मोदीयुगात भारतीय अर्थव्यवस्थेची गरुडझेप!
15-Feb-2024
Total Views |
भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करताना दिसते. एवढेच नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संघटनांनीही वेळोवेळी विश्वास दाखवला. त्यामुळे उद्योगधंदे, व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास अशा अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार्‍या प्रत्येक निकषावर मोदी सरकारची ध्येय-धोरणे ही फलदायी ठरली आहेत. तेव्हा, पंतप्रधानांनी लक्ष्य निर्धारित केल्याप्रमाणे भविष्यात जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल गतिमान झालेली दिसते. त्यानिमित्ताने मोदीयुगात अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या गरुडभरारीचा हा अर्थवेध...
सध्या भारत ही जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे आणि भारताला विकासित देशाचा दर्जा मिळवून देण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर ठेवले आहे. यासाठी पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था होण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. परंतु, आपल्या देशाची सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधायची असेल, तर आपले एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढवायास हवे, निर्यात वाढवायला हवी. आयातीला देशांतर्गत पर्याय निर्माण करून आयात कमी करणे देखील आवश्यक आहे. यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक-इन-इंडिया’ तसेच उत्पादनाशी संलग्न लाभांश अशा योजना सरकारकडून राबविल्या गेल्या आहेत. पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळते, यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय देशात निर्माण होणार्‍या वस्तू आणि सेवा लवकरात लवकर एका भागातून दुसरीकडे पोहोचणे सुगम होते. परिणामी, मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल साधला जातो. तसेच बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करता येत नाही. नाशवंत मालही कमीत कमी वेळात विविध भागांत पोहोचत असल्यामुळे त्यांनाही योग्य किंमत मिळते. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिमेंट, लोखंड तसेच अन्य माल लागत असल्यामुळे यांची गरज वाढते.
परिणामी, उत्पादन वाढून हातांना कामही मिळते. देशात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन केले जात आहे, तर ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, डिजिटल व्यवहार याचबरोबर ड्रोनच्या वापरालाही प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरु आहे. औषध उत्पादन असो की, नॅनो युरिया उत्पादित करणे असो, पायाभूत सुविधांची निर्मिती वेगाने होत आहे.रस्ते बांधणी - पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये रस्तेबांधणीचे महत्त्व लक्षात घेऊन मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीला प्राधान्य दिले. आता १ लाख, ४६ हजार, १४५ किलोमीटरचे महामार्ग डिसेंबर २०२३ च्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशाच्या सेवेमध्ये आहे. रस्तेबांधणीमुळे उद्योग-व्यवसायाला, पर्यटनाला चालना मिळते.विमानसेवा- मोदी सरकारने विमानतळ उभारणीवर मोठा भर दिला आहे. २०१४ पर्यंत देशात ७४ विमानतळ होते. आता विमानतळांची संख्या १४९ वर पोहोचली आहे. मोदींच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत ७५ विमानतळ उभारले गेले. अजूनही काही उभारणीच्या मार्गावर आहेत.
फास्टॅग- नुसत्या पायाभूत सुविधा वाढवून चालणार नाही, तर प्रवासाची कार्यक्षमता व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पथकर जमा करण्याच्या कामाचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये घेण्यात आला. गाड्यांना ‘फास्टॅग’ लावून त्यामार्फत थेट ऑनलाईन पथकर घ्यायला सुरुवात झाली. ‘फास्टॅग’ सुरू झाल्यापासून टोलचा महसूल ९.२ पटीने वाढला. हा महसूल २०२३ मध्ये ४ हजार, १३० कोटी रुपये इतका झाला, तर दहा वर्षांच्या काळामध्ये टोलनाक्यावरील सरासरी वेळ ७३४ सेकंदांपासून ४७ सेकंदांपर्यंत कमी झाला. परिणामी गेल्या दहा वर्षांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांच्या इंधानाची बचत झाली. आपण इंधन फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो, आयात कमी होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होणे, हे सूत्र लक्षात घ्यायला हवे.गती-शक्ती योजना - आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी परवानगी विनाविलंब मिळायली हवी, तसेच त्यांची पूर्तताही वेळेत व्हावयास हवी. यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून अशा प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे ‘मॉनिटरिंग’ करण्यासाठी ‘गती-शक्ती योजना’ केंद्र सरकारतर्फे सुरू करण्यात आली आहे.
करसंकलन- गेल्या दहा वर्षांमध्ये करदात्यांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्तने वाढली आहे. २०१३ पर्यंत तीन कोटी, आठ लाख नागरिक प्राप्तिकर विवरण पत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरत होते. ही संख्या २०२३ मध्ये ७ कोटी, ७८ लाख इतकी झाली. प्राप्तिकर संकलनही २०१३-१४च्या ३.९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये ८.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. प्रत्यक्ष करांचे संकलन ६.४ लाख कोटी (२०१३-२०१४) वरून २०२२-२३ मध्ये १६.६ लाख कोटींपर्यंत वाढले. एकूण कर संकलनामध्ये प्रत्यक्ष कराचा वाटा ५४.६ टक्के होता.शेअर बाजार तेजीत- आपल्या निर्देशंका (सेन्सेक्स)ने अडीच पट वाढ नोंदवून ४.३ ट्रिलियन डॉलर ‘मार्केट कॅप’ची मजल मारून हाँगकाँग स्टॉक मार्केटला मागे सारून जगातील चौथा मोठा शेअर बाजार हे स्थान पटकाविले आहे. उत्पादन वाढीसाठी केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.जन-धन योजना - वित्तीय सर्वसमावेशकतेसाठी प्रत्येकाचे बँक खाते हवे. यासाठी ‘जन-धन योजना’ या नावाचे बँक खाते सुरू करण्यात आले. तळागाळातील आर्थिक दुर्बलांचीही जन-धन खाती उघडण्यात आली. जन-धन खातेदारांची संख्या दि. १० जानेवारी, २०१४ रोजी ५१ कोटी, ५ लाख इतकी होती. या खात्यांत त्या दिवशी एकूण शिल्लक रुपये २ लाख, १५ हजार, ८०३ कोटी रुपये इतकी होती. ‘जन-धन योजने’मुळे इतकी रक्कम अर्थव्यवस्थेत आली. या खात्यात सरासरी शिल्लक ४ हजार, १९० रुपये इतकी होती, तर यापैकी ३५ कोटी, १ लाख खातेदारांना रुपेकार्ड देण्यात आली आहेत.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना - वंचित व्यक्तींना दिली जाणारी सरकारी मदत त्यांच्यापर्यंत पूर्ण पोहोचत नसे, कधीकधी तर बिलकूल मिळत नसे. योजना राबविणारे या पैशांवर डल्ला मारत हे बंद व्हावे, म्हणून आता सरकारी मदतही लाभार्थींच्या ‘जन-धन’ खात्यात वा अन्य खात्यात सरकारतर्फे थेट जमा केली जाते. या ‘डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर’ योजनेचा फायदा शेतकर्‍यांना ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’मार्फत मिळत आहे. यामुळे लाभार्थींला पैसे थेट खात्यात मिळतात. कोणीही पूर्वीसारखा मधल्या मध्ये या पैशांवर डल्ला मारू शकत नाही व पूर्वीसारखे सरकारी कार्यालयात बरेच खेटेही हल्ली घालावे लागत नाही. २०२२-२३ मध्ये या योजनेअंतर्गत लाभार्थींच्या खात्यात ७ लाख, १६ हजार, ३९६ कोटी रुपये ३१४ योजनांसाठी जमा करण्यात आले.जन-धन आधार मोबाईल लिंक - जन-धन खाती, आधारकार्ड व मोबाईल यांना लिंक करण्यात आले. त्यामुळे बनावट व नकली लाभार्थी हटविण्यात आले. यामुळे २ लाख, ७३ हजार, ९३ कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार रोखले गेले.डिजिटल पेमेंट - २०२२ मध्ये डिजिटल पेमेंटमध्ये आपला देश पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला.
‘युपीआय’ व्यवहार - ‘युपीआय’ व्यवहारांच्या वाढत्या वापरांमुळे आपले व्यवहार सहज सुगम झाले आहेत. रोखरकमेचा वापर खूपच कमी झाला आहे. डिसेंबर २०२३ या महिन्यामध्ये ‘युपीआय’च्या माध्यमातून १८.२३ लाख कोटी रुपयांचे एकूण १ हजार, २०२ कोटी व्यवहार केले गेले. आज जगातील अनेक देश आपल्याकडून ‘युपीआय’ तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहेत. ‘युपीआय’ व्यवहार - डिसेंबर २०१८ एकूण व्यवहार ६२ कोटी - व्यवहाराची रक्कम एक लाख, दोन हजार कोटी, डिसेंबर २०१९ - एकूण व्यवहार १३० कोटी - व्यवहाराची रक्कम - दोन लाख, दोन हजार कोटी, डिसेंबर २०२० - एकूण व्यवहार १२३ कोटी - एकूण व्यवहाराची रक्कम ४ लाख,३१ हजार कोटी, डिसेंबर २०२१ - एकूण व्यवहार ४५६ कोटी - व्यवहाराची रक्कम ८ लाख, २६ हजार कोटी, डिसेंबर २०२२- एकूण व्यवहार - ७८ कोटी - व्यवहाराची रक्कम - १२ लाख, ८२ हजार, डिसेंबर २०२३- १२०२ कोटींचे एकूण व्यवहार - व्यवहाराची रक्कम १८ लाख कोटी. तसेच गेल्या एका वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलेली ‘डी-मॅट’ खाती, दर महिन्याला वाढ होणारी ‘एसआयपी’द्वारे नियमित गुंतवणूक आणि म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापनासाठी मालमत्तेमध्ये प्रचंड वाढ, हे प्रगतीचे द्योतक आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये ‘डी-मॅट’ खाते धारकांची संख्या २ कोटी, १७ लाख होती, तर डिसेंबर २०२३ मध्ये १३ कोटी, २३ लाख इतकी झाली.सर्व आर्थिक आघाड्यांवर देशाने गेल्या दहा वर्षांच्या मोदीयुगात चांगली प्रगती केली आहे व २०२४च्या निवडणुकीत मोदी सरकार जर परत सत्तेवर आले, तर देशाची आर्थिक प्रगती फारच उंचावेल, हे निश्चित.
-शशांक गुळगुळे
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
शशांक गुळगुळे
लेखक बँकेत मॅनेजर म्हणून कार्यरत होते. २०११ साली त्यांनी सेवानिवृत्ती पत्करली. एम.ए इन इकोनॉमिक्स, डिप्लोमा इन कॉम्प्युटराईज्ड बँकिंग ऍप्लीकेशन असे आर्थिक क्षेत्राशी संलग्न शिक्षण. ते अर्थ-उद्योग विषयातील अभ्यासक आहेत.