जर्मनी निर्णायक टप्प्यावर?

जर्मनी हा ‘युरोपियन महासंघा’तील सर्वात प्रबळ देश मानाला जातो. अनेक बाबतीत हा देश ‘युरोपियन महासंघा’तील इतर देशांपेक्षा पुढेच आहे. पण, युक्रेन युद्धात जर्मनीची अमेरिकेच्या धोरणाच्या मागे फरफट होत आहे. या सगळ्या परिस्थितीत जर्मनी अडचणीत अडकला आहे असे वाटावे, अशीच जर्मनीची परिस्थिती आहे.

रशियाकडून इंधन खरेदी थांबवून, इतर मार्गाने जी काही इंधन खरेदी जर्मनीकडून चालू आहे, त्यामुळे जर्मनीमध्ये महागाई उसळली आहे. जर्मन सरकारने अनुदान देऊनसुद्धा या इंधन खरेदी किमतीचा वाईट परिणाम जर्मनीवर होतो आहेच. तसेच ’नाटो’मधील इतर सदस्य देशांवरही झालेला आहे. खरे तर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी टकर कार्लसन याला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये जी विधाने केली आहेत, ते पाहता पुतीन यांनी रशिया हा जर्मनीला माफक किमतीमध्ये इंधन वायू पुरवू इच्छितो, असे सूचित केलेले आहे.

‘नॉर्ड स्ट्रीम-१’ या इंधन वायू वाहिनीला तोडण्याचे काम अमेरिकेने यशस्वीपणे केले असले, तरी दुसरी एक इंधन वायू वाहिनी रशिया ते जर्मनीपर्यंत बांधून तयार आहे. जर्मनीची तयारी असेल, तर या इंधन वायू वाहिनीतून लगेचच इंधन वायूपुरवठा सुरू होऊ शकतो, हे वास्तव आहे. पण, दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनीची लष्करी ताकद खच्ची करण्यात आली होती आणि ’युरोपियन महासंघा’कडे स्वतःचे समर्थ लष्कर नाही. हे सर्व देश लष्करी सामर्थ्यासाठी अमेरिकेवर पुरेपूर अवलंबून आहेत. गेल्या ७० वर्षांमध्ये जर्मनी आणि इतर सदस्य देशांनी मोठी युद्धे स्वतंत्रपणे लढलेली नाहीत, याची संपूर्ण जाणीव अमेरिकेला आहे. यामुळेच अमेरिका या देशांना त्यांच्या धोरणामागे फरफटवते आहेे. जर्मनीसकट ‘नाटो’मधील अनेक देशांनी त्यांच्याकडील शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा युक्रेनला केल्यामुळे, हे देश लष्करी सामुग्रीच्या घटत गेलेल्या साठ्यामुळेहीे त्रस्त आहेत.

जर्मनीमध्ये सामान्य नागरिक जर्मन सरकारवर रशियन इंधन वायू खरेदीसाठी दबाव आणू पाहत आहेत. तसेच जर्मनीमध्ये अवैधपणे घुसलेल्या निर्वासितांचा वेगळा प्रश्न आहेच. यामुळे सामान्य जर्मन जनतेचा दबाव जसा तेथील सरकारवर वाढू लागेल, तसतसा तेथील सरकारला आता स्वतंत्रपणे जर्मनीच्या हिताचा निर्णय घेण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे युरो या चलनावरही मोठा ताण आला आहे.

हे कमी म्हणून की काय, यावर्षी अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकाही आहेत. या निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प जर निवडून आले, तर त्यांच्या युक्रेन युद्धाबद्दलच्या आणि ’नाटो’बद्दलच्या भूमिकाही सर्वज्ञात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेला ‘नाटो’मधून बाहेर नेऊ इच्छितात. तसेच ते युक्रेन युद्धही तातडीने थांबवू शकतात.

दि. १० जानेवारी २०२४ला जर्मनीतील शोधात्मक बातम्या देणार्‍या ’करेक्टिव्ह’ या पत्रिकेने जो अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यामुळे तेथे खळबळ माजली. काय होते या अहवालात? तर जर्मनीतील प्रभावशाली व्यक्ती, व्यावसायिक, उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्ती आणि जर्मनीतील राजकीय पक्षाचे (अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी) पदाधिकारी यांच्यासोबतच युरोपातील राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या उजव्या विचारधारेच्या व्यक्तींची बैठक झाली होती. जर्मनी ही फक्त जर्मनीमध्ये जन्मलेल्या लोकांचीच आहे, त्यामुळे बाहेरील देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना जर्मनीबाहेर काढण्याबद्दल, या बैठकीमध्ये चर्चा झाली होती. एकीकडे जर्मनीच्या एके काळच्या सर्वेसर्वा आणि दीर्घकाळ तेथे सत्तेवर राहिलेल्या अँजेला मर्केल यांनी दोन्ही हात पसरून, या बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे जर्मनीमध्ये स्वागत केले होते. पण, या स्थलांतरितांचा जर्मनीला उपयोग होणे तर सोडाच, हे स्थलांतरित म्हणजे विकतचे दुखणे ठरलेले आहे. या उपद्रवी लोकांना जर्मनीमध्ये प्रवेश देणे किती चुकीचे होते, हे स्पष्ट झालेले आहे.

स्वस्त कामगार मिळण्याच्या अपेक्षेने या स्थलांतरितांना प्रवेश दिला गेला होता आणि अजूनही हे घुसखोर जर्मनीमध्ये येतच आहेत. अशिक्षित आणि असंस्कृत अशा या निर्वासितांचा जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेला काडीमात्र उपयोग नाही, हे जर्मनीतील जनतेच्या लक्षात आलेले आहे. पोलंड आणि हंगेरी या दोन्ही देशांनी सुरुवातीपासूनच एकाही स्थलांतरिताना प्रवेश त्यांच्या देशामध्ये न दिल्याने, तेथील जनता स्थलांतरितांच्या उपद्रवापासून कोसो दूर आहे.

या घडामोडींमुळे सामान्य जर्मन जनता अस्वस्थ आहे, हे पुढे आलेले आहे. स्थलांतरितांचे ढोल-ताशे वाजवून स्वागत केले जात असले, तरी राजकीय वास्तव काय दर्शविते? तर या स्थलांतरितांना जर्मनीमध्ये प्रवेश देण्याचे दुष्परिणाम कोणीही नाकारू शकत नाही. यामुळे सामान्य जनतेकडून विरोधी पक्षांचे प्रदर्शन वाढले आहे. येत्या जूनमध्ये ’युरोपियन महासंघा’च्या निवडणुकाही येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांवरही उजव्या विचारसरणीच्या उमेदवारांचा प्रभाव असल्याचे बोलले जाते. अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी या जर्मनीतील राजकीय पक्षालाही सामान्य जर्मन लोकांचा पाठिंबा वाढताना दिसतो आहे. या पक्षाची सदस्य संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसते आहे. थोडक्यात जर्मनीतील जनतेमध्ये अंतर्गत खदखद आहे. जर्मनीमध्ये नाही तरी अनेक पक्षांचे मिळून झालेले आघाडी सरकार आहे. १९८९ साली पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीमधील भिंत पाडण्यात आली होती. शीतयुद्धही समाप्त झालेले आहे. पण, दोन्ही जर्मनीचे एकत्रीकरण झाल्यानंतरही पूर्व जर्मनीतील लोकांना, पश्चिम जर्मनीतील आधुनिक प्रगतिशील वातावरणात जुळवून घेण्यात अनेक काळ जावा लागला होता.

फ्रान्समध्येही अवजड वाहने चालविणार्‍या लोकांकडून आणि तेथील शेतकर्‍यांच्या चालू असलेल्या संपामुळे फ्रान्समधील उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मरी ली पेन यांचा उत्साह वाढलेला दिसतो आहे. जर्मनीमध्येही ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्स, सोशल डेमोक्रॅट्स, लिबरल्स, डावे, ग्रीन्स पार्टी असे अनेक पक्ष जर्मनीच्या राजकीय क्षितिजावर आहेत. राजकीय विचारसरणी वेगवेगळी असली, तरी जर्मनी हा मूळ जर्मन लोकांचाच या मुद्द्यावर या सर्व पक्षांतील मतदारांचे एकमत आहे. भांडवलशाहीच्या वातावरणात फोफावलेल्या उद्योगांना आता या स्थलांतरितांच्या धोरणामुळे असुरक्षित वाटू लागले आहे. बाहेरून जर्मनीमध्ये बेकायदेशीरपणे आलेल्या लोकांवर जर्मनीने आपले पैसे खर्च करावे, हे या सर्वाना पसंत नाही.

जर्मनीत सलग दोन तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ थांबलेली दिसत आहे. फक्त जर्मनीच न्हवे, तर इतर अनेक युरोपियन अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेर्‍यात अडकत चाललेल्या दिसत आहेत. जे काही लष्कर आहे, त्यामध्ये वयाची पन्नाशी गाठलेलेच अधिकारी जास्त आहेत.

त्यात डोनाल्ड ट्रम्प जर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर, अमेरिका ‘नाटो’मधून बाहेर पडली, तर ’युरोपियन महासंघा’तील देशांची सुरक्षा ’रामभरोसे’ राहण्याचीच शक्यता आहे. आता यापुढे लष्कर उभे करावयाचे असेल, तर पुढील दहा ते २० वर्षे त्यामध्ये निघून जातील, हे निश्चित. ‘म्युुनिच सिक्युरिटी कॉन्फरन्स‘मध्ये ’नाटो’मधील देशांना रशियाचीच चिंता जास्त सतावताना दिसत होती. आता ‘युरोपियन महासंघा’तील देशही या पुढील काळात स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्याच्या मताचे आहेत, असे दिसून आले. त्यामुळे जर्मनीतील राजकीय पक्षांना आता एकत्रितपणे जर्मनीच्या हितासाठी निर्णय घ्यावा लागेल, अशीच परिस्थिती आहे.