सर्वंकष विकासाला चालना
Total Views |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दमदार कामगिरी करत असून, देशाच्या सर्वंकष विकासाला चालना देत आहे. म्हणूनच आज सर्वच क्षेत्रांत देशाची विक्रमी गतीने वाढ होताना दिसते. विदेशी गुंतवणूकदारांची भारतीय बाजारपेठेतील वाढती गुंतवणूक आणि ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’सोबतचा भारताचा नुकताच संपन्न झालेला मुक्त व्यापार करार हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.
भारत आणि चार देशांच्या युरोपीय गटात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच वस्तू आणि सेवांमधील द्विमार्गी व्यापाराला चालना देण्यासाठी, मुक्त व्यापार करारावर नुकतीच स्वाक्षरी करण्यात आली. ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’चे आईसलॅण्ड, लिकटेंस्टिन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड हे देश सदस्य आहेत. या करारामध्ये वस्तूंचा व्यापार, मूळ नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सहकार्य, सरकारी खरेदी, व्यापार आणि व्यापार सुलभता आदींचा समावेश आहे. या करारानव्ये, युरोपीय राष्ट्रांनी १५ वर्षांमध्ये त्यांच्या कंपन्यांनी भारतात १०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून, त्यामुळे सुमारे दहा लाख रोजगारांची भारतात निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.या करारामुळे युरोपीय देशांना जगातील सर्वार्ंत मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला आहे. युरोपीय कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळीमध्ये विविधता आणण्याचा यातून प्रयत्न करतील. जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ तसेच वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था त्यांच्यासाठी खुली झाली आहे. त्या बदल्यात भारत युरोपीय देशांमधून अधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करेल. युरोपीय देश त्यांच्या आर्थिक क्षमतांचा पुरेपूर वापर करतील, तर भारतात त्यायोगे रोजगार निर्मिती होईल, असे यातून साध्य होईल. मुक्त व्यापार करारांतर्गत दोन व्यापारी भागीदार सेवा आणि गुंतवणुकीतील व्यापाराला चालना देण्यासाठी नियम सुलभ करण्याबरोबरच, जास्तीत जास्त वस्तूंवरील सीमा शुल्क लक्षणीयरित्या एक तर कमी करतील किंवा ते काढून टाकण्यात येईल.
जानेवारी २००८ पासून या करारावर वाटाघाटी सुरू होत्या. नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत चर्चेच्या १३ फेर्‍या झाल्या होत्या. त्यानंतर तो बासनात गुंडाळला गेला होता. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी पुन्हा सुरू केल्या आणि जलदगतीने तो पूर्णत्वाला नेला. हे चारही देश ‘युरोपीय महासंघा’चा भाग नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. मुक्त व्यापाराच्या प्रचारासाठीची ती एक संस्था आहे. युरोपीय समुदायात सामील होऊ इच्छित नसलेल्या राज्यांसाठी पर्याय म्हणून त्याची स्थापना करण्यात आली. भारत २७ सदस्यांच्या ‘युरोपीय महासंघा’सह स्वतंत्रपणे सर्वसमावेशक मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहे. भारताने यापूर्वी युएई आणि ऑस्ट्रेलियासोबत यशस्वीपणे मुक्त व्यापार करार केला आहे.भारत आणि ‘ईएफटी’मधील द्विपक्षीय व्यापार २०२१-२२ मध्ये २७.२३ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये १८.६५ अब्ज डॉलर होता. स्वित्झर्लंड हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार असून, त्यानंतर नॉर्वे दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ‘युरोपीय महासंघ’, अमेरिका, इंग्लंड आणि चीननंतर भारत हा युरोपीय देशांचा पाचवा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार ठरला आहे. यंत्रसाम्रगी, घड्याळे आणि वाहतूक यांसारख्या लक्झरी वस्तूंच्या स्वित्झर्लंडच्या उत्पादकांना याचा फायदा होईल, असे स्विस सरकारचे म्हणणे असून, भारताने स्वित्झर्लंडच्या परिवहन कंपन्यांना रेल्वेत गुंतवणूक करण्याचे आमंत्रण दिले आहे. युरोपीय देशांना प्रक्रिया केलेले अन्न आणि पेये, विद्युत यंत्रसामग्री आणि इतर अभियांत्रिकी उत्पादने कमी शुल्कात १४० कोटींच्या जगातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेत निर्यात करण्याची संधी मिळणार आहे.
भारत-‘ईएफटी’ व्यापार करार हा खुल्या, निष्पक्ष तसेच न्याय्य व्यापारासाठी आमच्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. डिजिटल व्यापार, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा आणि फार्मा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण आणि संशोधन आणि विकासात ‘ईएफटी’ देशांचे जागतिक नेतृत्व सहकार्याची नवीन दारे खुली करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने एक उत्तुंग झेप घेतली असून, ती जगातील ११व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती, ती आता पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. “भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगात स्थान मिळवून देणे, हे आमचे पुढील ध्येय आहे,” असेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.एकीकडे युरोपीय देशांबरोबरचा करार पूर्णत्वाला जात असतानाच, विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारपेठेत विक्रमी निव्वळ गुंतवणूक होत असल्याचेही दिसून आले. दोन वर्षांच्या निव्वळ गुंतवणुकीनंतर चालू आर्थिक वर्षात गुंतवणुकीचा ओघ ३६.६ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे आणि महिनाभर हीच गती कायम राहण्याचा अंदाज आहे. तिसर्‍या तिमाहीतील ८.४ टक्क्यांच्या ‘जीडीपी’ वाढीमुळे, भारत पुन्हा विदेशी गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आला असून, ‘बार्कलेज’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन नोेंदवला आहे. भारत ही सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून, लोकसभा निवडणुकीनंतर भारताची वाढ अधिक वेगाने होईल. तसेच धोरणात्मक कल आर्थिक विस्ताराकडे असेल, असा ‘बार्कलेज’चा अंदाज. ‘बार्कलेज’ने आपल्या विश्लेषणात असेही म्हटले आहे की, आर्थिक समतोल न गमावता, भारतात आठ टक्के दराने विकास करण्याची क्षमता आहे.
‘बार्कलेज’च नव्हे, तर जगभरातील वित्तीय संस्थांनी भारताबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन वेळोवेळी वर्तविला असून, त्यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक वेगाने भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत आहे. म्हणूनच पुन्हा एकदा भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कौतुक या संस्था करत आहेत. अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने दरकपात या वर्षीच्या अखेरीस होईल, असे स्पष्ट केल्यानंतर, तसेच भारताच्या वाढीचे चकित करणारे आकडे समोर आल्यानंतर, विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा भारतीय बाजाराकडे वळलेले दिसून येतात. भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा चांगल्या दराने वाढत असल्याने, त्याचा शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे मानले जाते.इतर अर्थव्यवस्थांना भेडसावणार्‍या अस्थिरतेच्या तुलनेत भारतीय बाजारात असलेली स्थिरता गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी ठरत आहे. अन्य उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था चमकदार कामगिरी करत असल्याचेही, वित्तीय संस्थांच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. मार्च महिन्यात विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा वाढता ओघ ‘जीडीपी’ आकडेवारीमुळेच आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग, देशात निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील लाभणारे स्थिर सरकार आणि केंद्र सरकारची ध्येयधोरणे यांमुळे सर्वंकष विकासाला चालना मिळाली आहे. युरोपीय देशांबरोबर झालेला करार तसेच विदेशी गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, हेच ठळकपणे अधोरेखित करतो.
