना पूरक जीवनशैली जगत होता. पण, अनेक पिढ्या सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलेल्या राहुल गांधींना हे कसे कळणार? सुट्टीत नानीकडे इटलीला त्यांनी हेच पाहिले की, कुणीतरी श्रीमंत गट मालक असतो आणि कुणीतरी गरीब गट गुलाम असतो. पण, ते इटलीमध्ये आहे. भारत तसे नाही. भारतात संविधानाचे राज्य आहे. त्यामुळेच अल्पसंख्याक समाजाच्या व्यक्ती पंतप्रधान ते राष्ट्रपतीही होऊ शकतो. गुणवत्ता आणि कार्य यानुसार संविधानाच्या चौकटीत राहून द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपती आहेत. जात-पात, धर्म-लिंग भेदाचा इथे अडसर नाही. पण, पुन्हा मुद्दा तोच आहे की, राहुल गांधी यांना हे कसे कळणार? त्यांच्या मते, तर देशात सत्ता केवळ नेहरूप्रणित गांधी घराणेच करू शकते. अर्थात, त्यांच्या मताला लोकं किंमत देत नाहीत असेच दिसते. कारण, देशाला कळले आहे की, राहुल गांधी ‘मोहब्बत की दुकान’ म्हणत, जातीपातीचे-धर्माधर्माचे भेद जागवत आहेत. ’जात नाही ती जात’ हे वास्तव जीवंत राहावे म्हणून तर त्यांच्या त्या यात्रांचे प्रयोजन नसेल ना?

केरळमधील ठकन्नूर जिल्ह्यातील राजीव क्रिष्णनन यांच्या विरोधात स्थानिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजीव क्रिष्णनन रस्त्यावरील भटक्या जखमी किंवा रोगग्रस्त श्वानांवर उपचार करण्यासाठी त्यांना घरात आणतात, तिथेच ठेवतात. या भटक्या श्वानांमुळे परिसर अस्वच्छ होतो. तसेच भटक्या श्वानांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण होते, असे या याचिकेत म्हटले गेले. यावर केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, भटक्या श्वानांची काळजी घेणे चांगली गोष्ट आहे. मात्र, श्वानांना घरात, परिसरात ठेवून, त्यांची काळजी घ्यायची असल्यास नियमानुसार प्रशासनाकडून परवाना घ्यावा. तसेच श्वानांमुळे परिसर अस्वच्छ होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी. भटक्या श्वानांसाठी भूतदयेपोटी निःस्वार्थी काम करणार्‍या अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्ती आहेत. मात्र, श्वानसेवा केल्यानंतर पुढे काय? या प्रश्नाचे उत्तर ठोस मिळत नाही. भटके श्वान आजारी असतील किंवा पिसाळले तर नेहमीच त्यांना मदत मिळते का? भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्याने त्रास झाला, क्वचित मृत्यू झाला अशाही घटना घडत असतात. त्या-त्या परिसरातील प्रशासकीय यंत्रणा या श्वानांची काळजी घेत असतेच. पण, माणसांच्या संदर्भातील कामामध्ये जिथे भ्रष्टाचार होतो, तिथे श्वानांसंदर्भातील कारवायांबाबत काय बोलावे? असो. केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐकून ’वाघ बकरी चहा ग्रुप’चे कार्यकारी निदेशक पराग देसाई यांचा दुर्देवी मृत्यू आठवला. रस्त्यावरील भटक्या श्वानांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. त्यांना इस्पितळात नेण्यात आले. मात्र, ब्रेन हॅमरेजमुळे त्यांचा मृत्यू झाला. देसाई हे आर्थिक आणि सामाजिकरित्या सुस्थापित होते. भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या अनुषंगाने देशात वस्तीपातळीवर भटके श्वान आणि आजूबाजूचा परिसर याबाबत काय परिस्थिती असेल? अर्थात, सर्व प्राणिमात्रांमध्ये ईश्वरी अंश आहे, अशी धारणा असलेली आपली समाज-संस्कृती. त्यामुळे जगण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे; पण त्याबाबत काही नियमावली हवी. या भटक्या श्वानांचे संवेदनशीलरित्या, पद्धतशीरपणे, वास्तविक स्वरुपात नियोजन करणे हेच आपल्या हातात आहे. कारण, आपण माणसे आहोत!