'ममतां'चा CAA लागू करण्यास नकार! राज्यांना असं करण्याचा अधिकार आहे का? काय सांगते घटना...

 

 

 

ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी, दि. १२ मार्च २०२४ सांगितले की त्या बंगालमध्ये सीएए लागू करू देणार नाहीत किंवा बंगालला डिटेंशन सेंटर बनू देणार नाहीत. त्याच वेळी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनीही सांगितले की, ते सीएए कायदा कोणत्याही किंमतीत केरळमध्ये लागू होऊ देणार नाहीत, असा पुनरुच्चार त्यांनी आधीच केला आहे. याला सांप्रदायिक कायदा असल्याचे सांगून विजयन म्हणाले की, संपूर्ण केरळ याच्या विरोधात उभे राहणार आहे.

 

 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. यानंतर देशभरात जोरदार निदर्शने झाली. या कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदू, शीख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील छळ झालेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यासाठी अट अशी आहे की हे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आले पाहिजेत.

 

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुका पाहता बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि केरळमध्ये पिनाराई विजयन कोणत्याही किंमतीत त्याची अंमलबजावणी न करण्याबद्दल बोलू शकतात, परंतु हे शक्य नाही. राज्यघटनेनुसार, भारतीय राज्ये सीएए लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. कारण, नागरिकत्वाचा मुद्दा हा राज्याचा नसून केंद्राचा मुद्दा आहे आणि हा कायदा संसदेने मंजूर केला आहे.

 

 

नागरिकत्व कायदा राज्य यादीत नसून केंद्राच्या यादीत येतो. राज्यघटनेचे कलम २४६ केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकारांची स्पष्टपणे विभागणी करते. त्यामुळे केंद्राने केलेला कायद्याची अंमलबजावणी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, राज्यांकडे नसतो. ज्या राज्यांना या कायद्यात अपवाद करण्यात आला आहे, तीच राज्ये त्याची अंमलबजावणी करू शकणार नाहीत.

 

त्यामुळेच बंगाल आणि केरळच्या सरकारने सीएए लागू करण्यास नकार दिला तर ते पूर्णपणे असंवैधानिक असेल, कारण संविधानाच्या कलम २५६ नुसार, कोणतेही राज्य संसदेने मंजूर केलेला कायदा लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाही." ते म्हणतात की कोणत्याही राज्य सरकारला ते सामान्य लोकांच्या हिताचे नाही असे वाटत असेल तर ते त्याविरोधात न्यायालयात जाऊ शकते, पण अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.

 

 

यावरुन आपल्याला हेच लक्षात येते की, बंगाल आणि केरळच्या सरकारांची अशी विधाने निरर्थक आहेत. ममतांच्या आणि विजयन यांच्या वक्तव्यांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. सीएए कायदा संविधानाच्या ७ व्या अनुसूची अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. या अनुसूचीत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, नागरिकत्व असे ९७ विषय आहेत. या विषयांवर नियम आणि कायदे बनवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. तथापि, केंद्र यासाठी राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करू शकते, परंतु त्यांचे ऐकण्यास बांधील नाही. त्यामुळे ममता आणि विजयन यांनी सीएएच्या विरोधात कितीही वक्तव्य केले तरी त्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल.