म्युनिच सुरक्षा परिषदेत पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न

म्युनिच सुरक्षा परिषदेत भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अ‍ॅन्थोनी ब्लिंकन आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री अ‍ॅनालिना बेअरबॉक यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चासत्रात ठामपणे मांडलेली मते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरली. दि. 16-18 फेब्रुवारी दरम्यान जर्मनीतील म्युनिच येथे ही परिषद पार पडली. या परिषदेत युरोपची सुरक्षा केंद्रस्थानी असली, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये हे जागतिक मुत्सद्दी आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भेटीगाठींचे एक प्रमुख व्यासपीठ ठरले आहे.

1963 मध्ये सुरू झालेल्या या परिषदेचे हे 60वे वर्षं होते. पण, त्यातील वातावरण उत्साहाच्या ऐवजी काळजीचे होते. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धात रशियाचे पारडे जड होऊ लागले आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये होणार्‍या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाला, तर अमेरिका युक्रेनमधील युद्धातून पाय काढण्याची तसेच आपल्या ’नाटो’ आणि युरोपीय सहकार्‍यांना वार्‍यावर सोडण्याची दाट शक्यता आहे. ’नाटो’ सदस्य देशांनी आपल्या सुरक्षेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान दोन टक्के खर्च करावा, अशी अमेरिकेची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. 2015 साली केवळ अमेरिका, ग्रीस आणि ब्रिटन हे तीन ’नाटो’ सदस्य देश आपल्या संरक्षणावर पुरेसा खर्च करायचे. बाकीचे देश अमेरिका आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी घेत असल्याने, आपल्याला एवढा खर्च करायची गरज नाही, अशा भ्रमात होते. त्यामुळे आपल्या जीवावर युरोपीय देश चैनीचे आयुष्य जगत आहेत, असे अनेक अमेरिकन लोकांना वाटते.

2017 साली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर, या अपेक्षेचे धमकीत रुपांतर केले. त्यांनी ’नाटो’चे जे सदस्य देश आपल्या संरक्षणावर आपल्या उत्पन्नाच्या दोन टक्क्यांहून कमी खर्च करतील, त्यांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिका बांधील असणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे युरोपीय देशांचे धाबे दणाणले. ट्रम्पचा पराभव झाल्यावर, अनेक देशांना हायसे वाटले असले, तरी रशियाने युक्रेनवर हल्ला करताच, हे देश झोपेतून जागे झाले. जो बायडन यांनी युक्रेनच्या बाजूने अमेरिकेला या युद्धात झोकून दिले. त्यांच्या सरकारने रशियाविरुद्ध कडक आर्थिक निर्बंध लादले; तसेच आजवर 75 अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीचे युद्धसाहित्य आणि मानवीय मदत युक्रेनला पुरवली असली, तरी प्रत्यक्ष युद्धामध्ये सहभाग घेतला नाही. अमेरिकेच्या संसदेत या युद्धावरून तीव्र मतभेद असून, प्रतिनिधीगृहामध्ये बहुमत असणार्‍या, रिपब्लिकन पक्षाचा या युद्धासाठी मदत पुरवण्यास विरोध असल्यामुळे, इच्छा असूनही अमेरिकेला अतिरिक्त मदत पुरवता येणे शक्य नाही. त्यातून 2025 साली अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प परतल्यास युरोपचे काय होणार, या चिंतेने युरोपीय देशांनी आपला संरक्षणावरील खर्च वाढवायला सुरुवात केली. आता 18 ’नाटो’ सदस्य देश आपल्या उत्पन्नाच्या दोन टक्क्यांहून अधिक खर्च स्वसंरक्षणावर करत असले, तरी ते पुरेसे नाही. याशिवाय चीन, भारत आणि अन्य विकसनशील देशांना रशियाच्या विरोधात कसे एकत्र आणायचे, हाही प्रश्न युरोपीय देशांसमोर पडलेला आहे.

जून 2022 मध्ये युरोपमधील स्लोव्हाकियातील ब्राटिस्लावा परिषदेत भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. जयशंकर यांनी युरोपीय देशांना खडे बोल सुनावताना म्हटले होते की, ”युरोपने आपल्या समस्या या संपूर्ण जगाच्या समस्या आहेत; परंतु जगाच्या समस्या या आपल्या समस्या नाहीत, या मनोवृत्तीतून बाहेर पडायला हवे.“ रशियाकडून खनिज तेल खरेदी करण्यासाठी, भारतावर टीकेची झोड उठवणार्‍या, युरोपीय नेत्यांना हे बोल चांगलेच झोंबले होते. भारतासारखा लोकशाही देश रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाबाबत तटस्थ भूमिका घेऊन, रशियाकडून तेल कसे काय खरेदी करू शकतो, हा प्रश्न त्यांना आजही सतावतो आहे. या परिषदेतही त्यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताचे परराष्ट्र संबंध भावनाशून्य व्यवहारवादावर आधारित नाहीत. पण, भूतकाळात आम्हाला आलेल्या अनुभवांनी आमच्या विचारांची जडणघडण झाली आहे. त्यांनी भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाची स्तुती करताना, आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत पर्याय असणे, ही चांगली गोष्ट असल्याचे सांगितले.

रशिया आणि युक्रेन युद्धामध्ये दोन्ही बाजूंचे अपरिमित नुकसान झाले असले, तरी आता रशियाची बाजू वरचढ ठरू लागली आहे. नुकतेच रशियाने युक्रेनच्या पूर्व भागातील अवडिवका शहरावर विजय मिळवला. या युद्धात बाहमुतनंतर रशियासाठी हा सगळ्यात मोठा विजय समजण्यात येतो. अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय असलेल्या पत्रकार टकर कार्लसन यांनी नुकतीच व्लादिमीर पुतीन यांची मुलाखत घेतली. त्यावरून लोकांनी डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यास, पुतीनशी हातमिळवणी करतील, असे निष्कर्ष काढायला सुरुवात केली आहे.

रशियामध्ये पुढील महिन्यात अध्यक्षीय निवडणुका असून, त्यात पुतीन यांचा विजय निश्चित समजण्यात येत आहे. नुकतीच रशियाचे प्रमुख नेते आणि व्लादिमीर पुतीन यांचे प्रखर विरोधक अ‍ॅलेक्सी नवलनी यांचा सैबेरियातील तुरुंगात मृत्यू झाल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. नवलनींवर 2020 साली रशियामध्ये विषप्रयोग झाला होता. त्यातून ते कसेबसे बचावले असले, तरी त्यांनी युरोपमध्ये उपचारांनंतर पुन्हा एकदा रशियाला परतण्याचा निर्णय घेतला. रशियात परतताच त्यांना पुन्हा एकदा अटक करण्यात आली. काही काळासाठी त्यांचा ठावठिकाणा कळेनासा झाला होता. त्यानंतर त्यांना सैबेरियामधील तुरुंगात ठेवल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुतीनविरोधात उभे राहिले नाही, तर भविष्यात रशिया युक्रेनच्या शेजारच्या युरोपीय देशांवरही हल्ला करेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दुर्दैवाने युरोपमधील अनेक लोकांना रशिया हा आपल्यापुढील सर्वात मोठा धोका न वाटता, त्यापेक्षा आफ्रिका आणि अन्य भागांतून होणारी घुसखोरी, हवामानातील बदल आणि वाढता इस्लामिक मूलतत्त्ववाद अधिक महत्त्वाचे विषय वाटतात. 2024 हे निवडणुकांचे वर्ष असून, युरोपातही अनेक देशांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये रशियाबाबत तटस्थ असणार्‍या, पक्षांचा विजय झाल्यास, युक्रेनमधील युद्धात रशियाला पराभूत करण्यासाठी, आजवर केलेले सगळे प्रयत्न वाया जातील, अशी भीती आहे.

या परिषदेवर युक्रेनप्रमाणे गाझापट्टीतील युद्धाचेही सावट पडले होते. दि. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुरू झालेल्या इस्रायल आणि ’हमास’मधील युद्धात आजवर गाझापट्टीमध्ये मृत्यू झालेल्यांचा आकडा लवकरच 30 हजारांच्या वरती जाईल. हे युद्ध तातडीने थांबवण्यात यावे, यासाठी अरब मुस्लीम देश, दक्षिण आफ्रिकेसारखे विकसनशील देश तसेच युरोपीय देश आग्रही असले, तरी इस्रायलने ‘हमास’चा पूर्ण निःपात होऊन, त्यांनी बंधक बनवलेल्यांना सोडेपर्यंत हे युद्ध थांबवण्यास नकार दिला आहे. अमेरिका आणि जर्मनी इस्रायलवर दबाव टाकत असले, तरी इस्रायलच्या विरोधात भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. दुसरीकडे, इस्रायलने गेल्या काही दिवसांमध्ये ‘हमास’ने कशाप्रकारे गाझापट्टीमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांच्या कार्यालयांखाली स्वतःचे तळ उभारले होते; तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या कर्मचार्‍यांना आणि पत्रकारांना दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सहभागी करून घेतले होते, याचे पुरावे सादर केले आहेत. या विषयावर भारताने इस्रायलवर झालेले हल्ले हे दहशतवादी हल्लेच असून, त्याचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष समर्थन केले जाऊ शकत नसल्याची भूमिका घेतली असली, तरी दुसरीकडे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे दोन स्वतंत्र देश व्हावेत, याबाबतही आग्रह धरला आहे. म्युनिच सुरक्षा परिषदेला जगभरातील वरिष्ठ नेत्यांनी उपस्थिती लावली असली, तरी त्यातून ठोस असे काय समोर आले, याबाबत मात्र शंका आहे.