परराष्ट्र धोरणाला सोन्याची झळाळी

या आठवड्यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू होईल, असा अंदाज आहे. आपल्या दहा वर्षांच्या कामगिरीच्या आधारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणखी पाच वर्षांसाठी जनतेचा कौल मागायला जातील, तेव्हा त्यांच्याकडे केलेल्या कामांची मोठी जंत्री असेल. त्यात जसे एक्सप्रेस महामार्ग, रेल्वेमार्ग, बंदरं, विमानतळं, अतिजलद इंटरनेट आणि आधुनिक शहरं अशा अन्य पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे, त्याचप्रकारे जागतिक पटलावर भारताला केंद्र स्थानाकडे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या परराष्ट्र धोरणाचाही मोठा वाटा आहे. २०१९ साली मोदी सरकार पुन्हा एकदा निवडून देताना देशाच्या इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच परराष्ट्र धोरणाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या घटनांना पाच वर्ष पूर्ण होत असताना, भारत विकसित तसेच विकसनशील देशांना जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून समोर आला आहे.२०१४ सालपर्यंत देशाला दुसर्‍याच कोणत्या देशाचे भाषण वाचून दाखवणारे परराष्ट्रमंत्री बघायची सवय झाली होती. २००९ साली इजिप्तमधील शार्म एल शेख येथे अलिप्ततावादी चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या भेटीत भारताने बलुचिस्तानमधील दहशतवादात आपला सहभाग असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले होते.

१९६९ साली इस्लामिक सहकार्य संस्थेच्या पहिल्या बैठकीसाठी मार्गस्थ झालेल्या तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अलींना पाकिस्तानच्या दबावामुळे अर्ध्या वाटेतून परत यावे लागले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून व्यक्तिगत मोठेपणासाठी राष्ट्रीय हित दूर ठेवून इतर देशांच्या धार्जिणे परराष्ट्र धोरण आखण्याचे काम पंडित जवाहरलाल नेहरुंनीच केले होते. अटल बिहारी वाजपेयी आणि जसवंत सिंह परराष्ट्रमंत्री असताना देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला राष्ट्रहिताशी जोडण्याचे प्रयत्न झाले होते. पण, देशातील राजकीय अस्थैर्यामुळे त्यांना म्हणावे तितके यश लाभले नाही. नरेंद्र मोदी सलग दोन वेळा पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारचे पंतप्रधान झाल्यामुळे, देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देण्यात यश मिळाले. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला एका नवीन उंचीवर नेऊन ठेवले. जगाच्या पाठीवर कुठेही अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांसाठी तेथील भारताच्या दूतावासाचे दरवाजे उघडायला भाग पाडणार्‍या, नैसर्गिक किंवा राजकीय संकटांमध्ये त्या देशांत अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात परत आणण्यासाठी झटणार्‍या सुषमाजींनी आपली कायमस्वरुपी छाप सोडली. २०१९ साली इस्लामिक सहकार्य संस्थेला ५० वर्षं पूर्ण होत असताना आयोजित केलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत संयुक्त अरब अमिरातींनी पाकिस्तानचा विरोध डावलून सुषमा स्वराज यांना विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रण दिले.

मोदींनी दि. ३० मे, २०१९ रोजी पंतप्रधानपदाची दुसर्‍यांदा शपथ घेताना परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारी डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर यांच्याकडे सोपवली. परराष्ट्र विभागाचा चार दशकांचा अनुभव असलेल्या जयशंकर यांनी चीन आणि अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिल्यानंतर भारताचे परराष्ट्र सचिवपदही भूषवले होते. नरेंद्र मोदींनी निवृत्त सनदी अधिकार्‍याला चौथे सगळ्यात महत्त्वाचे मंत्रिपद दिले म्हणून अनेकांनी भुवया उंचवल्या होत्या. गेल्या पाच वर्षांत जयशंकर यांनी आपल्यावरील जबाबदारी यशस्वीपणे पेलताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थान मिळवले आहे. आज त्यांची अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र सचिव हेन्री किसिंजर यांच्याशी तुलना केली जाते.मोदींच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या टर्ममध्ये जागतिक परिस्थितीमध्ये खूप मोठा बदल झाला. पहिल्या पाच वर्षांमध्ये भारताने ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास आणि सबका सहभाग’ या तत्वाला अनुसरुन शेजारी देश, आसियान, आखाती देश तसेच जागतिक महासत्तांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ‘स्मार्ट शहरं’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘क्लिन इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये चीनसकट सर्व देशांना सहभागी करून घेण्यात आले. पण, २०१७ नंतर पाकिस्तान आणि चीनने आपला चेहरा पुन्हा एकदा दाखवून दिल्याने भारतालाही आत्मनिर्भरतेचा मार्ग चोखाळावा लागला. भारताची ही भूमिका किती योग्य होती, हे मोदींच्या दुसर्‍या कार्यकाळात स्पष्ट झाले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ‘कोविड-१९’चे संकट, अमेरिकेतल्या निवडणुकांनंतर दुभंगलेला समाज, ‘ब्रेक्झिट’नंतर डळमळीत झालेले ब्रिटन, म्यानमारमधील यादवी युद्धामुळे आसियान देशांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद, चीनच्या विस्तारवादामुळे अमेरिका आणि चीनमधील शीतयुद्ध, युक्रेनमधील युद्ध तसेच इस्रायल आणि हमासमधील युद्ध यामुळे संपूर्ण जग ढवळून निघाले आहे.


युद्ध आणि अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे जगात सर्वत्र महागाई वाढली असून, त्यामुळे आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये सत्तांतर झाले. अनेक देशांचा मुक्त व्यापार करार आणि आंतरराष्ट्रीय समूहांवरील विश्वास कमी झाला असून, भारताप्रमाणे त्यांनीही आत्मनिर्भरतेची कास धरली आहे. या परिस्थितीत देशाचे परराष्ट्र धोरण सांभाळणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. भारताने युक्रेनला मदत करावी किंवा रशियावरील आर्थिक निर्बंधांमध्ये सहभागी व्हावे, यासाठी आंतरराष्ट्रीय समूहाचा प्रचंड दबाव होता. स्वतःचे राष्ट्रीय हित सांभाळताना आपण लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या बाबतीत सजग आहोत, हेही दाखवून देणे गरजेचे होते. स्वातंत्र्यानंतर आजवर भारताने एकाही जागतिक सुरक्षा गटाचा सदस्य होण्यास नकार दिला. परराष्ट्र धोरणातील सातत्य कायम राखताना उद्दिष्टंपूर्तीची क्षमता मिळवणे आणि त्यासाठी जगातील विविध आर्थिक आणि लष्करी गटांशी संबंध विकसित करणे, ही तारेवरची कसरत होती. डॉ. जयशंकर यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे ती लीलया साध्य झाली. भारत आज एकाच वेळेस अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत ‘क्वाड’ गटात सहभागी आहे, तर दुसरीकडे रशिया आणि चीनसह ‘रिक’ आणि ‘ब्रिक्स’ गटातही सहभागी आहे. इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातींसोबत ‘आयटुयुटु’ गटात सहभागी आहे. तसेच, ‘आयमॅक’च्या माध्यमातून चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाला पर्याय उपलब्ध करत आहे. आज संयुक्त अरब अमिरातींसारखे देश हिंदू मंदिर बांधण्याच्या कामात मदत करत आहेत.

आज जागतिक घडामोडींमध्ये भारताला मध्यवर्ती स्थान प्राप्त झाले आहे. २०१४ साली भारत ही ११वी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होती. आज भारत पाचव्या क्रमांकावर असून २०३० सालापूर्वी पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसह भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असणार आहे. भारताने २०४७ सालापूर्वी विकसित देश होण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, उच्च तंत्रज्ञान तसेच संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि २५ हजार डॉलर वार्षिक दरडोई उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. आज जगभरात स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या तीन कोटींहून अधिक असून, दरवर्षी २० लाखांहून अधिक भारतीय देशाबाहेर प्रवास करतात, अशा परिस्थितीत देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. देशातल्या १०० कोटींहून अधिक लोकांना ज्या वेगाने ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले. ज्या वेगाने आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या श्रीलंकेला मदत करण्यात आली; ज्या स्पष्टपणे नरेंद्र मोदींनी व्लादिमीर पुतीन यांना युद्ध हा मार्ग नसल्याचे सांगितले आणि ज्या वेगाने देशात पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत; ते पाहता भारत अनेक शतकांच्या निद्रेतून जागृत झाल्याचे स्पष्ट होते. आज भारत जगाने आपल्याबद्दल केलेल्या मतांना गांभीर्याने न घेता स्वतःचा दृष्टिकोन जगभरात पोहोचवण्याचे प्रयत्न करत आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्राने भारताने नवीन उंची गाठली असून, आणखी पुढे झेप घेण्याची तयारी चालवली आहे. मोदी सरकारला दहा वर्ष पूर्ण होत असताना परराष्ट्र धोरणाने सोन्याची झळाळी घेतली आहे. पुढील पाच वर्षांत आणखी मोठी झेप घेण्यासाठी भारत सज्ज आहे.

 -अनय जोगळेकर