राऊतांचा ही मद्य घोटाळ्यात सहभाग? नेमंक प्रकरण काय?
Total Views |
_202403231841506937_H@@IGHT_392_W@@IDTH_696.jpg "Sanjay Raut")
अरविंद केजरीवाल यांना कथित दिल्ली मद्य घोटाळ्या प्रकरणी दि. २१ मार्च रोजी रात्री २ तासांच्या चौकशीनंतर ईडीकडून अटक करण्यात आले. त्यानंतर विरोधी पक्षाने आक्रमक भुमिका घेतली. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलनं केली. त्यात ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी देखील वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेत,सरकारवर हल्लाबोल केला. पण आता राऊतांवरच अशाच एका घोटाळ्याशी संबधी आरोप होऊ लागलेत. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील काही प्रमुख घोटाळ्यांवर पुन्हा चर्चा होऊ लागली. त्यात दिल्ली मद्य घोटाळ्यासारखाचं एक घोटाळा महाराष्ट्रात २०२१ सालीच घडल्याची धक्कादायक माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली. तो घोटाळा म्हणजे, वाईन घोटाळा. या घोटाळ्यात प्रामुख्याने ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि त्यांच्या परिवारातील काही सदस्यांवर आरोप करण्यात आलेत. त्यामुळे हा वाईन घोटाळा काय होता? या घोटाळ्यात राऊतांसह कोणाची नावे आहेत? या घोटाळ्याचा दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी काय संबध आहे? याबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.
सर्वात आधी वाईन घोटाळा काय आहे? हे जाणून घेऊ. मुळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये वाइन धोरण बदललं. या बदलेल्या धोरणानुसार, वाईन म्हणजे दारू नव्हे असा अजब तर्क काढण्यात आला. आणि महाराष्ट्रात सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देणारा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यावेळी संजय राऊत आणि त्यांच्या दोन्ही कन्या विधिता राऊत, पुर्वशी राऊत यांनी देखील अशोक गर्ग मॅग्पी डीएफएस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी भागीदारी केली,असा आरोप सोमय्या यांनी केलाय.आता अशोक गर्ग मॅग्पी डीएफएस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबद्दल जाणून घेऊ? काही वृत्तसंस्थानी दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक गर्ग हे २००६ पासून मॅगपी ग्रुप चालवतात. २०१०मध्ये त्यांनी अजून एक कंपनी सुरू केली. ती कंपनी हॉटेल, क्लब, पब या ठिकाणी वाईन वितरण करते. फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये अधिकांश वाईन याच ग्रुपची जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात या कंपनीकडे वाईन विक्रीची मक्तेदारी आहे. ह्या कंपनीची व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल साधारण १०० कोटी इतकी आहे.
आधी अशोक गर्ग यांच्या व्यवसायात कुणाचीही पार्टनरशिप नव्हती. १६ एप्रिल २०२१ रोजी संजय राऊत यांनी अशोक गर्ग यांच्या ग्रुपसोबत करार केला. त्यांच्या दोन्ही मुली विदिता, पुर्वशी मॅगपी कंपन्यांमध्ये पार्टनर झाल्या” त्यामुळे कंपनीला आणि भागीदारांना कोट्यावधीचा नफा मिळवून देण्यासाठी वाईन विक्रीचे धोरण बदलण्यात आले, असा आरोप सोमय्यांनी केला आहे.
त्यामुळे दिल्ली मद्य घोटाळा उघड होण्याआधी महाराष्ट्रात वाईन घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे गटावर केला जातोय. दरम्यान या कंपनीच्या भागीदारात अशोक गर्ग, दिपशीखा गर्ग, संदिप गोयल हे २०१६ पर्यंतचे भागीदार होते.पंरतु अचानक या कंपनींच्या भागीदारांमध्ये संजय राऊत, कन्या विधिता राऊत, पुर्वशी राऊत यांची नावे १६ एप्रिल २०२१ ला म्हणजे वाईन विक्रीचे नवीन धोरण लागू होण्याआधी समाविष्ट झाली. हे माहिती कंपनीच्या एलएलपी डाटावरून मिळते.मग हे वाईन विक्रीचे धोरण काय होते? आणि हे धोरण लागू करण्याबाबत महाविकास आघाडीने सरकारने कोणती कारणे दिली होती? वाईन विक्रीच्या धोरणानुसार, किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यावेळी मविआ सरकारने सांगितले होते. मात्र भाजपने या निर्णयाला विरोध केला होता. मुळात वाईन विक्रीच्या या निर्णयाची पार्श्वभूमी पाहिली तर, एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, २००५ साली तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वाईनचं वर्गीकरण मद्य म्हणून केलं जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच, वाइन किराणा दुकानांतही उपलब्ध होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं होतं. त्यावेळी देखील या मताला विरोध झाला होता. पण ज्यावेळी मविआचे सरकार महाराष्ट्रात आले तेव्हा ठाकरे गटाने वाईन विक्रीचे हे नवे धोरण अंमलात आणले. मुळात देशात एकूण ११० वायनरीज असून, त्यापैकी सर्वाधिक ७२ वायनरीज महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी केवळ २० वायनरीज वाइनचं उत्पादन करतात. अन्य वायनरीज मोठ्या उत्पादकांसाठी काँट्रॅक्टवर उत्पादन करतात. पण सोमय्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राऊतांनी अशोक गर्ग मॅग्पी डीएफएस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी भागीदारी करून मक्तेदारी निर्माण करून भागीदारांना कोट्यावधीचा नफा मिळवून देण्यासाठी वाईन विक्रीचे धोरण बदलले, असा आरोप करण्यात आलायं. दरम्यान शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे धोरण थांबवण्यात आले. किंबहुना ह्या धोरणाला होणाऱ्या विरोधामुळे हे धोरण मविआ सरकारच्या काळातच रखडले. पण जरी या घोटाळ्याचा दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबध नसला तरी महाराष्ट्रातील वाईन घोटाळा देखील आर्थिक नफ्याशी निगडीत असल्याचे आरोप करण्यात आलेत. पण तरी देखील हा घोटाळा काय होता? संजय राऊत हे या कंपनीत भागीदार कसे झाले? राऊतांना या वाईन विक्रीचा व्यवसाय करण्याचा अनुभव होता का? त्यानाच भागीदार का करण्यात आलं? अधिकृतपणे हे धोरण कधी लागू करण्यात आले? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यावेळी मविआ सरकारने सांगितले होते. मात्र भाजपने या निर्णयाला विरोध केला होता. मुळात वाईन विक्रीच्या या निर्णयाची पार्श्वभूमी पाहिली तर, एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, २००५ साली तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वाईनचं वर्गीकरण मद्य म्हणून केलं जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच, वाइन किराणा दुकानांतही उपलब्ध होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं होतं. त्यावेळी देखील या मताला विरोध झाला होता. पण ज्यावेळी मविआचे सरकार महाराष्ट्रात आले तेव्हा ठाकरे गटाने वाईन विक्रीचे हे नवे धोरण अंमलात आणले. मुळात देशात एकूण ११० वायनरीज असून, त्यापैकी सर्वाधिक ७२ वायनरीज महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी केवळ २० वायनरीज वाइनचं उत्पादन करतात. अन्य वायनरीज मोठ्या उत्पादकांसाठी काँट्रॅक्टवर उत्पादन करतात. पण सोमय्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राऊतांनी अशोक गर्ग मॅग्पी डीएफएस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी भागीदारी करून मक्तेदारी निर्माण करून भागीदारांना कोट्यावधीचा नफा मिळवून देण्यासाठी वाईन विक्रीचे धोरण बदलले, असा आरोप करण्यात आलायं. दरम्यान शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे धोरण थांबवण्यात आले. किंबहुना ह्या धोरणाला होणाऱ्या विरोधामुळे हे धोरण मविआ सरकारच्या काळातच रखडले. पण जरी या घोटाळ्याचा दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबध नसला तरी महाराष्ट्रातील वाईन घोटाळा देखील आर्थिक नफ्याशी निगडीत असल्याचे आरोप करण्यात आलेत. पण तरी देखील हा घोटाळा काय होता? संजय राऊत हे या कंपनीत भागीदार कसे झाले? राऊतांना या वाईन विक्रीचा व्यवसाय करण्याचा अनुभव होता का? त्यानाच भागीदार का करण्यात आलं? अधिकृतपणे हे धोरण कधी लागू करण्यात आले? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
