अमित शाहंचे म्हणणे...

शरिया-हदिसनुसार, तर चोरी करणार्‍याचे हात कापले पाहिजेत. बलात्कार करणार्‍याला भर रस्त्यात दगडाने ठेचून मारले पाहिजे. तसेच कोणीही मुसलमान व्यक्ती बचत खाते उघडू शकत नाही किंवा व्याज घेऊ शकत नाही. कर्जही घेऊ शकत नाही. शरिया आणि हदिसनुसार जगायचे असेल तर पूर्णतः जगायला हवे, केवळ चार लग्न करण्यासाठीच शरिया आणि हदिसचा आधार का घेतला जातो,” असे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह नुकतेच एका कार्यक्रमात म्हणाले. ’समान नागरी कायद्या’बद्दल देशात समर्थन आणि विरोधात चर्चा सुरू आहेत. या अनुषंगाने अमित शाह यांचे वक्तव्य चांगलेच गाजले. धर्माचे पालन करायचे, तर पूर्णतः पालन करायला हवे. आजही लाला, भाईजान, बडे साहब व आपाबी देशातल्या कानाकोपर्‍यात आहेतच. जे कर्ज देण्या-घेण्याचा व्यवहार करत असतात. ते स्वतःला कट्टर मुस्लीमच मानतात. व्याज घेऊ नका, कर्ज घेऊ नका, हा शरियाचा कायदा ते पाळत नाहीत. इस्लामध्ये तर मद्य निषिद्ध. पण, नशेच्या धंद्यातल्या गुन्हेगारांची नावे पाहिली तर काय आढळते? शरियानुसार, बचत खाते उघडणेही हराम आहे, असे म्हणतात. मात्र, मोदी सरकारने नागरिकांना बँकेत बचत खाते उघडायला लावल्यापासून त्यामध्ये गोरगरिबांना पैसे वितरित केले. बचत खात्याचा असा उपयोग करणार्‍यांमध्ये देशभरातले मुस्लीम मागे नाहीत. देशाचे सरकारी इस्पितळ असू दे की, कुठचीही सवलत कुठचेही निःशुल्क वितरण सेवा, या सगळ्यांचा लाभ कोण घेतो? हे जरा पाहिले की, देशातल्या सामान्य मुसलमानांनी देशाच्या प्रशासकीय सवलत-सहकार्याला मान्यता दिली आहे, हे कळते. या सगळ्या प्रशासकीय सवलती संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वावर आधारित आहेत. इथे मुस्लीम समाजाने सुविधा घेण्याबद्दल अजिबात आक्षेप नाही. कारण, तेही भारतीय नागरिकच. मुद्दा असा की, शरियाच्या विरोधातल्या अनेक गोष्टी केवळ फायदा आहे म्हणून देशातले बहुसंख्य मुस्लीम स्वीकारतात. इथे शरिया, हदिसच्या विरोधात जगतोय, असे ते म्हणत नाहीत. मुस्लीम समाजाचे स्वयंभू नेतेही यावर काहीच बोलत नाहीत. हे सगळे अजबच. त्यामुळे केवळ चार विवाह करायला मिळतात म्हणून शरियाचे समर्थन करणे आणि इतर वेळी शरिया विसरणे हे योग्य नाही, असे अमित शाहंचे म्हणणे वास्तवाला धरूनच!

 

इस्लाममध्ये शरिया आणि हदिसला महत्त्व. तसेच इस्लाम म्हंटले की, शांतीप्रिय आणि इमान वगैरे शब्द इस्लामचे अनुयायी वापरतातच. पण, जरा डोळे उघडे ठेवून पाहिले, तर शांतीप्रियता आणि इमान या दोन्ही गोष्टींच्या बाबत इस्लामचे काही अनुयायी काय करतात? बदायूची निर्मम आणि अतिशय संतापजनक घटना इस्लामच्या पवित्र रमजान महिन्यातच घडली. बरं! त्या क्रूर राक्षसी हत्यार्‍याने खून कोणाचा करावा तर मुलांचा? ज्या मुलांच्या पालकांनी त्याला मदत केली होती त्या मुलांचा? कुठे गेले त्या खुन्याचे इमान आणि शांतीप्रियता? शरियानुसार, ‘आँख के बदले आँख आणि हाथ के बदले हाथ’ असा न्याय आहे म्हणे. या बदायूच्या गुन्हेगाराचे शरियानुसार काय करायले हवे?बॉम्बस्फोट, दंगली, लुटालूट, चोरी आणि अनेक बेकायदेशीर धंदे करून समाज देशाचे नुकसान करणार्‍यांना शरिया आणि हदिसनुसार काय शिक्षा असेल? संदेशखाली प्रकरणातला शाहजहान शेख याला आणि त्याच्या चेल्यांना बंगालमधील मागासवर्गीय महिलांचे शोषण केले म्हणून शरियानुसार दगडाने ठेचून मारायचे का? छे! या गुन्हेगारांना शरियानुसार शिक्षा मिळावी, असे एकही सच्चा मुसलमान बोलताना दिसला नाही. दुसरे असे की, शरीयत आणि हदिस आरक्षणाबद्दल काय म्हणते? जर त्यात आरक्षणाचा उच्चार नसेल, तर देशभरातले मुस्लीम बांधव त्यांना नियमानुसार मिळालेले आरक्षण नाकारतील का? नाही. इथे शरिया कायद्याचा चकार शब्दही कोण उच्चारत नाही. आम्हाला मुस्लीम धर्मीय पाकिस्तानमध्ये जायचे नाही; हिंदूबहुल भारतातच राहायचे आहे, असे १९४७ साली ज्या मुस्लिमांनी ठरवले. त्यांचेच वशंज आज भारतात आहेत. बापजाद्यांनी शरियाद्वारे चालणारा पाकिस्तान नाकारला, हे आजचे त्यांचे वंशज विसरलेत का? खरे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाद्वारे देशातल्या प्रत्येकाला समान संधी, समान न्यायाची तरतूद केली आहे. त्यात धर्म, लिंग, वर्ण, वंशभेद नाहीच. त्यामुळे कुणी संविधानाच्या कायद्याऐवजी त्यांचे वैयक्तिक धर्म-पंथाचे कायदे मानत असतील, तर हा संविधानकर्त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आणि संविधानाचाही अपमान आहे. आम्ही कट्टर आंबेडकरवादी आहोत, असे म्हणत ’जय भीम’, ’जय मीम’ म्हणार्‍यांनी कृपया याकडेही लक्ष द्यावे.