म्यानमार पुन्हा अशांत...

संघर्ष घराबाहेरचा असेल, तर एकवेळ त्याचा सामना करता येणे शक्य होते. मात्र, आग घरातच लागली असेल, तर मग संघर्ष अटळ. अशीच काहीशी स्थिती भारताचा शेजारी देश म्यानमारची. अंतर्गत संघर्ष आणि सैन्य विद्रोहाने म्यानमार पोखरत चालला आहे. २०२१ साली म्यानमारच्या सैन्य नेत्यांनी जनतेने निवडून दिलेले आंग सान सू की यांचे सरकार उलथवून लावले. यानंतर देशभरात सैन्याविरोधात संतापाची मोठी लाट उसळली. हा संताप काही महिन्यांत शांत होईल, असे वाटले होते.

पूर्वीचा बरमा आणि आताच्या म्यानमारला १९४८ साली ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळाले. २०१० पर्यंत म्यानमारवर सैन्याची पकड होती. पुढे सैन्याचा प्रभाव कमी होत गेला. परिणामी, २०१५ मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, त्यात आंग सान सू की यांनी विजय मिळवत सरकार स्थापन केले. दोन वर्षांच्या चढउतारानंतर २०१७ मध्ये म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली. सैन्याने रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात मोठी कारवाई करण्यास सुरुवात केली. ज्यामुळे पाच लाखांहून रोहिंग्या मुस्लिमांना पलायन करून बांगलादेशात शरण घ्यावी लागली. या पलायनाला संयुक्त राष्ट्राने जातीय नरसंहाराचे उदाहरण घोषित केले. या संघर्षानंतर देशात विद्रोहाची लाट सुरू झाली.

देशभरात सैन्याविरोधात नागरिक एकजूट झाले. पुन्हा लोकशाही समर्थक आणि सैन्य यांच्यात संघर्ष उफाळून आला. हा संघर्ष याआधीही झाला होता. ज्याला ‘ऑपरेशन १ हजार २७’ म्हणून ओळखले जाते. मागील वर्षी दि. २७ ऑक्टोबरला म्यानमारमधील तीन विद्रोही गट एकत्र आले. ‘अराकान आर्मी’, ‘म्यानमार नॅशनल डिफेन्स अलायन्स आर्मी’ आणि ‘आंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी’ यांचा यात समावेश आहे. सध्या सैन्य आणि जातीय समूहांमध्ये संघर्ष सुरूच आहे. यातच ‘अराकान आर्मी’ने भारत-बांगलादेश सीमेवरील पलेत्वा शहरावर कब्जा केल्याचे म्हटले आहे. कलादान नदीवर वसलेले हे शहर शेजारील राष्ट्रांसाठी महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग. ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू झालेल्या या संघर्षात आतापर्यंत ४२ शहरांना सैन्यापासून मुक्त करण्यात आले आहे.

 

या संघर्षाचा परिणाम म्यानमारच्या शेजारील देशांवरदेखील होतोय. म्यानमारमध्ये भारताच्या ‘कलादान ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट’ प्रकल्पावर काम सुरू आहे. या प्रकल्पाला आधीच खूप उशीर झाला आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्वोत्तर भारताला मोठा फायदा होणार आहे. संकीर्ण सिलीगुडी येथून पूर्वोत्तरला मालवाहतूक करणे महाग आहे. तसेच, चीनमुळे ते तितके सुरक्षितही नाही. त्यामुळे ‘सितवे पोर्ट’ प्रकल्पांतर्गत कोलकाता ते म्यानमारपर्यंत समुद्री मार्ग तयार करण्यात आला आहे. जमीन स्तरावरील मार्गही तयार करण्यात येत आहे. समुद्री मार्गामुळे भारताच्या उत्तर पूर्व क्षेत्राचा दक्षिण पूर्व आशियाशी थेट संपर्क होऊ शकणार आहे.

म्यानमारमधील संघर्षामुळे अवैध शरणार्थींनीदेखील भारताची चिंता वाढवली आहे. फेब्रुवारी २०२१ नंतर सैन्याच्या तख्तापलटानंतर आतापर्यंत ३१ हजार शरणार्थी भारतात आले आहेत. शरणार्थींमुळे भारताच्या पूर्वोत्तर भागातील वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या जवळपास १ हजार, ६४३ लांब सीमेवर कुंपण लावण्याची घोषणा केली. तसेच १६ किलोमीटरवर परवानगी असलेल्या मुक्त प्रवासालाही आता परवानगी नाकारण्यात येणार आहे. भारत शेजारी देशांसोबत असलेले आपले संबंध आणखी मजबूत करण्यावर भर देत आहेत. मात्र, म्यानमारमधील संघर्षामुळे भारताच्या कलादानसह ‘सितवे’ प्रकल्पावर काहीअंशी परिणाम होऊ शकतो. हा संघर्ष शक्य तितका लवकर थांबणे सद्यःस्थितीत गरजेचे आहे, अन्यथा चिनी राक्षस या स्थितीचा फायदा उचलल्याशिवाय राहणार नाही.