राहुल गांधींचा तिसरा संग्राम

राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’चा शेवट परवा शिवाजी पार्कवरील सभेने झाला. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुका लढविल्या गेल्या. या दोन्ही निवडणुकीत त्यांचे नेतृत्व अपयशी ठरले. २०२४च्या निवडणुकीचा काँग्रेसचा चेहरादेखील राहुल गांधीच आहेत. देशभरचे एकूण वातावरण पाहता, काँग्रेसला यशाची मोठी आशा नाही. ते दिसत असतानादेखील राहुल गांधी काँग्रेसमध्ये चैतन्य निर्माण करण्याचे काम एकदा ’भारत जोडो यात्रा’ आणि दुसर्‍यांदा ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ काढून करीत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हरकत नाही.शिवाजी पार्कवरील सभेला चांगली गर्दी जमली होती. सभेला गर्दी जमविण्याचे तीन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात जनता स्वतःहून सभेला येते. स्वतःहून येणार्‍या जनतेला परिवर्तन हवे असते. आणीबाणीतील जयप्रकाश नारायण यांची शिवाजी पार्कवरील सभा याची साक्ष आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या चळवळीतील सभादेखील अशा असत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पहिल्या दहा-बारा वर्षांतील सभा उत्स्फूर्त सभा असत. राहुल गांधी यांची शिवाजी पार्कवरील सभा जनतेच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाची सभा नव्हती.

 

सभेला गर्दी जमविण्याचा दुसरा प्रकार सभेसाठी माणसे आणावी लागतात. सभेला येण्याची त्यांची व्यवस्था करावी लागते. त्यांना खाऊपिऊ घालावे लागते आणि काही भत्ताही द्यावा लागतो. अशा सभेत जमलेले लोक भाड्याने आणलेले असल्यामुळे, राजकीय परिवर्तनाशी त्यांचा काहीच संबंध नसतो. सभेत चाललेल्या भाषणाशी त्यांना काही देणं घेणं नसतं. शक्तीप्रदर्शनाचा आभास निर्माण करता येतो.सभेला तिसर्‍या प्रकारे गर्दी जमविता येते. अनेक पक्ष एकत्र येतात. त्यांचा राजकीय परिवर्तनाचा समान हेतू असतो. प्रत्येक पक्ष आपापल्या चाहत्यांना सभेसाठी एकत्र करतो. अशाच सभेत जमलेली गर्दी आपला नेता काय बोलतो, एवढंच फक्त ऐकते. इतर नेत्यांच्या बोलण्याकडे त्यांचे फारसे लक्ष नसते. शिवाजी पार्कच्या सभेत ’इंडिया’ या गटातील सगळे पक्ष एकत्र आले होते. मुंबईचा विचार करता, गर्दी जमविण्याची शक्ती फक्त तेथे जमलेल्या दोन पक्षांतच आहे-एक काँग्रेस आणि दुसरी उद्धव ठाकरे शिवसेना. आघाडीतील अन्य पक्षांची ताकद तशी नगण्यच. जेवणाच्या पानावर ठेवलेल्या चटणी आणि कोशिंबिरीसारखी त्यांची स्थिती. शिवसेनेची गर्दी असली तरी पोस्टर्स, बॅनर्स यांवर बाळासाहेब ठाकरे गायब झालेले होते. बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे हिंदुत्वाचा विचार आणि राहुल गांधी म्हणजे हिंदुत्वाचा धिक्कार. म्हणून त्यांच्या भाषणात हिंदुत्वाचा आशय व्यक्त करील, असा एकही मुद्दा यापूर्वीही नव्हता आणि आताही नव्हता. उद्धव ठाकरे कुठे चालले आहेत, याचा विचार शिवसैनिकही करू लागलेले आहेत.

राहुल गांधी यांचा हेतू केंद्रातील भाजपला हरवून सत्तेवर येण्याचा आहे. त्यांना पंतप्रधान व्हायचे आहे. मी पंतप्रधानपदाचा दावेदार आहे, असे ते चुकूनही म्हणत नाहीत. या उलट ‘मला सत्तेचा मोह नाही, मला देशात परिवर्तन घडवून आणायचे आहे, नरेंद्र मोदी लोकशाहीला धोका आहेत, त्यांना राज्यघटना बदलायची आहे, देशातील महिला, शेतकरी, आदिवासी, दलित, मजूर यांना मला न्याय मिळवून द्यायचा आहे, देशाच्या राजकारणात त्यांना वगळले गेले आहे,’ अशा प्रकारे त्यांची विषयाची मांडणी असते.राहुल गांधी यांनी स्वतःला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जरी घोषित केले नसले, तरी मीडियाने त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी या दोघांची मतदारांना आकृष्ट करण्याची रणनीती जवळजवळ सारखीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, ‘सबका साथ सबका विकास, सबका परिश्रम सबका विश्वास।’ राहुल गांधी म्हणतात की, ’सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. पंथित, दलित आदिवासी, महिला, अल्पसंख्य यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय द्यायचा आहे.’ सर्वसमावेशकता हा या निवडणुकीचा मुख्य विषय दोघांनी केला आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी घोषण केली आहे-‘मोदी का परिवार.’ २०१४च्या निवडणुकीत मोदींची घोषणा होती-‘चायवाल्याचा मुलगा.’ २०१९ साली घोषणा होती-‘मै चौकीदार.’ राहुल गांधी यांच्या घोषणा ‘चौकीदार चोर हैं’, ‘मोदी का परिवार‘ आणि आताची घोषणा आहे-‘लोकशाही धोक्यात आहे.’ न्याययात्रेत सामील होऊन, न्याय योद्धा बना, असे राहुल गांधी सांगतात. नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी सामान्य जनतेला निवडणूक, प्रचार धुमाळी, आपापल्या पद्धतीने साजरी करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा दिली आहे की, ‘अबकी बार चारसो पार’ तर राहुल गांधींची घोषणा आहे, ‘अबकी बार मोदी हद्दपार’ भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे मित्रपक्ष ४०० आकडा पार करतील की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी दि. ४ जूनपर्यंत वाट बघावी लागेल. दि. ४ जूनला निवडणुकांचे निकाल घोषित होतील. राहुल गांधी कोणताही आकडा देत नाहीत. लोकसभेत काँग्रेसचे ५२ खासदार आहेत, ही संख्या बदलून, त्यांना १००हून अधिक खासदार निवडून आणायचे आहेत. काँग्रेस पक्षाने शंभरी पार केली, तरच ’इंडिया’ गठबंधनात ते शक्तीस्थानावर येतील. जर २०१९ प्रमाणेच खासदारांची संख्या ५० आणि ६० पर्यंत अडकली, तर राहुल गांधी यांनी राजकीय संन्यास घ्यावा, अशी मागणी त्यांच्या पक्षातूनच केली जाईल. ही निवडणूक राहुल गांधी यांच्या राजकीय भवितव्याची निवडणूक आहे. जनता काय ठरविते ते पाहूया.

देशातील राजकीय परिवर्तनाचा इतिहास आहे. राजकीय परिवर्तन घडण्यासाठी दोन गोष्टींची नितांत आवश्यकता असते. पहिली गोष्ट म्हणजे, अधिकारावर असलेल्या सत्तेविरुद्ध लोकभावना अतिशय तीव्र असतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, परिवर्तनासाठी एक समर्थ चेहरा लागतो. १९८५ साली राजीव गांधी ४००हून अधिक खासदार निवडून आणून पंतप्रधान झाले. हा एक उच्चांक आहे. ते बोफोर्स घोटाळ्यात अडकले. व्ही. पी. सिंग यांनी बंड केले. जनता दल नावाचा पक्ष स्थापन केला. निवडणुका झाल्या आणि राजीव गांधी यांचा पराभव झाला. १९८९ साली जनरोषही होता आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करणारा चेहराही होता. २०१४ साली डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारात अडकले. अण्णा हजारेंचे तीव्र आंदोलन झाले. जनमत काँग्रेसविरुद्ध गेले. गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा पुढे आला आणि देशात राजकीय परिवर्तन घडले. आता २०२४ साल आहे. नरेंद्र मोदी शासनाविरुद्ध जनआक्रोष शून्य आहे. सामान्य जनतेच्या कल्याणाच्या असंख्य योजना चालू आहेत. त्याचे लाभार्थी अनेक कोटी लोकं आहेत. गरिबांना धान्य, घरघर शौचालय, घरोघर गॅस, जास्तीत जास्त घरी वीज, महिलांना सक्षमीकरणाच्या वेगवेगळ्या योजना, दहशतवादाविरुद्ध शून्य समझोता, अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी, ’कलम ३७०’ रद्द करणे अशा असंख्य गोष्टींमुळे नरेंद्र मोदी जनसामान्यांच्या घरात जाऊन पोहोचलेले आहेत. म्हणून जेव्हा मोदी म्हणतात की, ‘मोदी का परिवार’ तेव्हा लोकं म्हणतात, ‘आम्ही मोदी परिवाराचे सदस्य आहोत.’

राहुल गांधी हे नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध कडवट भाषेत बोलत राहतात. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करतात. एका व्यक्ती विरुद्ध सतत बोलणे आणि धोरणांविरुद्ध नकारात्मक बोलणे, याने कोणताही सकारात्मक संदेश जात नाही. मोदी सरकार का नको, याची गंभीर विषयसूची राहुल गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांना तयार करता आलेली नाही. अशी विषयसूची जनतेसमोर नसल्यामुळे, मोदींना पर्याय उभा राहू शकत नाही. एक काळ असा होता की, मतदारांनी स्वीकारले होते की, नेहरूंनंतर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधींनंतर राजीव गांधी, मग सोनिया गांधी आता ती पिढी अस्तंगत झाली आहे. नवीन पिढी आता घराणेशाहीचा विचार करीत नाही. तिच्या आशा-आकांक्षा, भविष्याची स्वप्ने फार वेगळी आहेत. राहुल गांधींची भाषा या पिढीला आकर्षित करणारी नाही. या पिढीची स्वप्नपूर्ती करणारा, कोणताही कार्यक्रम त्यांच्याकडे नाही. लोकशाही धोक्यात आहे, राज्यघटना धोक्यात आहे, ही एका अर्थाने अर्थहीन बडबड आहे. जोपर्यंत भारतीय जनता लोकशाही नको, असे म्हणत नाही, ही राज्यघटना नको, असे म्हणत नाही, तोपर्यंत या देशात लोकशाही आणि राज्यघटनेचा अंमलच राहील. मोदी कितीही शक्तीमान झाले, तरी या दोन गोष्टी ते परिवर्तन करू शकत नाहीत. या गोष्टी सामान्य माणसाला समजतात. राहुल गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी या समजून घ्यायला पाहिजेत.

रमेश पतंगे