७ समन्स माफ, पण...

शाळेतील मुलगा शाळेला दांड्या मारत असेल, तर त्याला शाळा रितसर पत्र पाठवून कारण विचारते किंवा इशारापत्रही पाठवते. अशात बिचारा पोरगा शाळेच्या आणि आई-वडिलांच्या धाकाने का होईना वर्गात हजेरी लावतो. मात्र, दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल हे राजकीय चाणाक्ष विद्यार्थी याला अपवादच. ‘ईडी’ नावाच्या शाळेने इतकी पत्रे धाडूनही केजरीवाल नावाचे विद्यार्थी उलट शाळेलाचडोळे वटारून धमकावत सुटले आहेत. त्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’ या डायलॉगनंतर भविष्यात ‘समन्स पे समन्स’ असा डायलॉग रूढ होणार, हे नक्की. त्याला कारणीभूत ठरतील ते अरविंद केजरीवाल. सोमवारी ते ‘ईडी’समोर हजर झाले नाहीत. सलग सातवे समन्स त्यांनी धुडकावून लावत मोदी सरकारकडून या प्रकरणी दबाव निर्माण केला जात असल्याचे सांगत ‘ईडी’ने न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी, असे म्हटले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दि. १६ मार्चला होईल. तोपर्यंत ‘ईडी’ने मुकाट्याने गप्प बसावे, असे केजरीवालांनी दरडावले आहे. बरं हा विद्यार्थी इतका चाणाक्ष आहे की, प्रत्येक समन्सला त्यांनी १०१ दमदार कारणे शोधून काढली. त्यामुळे भविष्यात समन्स कसे चुकवायचे, याचे धडे कुणाला हवे असतील, तर त्यांनी थेट केजरीवालांचे घर गाठायला हरकत नाही. कधी विपश्यना, कधी प्रचार, कधी आजारपण, कधी विश्वासदर्शक ठराव अशी बरीच लाबंलचक यादी आहे. बरं, दिल्लीत ‘आप’चे सरकार आहे. हा प्रदेश केंद्रशासित असल्याने केंद्र सरकारचेही येथे नियंत्रण असते. म्हणूनच “केंद्राचा सर्वाधिक हस्तक्षेप असलेले राजधानी सरकार चालवल्याबद्दल मला नोबेल पारितोषिक मिळायला हवा,” असा उपहासात्मक टोला अरविंद केजरीवाल यांनी लगावला. मात्र, केंद्र सरकार नावाचे हेडमास्तर बारीक लक्ष ठेवून असल्याने केजरीवालांनी किमान आहे ती दिल्ली राहू दिली, नाहीतर दिल्लीची वाट लावायलाही त्यांनी मागे पुढे पाहिले नसते. दारू घोटाळ्याचा आरोप असताना कोणत्या आत्मविश्वासाने ते नोबेल मागताय, हादेखील यक्षप्रश्नच. ‘सात खून माफ’ नावाचा एक चित्रपट आला होता. आता केजरीवालांना ‘सात समन्स माफ’ पण पुढचं समन्स फुल अ‍ॅण्ड फायनल ठरणार की, केजरीवालांना कथित दारू घोटाळा तुरुंगाची हवा खायला घालणार, हे येत्या काही दिवसांतच समजेल, तोपर्यंत ‘ईडी’ नावाची शाळा पत्र पाठवते की विद्यार्थ्याच्या घरी जाऊन थेट कारवाई करते, हे पाहावे लागेल.

महात्मा गांधी यांनी १९१६ साली ‘खेड्याकडे चला’ अशी हाक दिली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतही या चळवळीचा मूलमंत्र ध्यानात घेत अनेक योजना आखल्या गेल्या. मात्र, या योजना गावखेड्यात, अतिदुर्गम भागात किती पोहोचल्या, हा एक संशोधनाचा विषय. पुढे अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात गावखेड्यांकडे विशेष लक्ष दिले गेले. त्यानंतर २०१४ साली मोदी सरकार आल्यानंतर गावांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली. शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होताहेत. ग्रामीण भागाला मोदी सरकारने मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्याचाच परिपाक म्हणून मागील दहा वर्षांत गाव आणि शहरामधील अंतर कमी झाले आहे. आता खेड्यापाड्यातील लोकही शहरवासीयांप्रमाणेच खर्च करू लागले आहेत. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने देशातील कुटुंबांनी केलेल्या खर्चाची कौटुंबिक वापर खर्च सर्वेक्षणाचीआकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. हे सर्वेक्षणऑगस्ट २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान करण्यात आले. त्यात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या अहवालात एका व्यक्तीच्या मासिक खर्चाची माहिती देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, देशातील खेड्यांमध्ये राहणार्‍या लोकसंख्येचा दरडोई मासिक खर्च ३ हजार, ७७३ आहे, तर शहरात राहणारी व्यक्ती स्वतःवर दरमहा सरासरी ६ हजार, ४५९ खर्च करते. २०११-१२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेतहा खर्च अंदाजे अडीचपट अधिक आहे. २०११-१२ मध्ये, गावातराहणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःवर १ हजार, ४३०, तर शहरी व्यक्तीने २ हजार, ६३० रुपये खर्च केले. खेड्यात राहणारा माणूस त्याच्या एकूण खर्चापैकी ४६ टक्के, तर शहरात राहणारा व्यक्ती ३९ टक्के खर्च खानपानावर करतो. आता दोघांच्या खर्चातील तफावत ७१ टक्के, तर २०११-१२ मध्ये ८४ टक्क्यांच्या आसपास होती. याचा अर्थ आता ज्या सुविधा पूर्वी फक्त शहरांत उपलब्ध होत्या, त्या आता खेड्यांपर्यंत पोहोचल्या असून लोक त्यावर खर्चही करू लागले आहेत. नुसता ‘गरिबी हटाओ’चा नारा देऊन गरिबी हटत नसते, तर त्यासाठी गावखेड्यात जाऊन योजना पोहोचवून त्यांची अंमलबजावणी करावी लागते, हेच मोदी सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.