तिमिराकडून तेजाकडे...

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे आणि त्याला बहुआयामी बनवणे, हे लक्ष्य समोर ठेवून केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन काम करत असल्याची माहिती नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दिली. राज्याची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांमध्ये दुप्पट करण्यासाठीही प्रयत्न चालू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच, जम्मू-काश्मीर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा बळी ठरला. तत्कालीन अब्दुल्ला आणि मुफ्तींच्या घराणेशाही सरकारने याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरमध्ये संस्थागत भ्रष्टाचार आणि राजकारणात घराणेशाही फोफावली. त्यांना फुटीरवादी नेत्यांची साथ होतीच. त्यामुळेच पृथ्वीवरील स्वर्ग असलेल्या, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला ७० वर्षं नरकयातना सहन कराव्या लागल्या. ’कलम ३७०’ हटवल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना म्हणून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. त्यानंतर जगभरात ’कोरोना’ महामारीचा प्रकोप झाला, तरीही जम्मूची अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या वाटेवर सुसाट धावत आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी जम्मू-काश्मीर राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा १ लाख, १८ हजार, ७२८ कोटी रुपयांचा आहे. यामधील ९७ हजार, ८६१ कोटी रुपयांची तरतूद महसूली खर्चासाठी करण्यात आली आहे, तर २० हजार, ८६७ कोटी रुपयांची तरतूद ही भांडवली खर्चासाठी करण्यात आली आहे. या पैशातून जम्मू-काश्मीर प्रशासन राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करेल. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याचा जीडीपी ७.५ टक्के इतका वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. देशाच्या विकासदरापेक्षा हा विकासदर जास्त आहे, हे विशेष. अर्थसंकल्पातील आकडेवारीनुसार, जम्मू-काश्मीर राज्यात डिसेंबरपर्यंत ६ हजार, १८ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षीचे जीएसटी संकलन १०.६ टक्क्यांनी अधिक आहे.पर्यटन हा जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. ’कलम ३७०’ हटवण्याच्याआधी सुरक्षा कारणांमुळे कमी संख्येने पर्यटक काश्मीरला येत. पण, आता काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्राचे पूर्ण चित्र पालटलेले दिसते. २०२३ मध्ये काश्मीरला दोन कोटी पर्यटकांनी भेट दिली. पर्यटकांची ही संख्या ऐतिहासिक म्हणावी लागेल.

 

भविष्यात ही संख्या वाढवण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी, या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात पर्यटन आणि संस्कृती क्षेत्रासाठी ४६९.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेतून सीमावर्ती पर्यटन गावे आणि वारसा स्थळांचे पुनरुज्जीवन आणि जीर्णोद्धार करण्यासाठी खर्च करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यात दुर्लक्षित पर्यटनस्थळांकडे पर्यटकांची संख्या वाढेल.जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा, भ्रष्टाचार, लालफितशाहीच्या कारभारामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास खुंटला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये कसल्याही प्रकारची परकीय गुंतवणूक होत नव्हती. पण, ’कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर, मुस्लीमबहुल संयुक्त अरब अमिरातीमधून थेट परकीय गुंतवणूक राज्यात झाली. इस्रायलसुद्धा जम्मू-काश्मीरच्या कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात सुद्धा औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी ५२९.६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या रकमेतून राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यात येणार आहेत.

 

पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाबरोबरच आरोग्य, ग्रामविकास, शिक्षण, पायाभूत सुविधा इत्यादींसाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे.१९९० साली इस्लामिक कट्टरवादी आणि फुटीरतावादी तत्त्वांच्या हिंसाचारामुळे काश्मिरी पंडितांना काश्मीर खोर्‍यातून पलायन करावे लागले. काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या या हल्ल्याच्या जखमा आजही ताज्या आहेत. आजही काश्मिरी पंडित आपल्या जन्मभूमीत सुखासुखी राहू शकत नाहीत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य प्रशासन प्रयत्नशील आहे. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष तरतूददेखील करण्यात आली आहे. काश्मिरी स्थलांतरितांच्या मदत आणि पुनर्वसनासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १८४.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेतून स्थलांतरित शिबिरांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच काश्मिरी पंडितांसाठी १ हजार, ५०० नवीन निवासी घरांची बांधणी करण्यात येणार आहे.’कलम ३७०’मुळे काश्मीरचा केवळ आर्थिकच नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकाससुद्धा खुंटला होता. विशेष दर्जाच्या आडून महिलांचे अधिकार नाकारले जात होते. अनुसूचित जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. या सर्व गोष्टी आता शक्य होत आहेत. त्यामुळे भारताचे नंदनवन खर्‍या अर्थाने तिमिराकडून तेजाकडे वाटचाल करत आहे, असेच म्हणावे लागेल.