धारस्थित भोजशाळेचेही होणार पुरातत्त्व सर्वेक्षण; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश

नवी दिल्ली: भारतीय पुरात्त्व सर्वेक्षणाने (एएसआय) भोजशाळेच्या ऐतिहासिकतेचे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सर्वेक्षण करावे, असा आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने दि. ११ मार्च रोजी दिला आहे.मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील सरस्वती मंदिर भोजशालेचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसतर्फे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्या. देवनारायण मिश्र यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एसएसआयला वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तज्ञ समितीने, दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टीमसह सर्व उपलब्ध वैज्ञानिक पद्धतींनी परिसराच्या पन्नास मीटरच्या परिघात योग्य ठिकाणी उत्खनन करावे. आवश्यक असल्यास सर्वेक्षण करून त्याची छायाचित्रे काढावित आणि व्हिडीओग्राफीदेखील करण्यात यावी. समितीने आपला अहवाल पुढील सुनावणीपूर्वी म्हणजेच २९ एप्रिलपूर्वी न्यायालयात सादर करावा, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

एएसआयचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर भोजशाळेतील शारदा देवीच्या मंदिर परिसरात दैनंदिन पूजेचा अधिकार पुनर्स्थापित करण्याच्या हिंदू पक्षाच्या दाव्यावर सुनावणी होईल. त्याचवेळी मुस्लिम पक्षाच्या कमल मौला मशिदीच्या दाव्यावरही सुनावणी होणार आहे.हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने सुमारे १ हजार वर्ष जुन्या भोजशाळा संकुलाचा वैज्ञानिक सर्वेक्षण किंवा उत्खनन अथवा 'ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार' (जीपीआर) सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली होती. भोजशाळा हे सरस्वती मंदिर असल्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ हिंदू पक्षाने उच्च न्यायालयासमोर या संकुलाची रंगीत छायाचित्रेही सादर केली आहेत.

1. भोजशाळा मंदिर परिसर तसेच आजूबाजूच्या परिसराच्या संपूर्ण 50 मीटर क्षेत्राचा सर्वेक्षणाच्या अत्याधुनिक पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून संपूर्ण वैज्ञानिक तपासणी, सर्वेक्षण आणि उत्खनन करण्यात यावे.

 

2. जमिनी, जमिनीच्या खाली आणि वर, सर्व प्रकारच्या अचल संरचना, भिंती, खांब, मजले, संपूर्ण संकुलाचे गर्भगृह आणि अन्य संरचनांचे आयुर्मान तपासण्यासाठी कार्बन डेटिंग पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.

 

3. एएसआयचे महासंचालक अथवा अतिरिक्त महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एएसआयच्या किमान पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या तज्ञ समितीने तयार केलेला योग्य दस्तऐवज असलेला सर्वसमावेशक मसुदा अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत या न्यायालयात करण्यात यावा.

4. वादी आणि प्रतिवादी यांच्या दोन नामनिर्देशित प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रियेचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफी करणे आवश्यक आहे.

5. संपूर्ण संकुलातील बंद/सीलबंद खोल्या, हॉल उघडून प्रत्येक कलाकृती, मूर्ती, देवता किंवा कोणत्याही संरचनेची संपूर्ण यादी तयार करून संबंधित छायाचित्रांसह सादर करावी. अशा कलाकृती, शिल्पे, वास्तू यांची वैज्ञानिक तपासणी, कार्बन डेटिंग आणि तत्सम सर्वेक्षण केले जावे. न्यायालयासमोर सादर करावयाच्या अहवालात याचा स्वतंत्रपणे समावेश करावा.

6. एएसआयच्या पाच सदस्यीय समितीने संकुलाचे खरे स्वरूप तपासण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही अन्य अभ्यास, तपास हा संपूर्ण कॉम्प्लेक्सचे मूळ स्वरूप नष्ट, विकृत, नष्ट न करता करावा.

भोजशाळेसाठी हिंदू समाज देत असलेल्या लढ्यासाठी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश हा मैलाचा दगड ठरणार आहे. सध्या येथे मंगळवारी हिंदू समाज पूजा करतो तर शुक्रवारी मुस्लिम समुदाय नमाजपठण करतो. महत्त्वाचे म्हणजे हे ठिकाण एएसआय संरक्षित असल्याने येथे १९९१ सालचा प्रार्थनास्थळ कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट) लागू होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने एएसआयला आवश्यक ते तंत्रज्ञान वापरून सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले आहेत, अशी प्रतिक्रिया याप्रकरणातील वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दिली आहे.