पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट?

नवी दिल्ली :  पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील बलात्कारांच्या प्रकरणांवर राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. अहवालामध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासारखी स्थिती आहे, अशी शिफारस केली आहे. अनुसूचित जाती आयोगाच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी संदेशखाली येथे भेट दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी आयोगाने राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या शिष्टमंडळामध्ये अरुण हलदर, सुभाष रामनाथ पारडी आणि डॉ. अंजू बाला यांचा समावेश आहे. आयोगाच्या सदस्यांनी संदेशखाली येथील पीडितांची भेट घेऊन त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती घेतली.

आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर म्हणाले, संदेशखाली येथे पोहोचल्यावर शहाजहान शेख आणि त्याच्या टोळीने तेथे भीतीचे वातावरण निर्माण केल्याचे दिसून आले. आयोगाशी बोलल्यास शहाजहान शेख आणि त्याचे लोक मारहाण करतील, अशी भिती त्यांच्या मनात होती. पोलिस स्थानकात गेलो असता पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी आमच्याशी न बोलताच तेथून निघून गेले. हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे. आयोगाने राष्ट्रपती मुर्मू यांना अहवाल सादर केला आहे. राज्यघटनेचे कलम ३३८ अनुसूचित जाती-जमातींना संरक्षण देते, मात्र प. बंगालमध्ये त्याचे उल्लंघन होत असून सरकारचाही त्याला पाठिंबा आहे. त्यामुळे तेथे (पश्चिम बंगाल) राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, असे आयोगाच्या अहवालामध्ये नमूद केल्याचे हलदर यांनी सांगितले.

संदेशखाली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी भाजपने सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांना समितीच्या समन्वयक बनवण्यात आले असून, प्रतिभा भौमिक, सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव आणि ब्रिजलाल या समितीचे सदस्य आहेत. त्याविषयी बोलताना भौमिक म्हणाल्या की, प. बंगालमध्ये सर्वसामान्यांना त्रास दिला जात असून राज्य सरकार गुंडांना संरक्षण देत आहे. पोलिसदेखील सरकारच्या दबावात काम करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे बंगाल प्रदेशाध्यक्ष अधीररंजन चौधरी यांनादेखील संदेशखाली येथे जाण्यापासून रोखण्यात आले.