देशात एकत्रित निवडणूक झाल्यास आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल

नवी दिल्ली: देशात एकत्र निवडणूक घेणे शक्य असून त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल, अशी शिफारस करणारा माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल गुरुवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर करण्यात आला आहे.देशात एकाचवेळी लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य सस्थांची निवडणूक व्हावी, यासाठी गेल्या वर्षी २ सप्टेंबर रोजी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. हा अहवाल 191 दिवसांत तयार करण्यात आला आहे. समितीने राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना १८ हजार ६२६ पानांचा अहवाल सादर केला. या काळात समितीने निवडणुकीशी संबंधित सर्वांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. समितीने शिफारस केली आहे की केंद्र सरकारने कायदेशीररित्या एक यंत्रणा तयार करावी ज्याद्वारे एकाच वेळी निवडणुका घेता येतील. या अहवालात कलम ३२४ अ लागू करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. याशिवाय कलम ३२५ मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच एकाच मतदार यादीची शिफारस केली आहे.

 

 

सर्व सूचना आणि दृष्टिकोनांचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी द्वि-चरण दृष्टिकोनाची शिफारस केली आहे.

· पहिल्या टप्प्यात लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या जातील.

· दुस-या टप्प्यात, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या अशा प्रकारे समक्रमित केल्या जातील की लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्यापासून शंभर दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका होतील.

 

त्याचप्रमाणे समितीने आपल्या अहवालामध्ये अन्य शिफारशीदेखील केल्या आहेत. त्यानुसार,

· तिन्ही स्तरांच्या निवडणुकांमध्ये वापरण्यासाठी एकच मतदार यादी आणि मतदार छायाचित्र ओळखपत्रे असावीत.

· या समितीने कलम ३२४ अ चा वापर करून निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे.

· त्रिशंकू सभागृह, अविश्वास प्रस्ताव किंवा अशी कोणतीही घटना घडल्यास नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.

· कलम ८३ (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम १७२ (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) मध्ये सुधारणा करणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करावे लागेल. या घटनादुरुस्तीला राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन दशकांनंतर एकाचवेळी निवडणुका न घेतल्याने अर्थव्यवस्थेवर, राजकारणावर आणि समाजावर विपरीत परिणाम झाल्याचे समितीचे मत आहे. दरवर्षी अनेक निवडणुका होतात. यामुळे सरकार, व्यवसाय, कामगार, न्यायालये, राजकीय पक्ष, निवडणूक उमेदवार आणि नागरी समाजावर मोठा भार पडतो. त्यामुळे सरकारने एकाचवेळी निवडणुकांचे चक्र पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ यंत्रणा विकसित करावी, असे समितीने म्हटले आहे.

· समितीने विविध भागधारकांची मते जाणून घेण्यासाठी विस्तृत चर्चा केली. 47 राजकीय पक्षांनी त्यांची मते आणि सूचना सादर केल्या, त्यापैकी 32 पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुकांना पाठिंबा दिला. या विषयावर अनेक राजकीय पक्षांनी समितीशी व्यापक चर्चा केली.

· सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सार्वजनिक सूचनेला प्रतिसाद म्हणून, संपूर्ण भारतातील नागरिकांकडून 21,558 प्रतिसाद प्राप्त झाले. त्यापैकी 80 टक्के लोकांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे समर्थन केले.

· भारताचे चार माजी सरन्यायाधीश आणि प्रमुख उच्च न्यायालयांचे बारा माजी मुख्य न्यायाधीश, भारताचे चार माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, आठ राज्य निवडणूक आयुक्त आणि भारतीय कायदा आयोगाचे अध्यक्ष अशा कायद्यातील तज्ञांना समितीने आमंत्रित केले होते. त्याचप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मतही मागवले होते.

· सीआयआय, फिक्की, असोचेमसारख्या सर्वोच्च व्यावसायिक संस्था आणि प्रख्यात अर्थतज्ञांचा देखील निवडणुकांच्या आर्थिक परिणामांवर त्यांचे विचार मांडण्यासाठी सल्ला घेण्यात आला. त्यांनी महागाई वाढवण्यावर आणि अर्थव्यवस्था मंदावण्यावर एकाचवेळी निवडणुक घेणे हा सर्वोत्तम उपाय असल्याचे स्पष्ट केले.

· रामनाथ कोविंद (माजी राष्ट्रपती) – अध्यक्ष

सदस्य 

· अमित शाह - केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री

· गुलाम नबी आझाद - राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेत

· एन. के. सिंह – १५ व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष

· सुभाष कश्यप – लोकसभेचे माजी महासचिव

· हरीश साळवे - वरिष्ठ वकील

· संजय कोठारी - माजी मुख्य दक्षता आयुक्त

· अर्जुन राम मेघवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विधी आणि न्याय मंत्रालय – (विशेष निमंत्रित)

· नितेन चंद्र – समितीचे सचिव