प. बंगालमधील तृणमूलचे कूशासन

 

प. बंगालच्या न्यायालयातर्फे नियुक्त न्याय मित्र तापस भंज यांनी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालयातील सादर केलेल्या अहवालातील माहिती दिली. ते म्हणाले की, 2023 सालपर्यंत प. बंगालच्या तुरुंगात 196 मुलं जन्मली. अलीपुरा तुरुंगात आजही एक महिला गर्भवती आहे. तिथे 15 बालकही आहेत. या महिला तुरुंगात असताना, गर्भवती राहिल्या का? तुरुंगात असताना महिला कैदी गर्भवती झाली असेल, तर त्यांच्यावर अशी परिस्थिती आणणारे खरे खलनायक कोण? महिला कैद्यांचे लैंगिक शोषण, अत्याचार करणारे कोण? तुरुंगात असलेल्या महिलांच्या असाहाय्यतेचा गैरफायदा घेऊन, त्यांच्यावर अत्याचार करणारे नराधम कोण? बरे आधीच तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या, या महिला त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचाराबद्दल कोणत्या कायदा, सुव्यवस्थेच्या रक्षकांकडे आणि प्रशासनाकड दाद मागणार? या महिला भले गुन्हेगार असतील; पण म्हणून त्यांच्यावर अत्याचार करण्याचा आणि त्यांचे लैंगिक शोषण करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. तुरुंगात गर्भवती असताना, शिक्षा भोगणार्‍या त्या महिला.त्यांचे दैनंदिन शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य यांबद्दल न बोललेले बरे. न्यायमित्र तापस भंजा यांच्या म्हणण्यानुसार, महिला कैद्यांनी तुरुंगात बालकांना जन्म दिला, तर मग तुरुंगात या मातांना आणि त्यांच्या बालकांना रुग्णालयासारखे आरोग्य उपचार मिळाले का? मातांसोबतच राहणार्‍या या शेकडो बालकांची मानसिकता कशी असेल? मान्य आहे की, बालकांनी मातांसोबतच राहायला हवे, तरीसुद्धा ही बालके मातांसोबत तुरुंगात राहत असताना, त्याच्यांवर कसे आणि कोणते संस्कार होत असतील?

 उद्या तुरुंगातून बाहेर आल्यावर, या मुलांचे बाहेरच्या जगाबाबत काय मत असेल? मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. कायदा कायद्याच्या गोष्टी सांगतो आणि करतो. पण, मानवी दृष्टीतून तुरुंगात मुलांना जन्म देणार्‍या माता आणि त्यांच्या बालकांचा प्रश्न प. बंगालच्या या अहवालातून ऐरणीवर आला आहे.यावर प. बंगाल पोलीस प्रशासन आणि एकंदर प. बंगाल सरकारने म्हटले की, तुरुंगात असताना, केवळ 62 महिलांनी मुलांना जन्म दिला आणि आता 181 मुले तुरुंगात त्यांच्या मातांसोबत राहत आहेत. तसेच 62 महिलांपैकी काही महिला तुरुंगात येण्याआधीपासून गर्भवती होत्या. काही महिलांची पॅरोलवर तुरुंगातून सुटका झाली होती, पॅरोल संपल्यावर त्या पुन्हा तुरूंगात आल्या. तेव्हा त्या गर्भवती होत्या. प्रशासनाने दिलेले स्पष्टीकरण खरे म्हणायचे, तर महिला तुरुंगात येण्याआधीपासून गर्भवती होत्या, याबाबतची नोंद कुठे आहे का? दुसरे असे की, याबाबतची प्रत्येक महिला कैदीची नोंद असेल, तर त्याच्या सत्यतेची ग्वाही खरंच आपण देऊ शकतो का? कारण, प्रशासन आणि सरकार त्यातही प. बंगालचे तृणमूलचे सरकार स्वतःच्या बचावासाठी काहीही करू शकते, असा विरोधकांचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर जर या सगळ्याबद्दल प. बंगालच्या तुरुंगात गर्भवती असलेल्या आणि मुलांना जन्म देणार्‍या मातांच्या गंभीर प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तपास करण्याचा आदेश दिला. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांना अहवाल देण्याचा आदेश दिला.

दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम आणि न्यायमूर्ती सुप्रतिम भट्टाचार्य यांनी प. बंगालच्या तुरुंगातील महिलांच्या या परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर प. बंगालमधील तुरुंगातील महिला कैदींच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक शिफारसी आल्या. महिला कैदी असलेल्या तुरुंगात पुरुषांना प्रवेश नको. तुरुंगात असणार्‍या महिलांची नियमित आरोग्य तपासणी आणि नोंदणी महिला बाल कल्याण समितीची एक महिला त्या-त्या जिल्ह्यातील तुरुंगात असलेल्या महिला आणि त्यांच्या बालकांची परिस्थितीबद्दल अहवाल सादर करेल. तुरुंगात मातांसोबत असलेल्या बालकांना शिशु गृह, शिक्षण आणि आरोग्यासंदर्भातील सोयी मिळतील, असे पाहतील. तसेच जिल्हा न्यायाधिशांनी त्यांच्या अखत्यारीतील तुरुंगात असलेल्या गर्भवती महिला कैदींबाबात संपूर्ण माहिती घेणे, त्यासाठी संबंधित तुरुंगात दौरे करणे, तसेच महिला कैद्यांच्या मानवी जगण्याचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती गठित करणे वगैरे, वगैरे...

अर्थात, हे सगळे वरातीमागून घोडे असेच आहे. नुकतेच संदेशखाली येथील काही महिलांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या. अतिशय संतापून, दुःखाने आणि लज्जित होऊन त्या महिला म्हणाल्या की, ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मागासवर्गीय आणि मच्छीमार समाजाच्या वस्तीमध्ये तसेच शेतकर्‍यांच्या घरी जाऊन चौकशी केली. चौकशी काय तर कोणत्या घरातील लेकी-सुना सुंदर आहेत आणि वयाने कमी आहेत. कशासाठी ही चौकशी? तर या अशा सुंदर किंवा वयाने कमी असलेल्या लेकी-सुनांचे अपहरण करून, त्यांचे लैंगिक शोषण करता यावे यासाठी. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी मुलींचे अपहरण केले. कित्येक दिवस त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. दयेची भीक मागणार्‍या, त्या कुलीन लेकी-सुनांना तृणमूलचे कार्यकर्ते म्हणाले की, जोपर्यंत त्यांचे मन भरत नाही, तोपर्यंत ते त्या मुलींचे लैंगिक शोषण करत राहणार. दुसरीकडे, या मुलींच्या पतींना तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी धमकावले की, ’आता तुमच्या पत्नीवर तुमचा काही अधिकार नाही, विसरा त्यांना.’ भयंकर! ममता बॅनर्जींच्या राज्यात मागासवर्र्गीय समाजाच्या महिलांवर, शेतकरी कुटुंबाच्या महिलांवर असे अत्याचार होत आहेत. दि. 14 फेबु्रवारी रोजी या पीडित महिलांना भेटण्यासाठी प. बंगाल भाजपचे अध्यक्ष खा. सुकांत मजूमदार संदेशखाली परिसरात गेले. तेव्हा तृणमूल नेत्यांच्या आदेशाने प. बंगालच्या पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि त्यात खा. सुकांत जखमी झाले. ते रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. प. बंगालमध्ये हे कोणते राज्य सुरू आहे?


तीन वर्षांपूर्वी अमित शाहांचा प. बंगाल दौरा होता. त्यावेळी अभाविप कार्यकर्त्यांनी रॅलीसाठी पुढाकार घेतला होता. एक अभाविप कार्यकर्ता रॅलीमध्ये सहभागी होऊन, घोषणा देत रॅलीचा उत्साह वाढवत होता. काही दिवसांनी त्याला कळले, त्याच्यावर पाच महिलांचा विनयभंग केला, म्हणून गुन्हा दाखल झाला होता. पण, तक्रारीमध्ये विनयभंग झाल्याची जी वेळ, दिवस होता. त्यावेळी तर तो रॅलीमध्ये होता. सोबत सगळे पुरूष सहकारी होते. पण, तरीही प. बंगाल पोलिसांनी कसलीही चौकशी न करता, त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला. विनयभंग झाला अशी खोटी तक्रार करणार्‍या, तृणमूलच्या पाच महिला कार्यकर्ता होत्या. पुढे पुराव्याअभावी त्या कार्यकर्त्याची त्या खोट्या तक्रारीतून सुटका झाली. पण, तक्रार खोटी आहे, हे सिद्ध करेपर्यंत त्या कार्यकर्त्यांचे मानसिक आणि सामाजिक खच्चीकरण करण्याची एकही संधी तृणमूलने सोडली नाही. या अनुषंगाने प. बंगालच्या मुलींच्या स्थितीचा मागोवा घ्यायचा, तर मानवी तस्करीचाही संदर्भ घ्यावाच लागेल. मुंबईतील कामाठीपुरा आणि पिलाहाऊस परिसरात देहविक्री करणार्‍या स्त्रियांची वस्ती आहे. या वस्त्यांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी असे आढळले की, इथे प.बंगालच्या मुली जास्त आहेत. आधीच विवाहित असलेले, पुरूष गरीब घरच्या मुलींशी विवाह करतात. आपल्या कौममध्ये चालते, असे ते दाखला देतात.

पहिली बायको घरी मुलाबाळांना सांभाळते आणि हा पुरूष गरीब घरच्या या दुसर्‍या अल्पवयीन पत्नीला घेऊन मुंबई गाठतो. तिथे तिला धंद्याला लावून, तिचा दलाल बनतो. मिळालेल्या पैशांवर त्याच्यासकट त्याचे प. बंगालमधले कुटुंब ऐश करते. गरिबीमुळे लग्न होत नाही, म्हणून आपल्या लेकीचे बिजवराशी लग्न लावणार्‍या आई-बापाला वाटते, आपली मुलगी तिच्या पतीसोबत शहरात सुखी असेल. पण, प्रत्यक्षात ती मुलगी नरकयातना भोगत असते. प. बंगालमध्ये अशा घटना सामन्य आहेत.असो. ममता बॅनर्जी म्हणे पंजाब, दिल्लीमध्ये होणार्‍या शेतकरी आंदोलनाला भेट देणार आहेत. त्यांनी त्याआधी त्यांच्या राज्यातल्या तुरूंगाना भेट द्यावी, जिथे कायद्याच्या पहार्‍यात असतानाही, महिला कैदी गर्भवती झाल्या, त्यांनी संदेशखाली परिसरातला भेट द्यावी. जिथे मागासवर्गीय समाजाच्या, शेतकरी कुटुंबाच्या लेकी-सुनांवर ममताच यांच्याच कार्यकर्त्यांनी अत्याचार केले. ममता यांनी मुंबईतल्या या बदनाम वस्त्यांना भेट द्यावी. जिथे त्यांच्या राज्यातल्या मुलींना त्यांच्याच राज्यातील पुरुषांनी वेश्याव्यवसाय करायला भाग पाडले.निषेध व्यक्त करायला शब्दही अपुरे पडतात. सत्ता येते जाते. पण, समाज म्हणून समाजाची नीतिमत्ता कायम असते. शाश्वत मानवीमूल्ये चिरंतन असतात. या सगळ्या परिप्रेक्ष्यात प. बंगालमध्ये महिलांवरती होणारे अत्याचार दुःखद आहेत, संतापजनक आहेत. सत्ता स्वार्थासाठीच्या पलीकडे ईश्वरी न्यायही असतो. कोणतीही सत्ता या न्यायापेक्षा मोठी नाही. ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसलाही या न्यायनिवाड्याला सामोरे जावेच लागेल.