धाकड धामींचा दणका

उत्तराखंडच्या हल्दवानीमध्ये जे झाले, ते आता पुन्हा घडणार नाही. ही घटना शेवटचीच. कारण, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेत, दंगलखोरांना सोडणार नसल्याचे सांगितले. बरं, दंगलखोरांवर जी कायदेशीर कारवाई होईल ती होईलच; मात्र आता धामी सरकारचा सध्याचा कारवाईचा ‘पॅटर्न’ फार वेगळा आहे. अशाच पद्धतीचा ‘पॅटर्न’ उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारकडून वापरला जातो. दंगलखोरांना धामी यांनी ‘छोडेंगे नही, पातालसे खोज लाएंगे!’ अशा इशारा दिला होता. त्यानुसार धामी सरकार कामाला लागले असून, आरोपींना ताब्यात घेतले जात आहे. धामींचा हंटर आता जोरात असून, याद्वारे दंगल करणार्‍यांची खैर नाही, असा संदेश या कारवाईतून दिला गेला. आतापर्यंत ५८ जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून, फरार आरोपींचे जाहीर पोस्टर्सही लावण्यात आले आहेत. या सर्वांच्या घरी जाऊन, पोलिसांनी अनेक वस्तू ताब्यात घेतल्या. एवढेच नव्हे तर मास्टरमाईंड अब्दुल मलिकच्या आलिशान घराचे दरवाजेसुद्धा काढून नेले. हे सामान विकून आता सार्वजनिक संपत्तीच्या नुकसानाची भरपाई केली जाणार आहे. दंगलखोर कुणीही असो, कितीही मोठा असो; मात्र त्याच्याकडून एक-एक रूपयाचा हिशोब चुकता केला जाईल, असे धामींनी ठणकावले होते आणि त्यानुसार लूकआऊट नोटीस, अजामीनपात्र वॉरेंट काढण्यात आले आहे. दंगल झाल्यानंतर धामींनी दंगलखोरांना दिसताच क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देत, पोलिसांना कारवाईचे संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. दगडफेक करणार्‍या आरोपींचे माफी मागणारे व्हिडिओ आणि कबुलनामे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई सुरू आहे. दरम्यान, धामी सरकारने १ हजार, ४०० अवैध अतिक्रमणांची यादी बनवली असून, त्यापैकी ४६५ मजार आणि ४५ मंदिरे हटविण्यात आली. मात्र, तेव्हा कुणीही आक्षेप घेतला नाही. पण, ज्याक्षणी ’समान नागरी कायदा’ उत्तराखंड विधानसभेत पारित झाला, तेव्हापासून उत्तराखंडमध्ये वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, धाकड धामींमुळे आता परिस्थिती पूर्वपदावर आली असून, हल्दवानी हिंसा ही शेवटचीच यापुढे नाही, असा इशाराच धामींनी कारवाईतून दिलेला आहे.

छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस सरकार असताना, सातत्याने धर्मांतरणाच्या घटना समोर येत होत्या. यात आदिवासींचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटनाच अधिक. इतकेच नाही, तर अगदी सरकारी शाळेतील मुख्याध्यापकाकडूनही धर्मांतरणासाठी दबाव टाकण्याचे प्रकार समोर येत होते. बिलासपूर येथील एका सरकारी शाळेत मुख्याध्यापक स्वतः शाळेतील विद्यार्थ्यांना हिंदू धर्माविरोधात भडकाविण्याचे काम करत होता. तसेच ब्रह्मा, विष्णू यांना देव मानणार नाही, अशा शपथादेखील विद्यार्थ्यांना देत होता. अशा प्रकारे बघेल सरकारच्या काळात हिंदूंच्या धर्मांतरणाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, छत्तीसगढ सरकार मूकदर्शक बनून राहिले. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर ’महादेव अ‍ॅप’ घोटाळ्याचे आरोपही झाले. त्यामुळे त्यांच्याकडून धर्मांतरणाच्या घटना थांबविण्याची अपेक्षा तरी कशी करणार म्हणा? मात्र, आता छत्तीसगढमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले असून, भाजप सरकार छत्तीसगढमधील धर्मांतरणाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी विशेष पावले उचलण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येते. त्यासाठी लवकरच छत्तीसगढमध्ये धर्मांतरणविरोधी कायदा येणार आहे. विशेष म्हणजे, या धर्मांतरण विधेयकाचा मसुदादेखील तयार करण्यात आला असून, लवकरच हे विधेयक छत्तीसगढ विधानसभेत मांडले जाणार आहे. यामध्ये दुसर्‍या धर्मात धर्मांतर करू इच्छिणार्‍या व्यक्तीने किमान ६० दिवस अगोदर त्याची वैयक्तिक माहिती एका अर्जामध्ये जिल्हाधिकार्‍यांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी पोलिसांना धर्मांतराचा खरा हेतू, कारण आणि उद्देशाचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले.बळजबरीने, अवाजवी प्रभावाने, मोहाने किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने किंवा लग्न करून एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात धर्मांतर करता येणार नाही, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले. जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत माहिती मिळाल्यास, ते हे धर्मांतर बेकायदेशीर घोषित करू शकतात. इतकेच नाही तर धर्मांतर करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची नोंदणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे राहील. छत्तीसगढमध्ये आता विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री असून, त्यांच्या सरकारने अवघ्या काही महिन्यांतच धर्मांतरणाविरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाने धर्मांतरणासाठी प्रवृत्त करणार्‍यांना चाप बसेल, ही अपेक्षा!