"CAA घटनाबाह्य, त्याला स्थगिती द्या" - 'मुस्लीम लीग'ची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

 

 

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA)च्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयाकडे या कायद्यावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. हा कायदा घटनाबाह्य आणि भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत आययूएमएलने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीचा अर्ज दिला आहे. हे मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

 

सीएए कायद्याच्या विरोधात युनियन मुस्लिम लीगने याआधी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा कायदा दि. ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने मंजूर केला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि त्याच दिवशी इंडियन युनियन मुस्लिम लीग सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. लाइव्ह लॉ रिपोर्टनुसार, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने नवीन नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) नियम २०२४ ला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली आहे.

 

 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ आणि नागरिकत्व दुरुस्ती नियम २०२४ मधील विवादित तरतुदींना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने म्हटले आहे की, या विषयावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी आता थांबवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

सोमवारी, दि. ११ मार्च २०२४ भारत सरकारने CAA (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) देशभर लागू केला आहे आणि त्याच्या नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील धार्मिक आधारवर अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्याकांना (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी) भारताचे कायमचे नागरिकत्व मिळेल.