देशातील पहिले ‘म्युझियम ऑफ जस्टीस’

 

 

'म्युझियम ऑफ जस्टीस’ ही वास्तू म्हणजेच पूर्वीचा ’बाराबती किल्ला’ नामक ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक वारसा दर्जा असणारी वास्तू. १९०४ मध्ये ही वास्तू बांधण्यात आली. १९४८ ते २०१२ पर्यंत सरन्यायाधीशांचे निवासस्थान म्हणून ही वास्तू वापरात होती. २०१७ मध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाने या वास्तूचे रुपांतर कायदेविषयक माहिती देणारे संग्रहालय करण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २०२१ मध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. एस. मुरलीधर यांनी पदभार स्वीकारला. गंजाम येथील जिल्हा न्यायालयाच्या रेकॉर्ड रूमला भेट देताना, त्यांना १९व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळातील न्यायालयीन नोंदी आढळल्या. येथे उच्च न्यायालय आणि इतर जिल्हा न्यायालयातील जुन्या निकाली निघालेल्या खटल्यांच्या काही मौल्यवान, परंतु नाजूक न्यायालयीन नोंदी उघड झाल्या. ओडिशातील न्यायव्यवस्थेचा वारसा आणि इतिहास जपण्यासाठी दि. २५ मार्च २०२२ रोजी सरन्यायाधीश मुरलीधर यांनी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याकडे या संग्रहालयाच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्प उभारणीसाठी प्रस्ताव मांडला होता.

या प्रस्तावाला तीन अंगे होती. पहिले म्हणजे रेकॉर्ड रूम डिजिटायझेशन सेंटर (ठठऊउ), जुन्या न्यायिक नोंदींचे जतन आणि संवर्धन, दुसरे म्हणजे ‘सेंटर फॉर ज्युडिशियल आर्काईव्हज’ आणि तिसरे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान संग्रहालयाचे न्यायसंग्रहालय म्हणून सुधारणा करून आधुनिक तंत्रज्ञान उभारणे हा या प्रस्तावाचा मूळ गाभा होता. हे आधुनिक संग्रहालय, पुरातन वास्तूंचे निव्वळ भांडार नसून इतिहासकार, विधी अभ्यासक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांच्या आवडीचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्थान असले पाहिजे. ‘म्युझियम ऑफ जस्टीस अ‍ॅण्ड सेंटर फॉर ज्युडिशियल आर्काईव्हज’च्या पायाभूत आराखड्याचा विकास करण्याचे काम ’इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अ‍ॅण्ड कल्चरल हेरिटेज’ (खछढअउक) या संस्थेकडे सोपविण्यात आले होते. ही संस्था सांस्कृतिक वारसा स्थळांचे संवर्धन आणि पुनर्रचना करण्यात नावाजलेली आहे. या प्रकल्पात उच्च न्यायालयाला सल्ला देण्यासाठी एक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांच्या सल्ल्यानंतर वेगवेगळ्या विषयांवर प्रदर्शनी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

या संग्रहालयात न्यायव्यवस्था आणि न्याय वितरण प्रणालीच्या विविध पैलूंवर समर्पित अशा प्रदर्शनी उभारण्यात आल्या आहेत. हे संग्रहालय पूर्णतः हायटेक तंत्रज्ञान वापरून तयार करण्यात आले आहे. देशभरातून ओडिशा राज्याच्या न्यायव्यवस्थेचा इतिहास सांगणारे पुरातन दस्तऐवज येथे संग्रही ठेवण्यात आले आहेत. या संग्रहालयात ब्रिटिश काळातील प्रसिद्ध ओडिया वकील मधुसूदन दास जे ’मधु बाबू’ किंवा ’मधु बॅरिस्टर’ म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी वाचलेली कायद्याची पुस्तके आणि जर्नल्स समाविष्ट आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ओडिशातील न्यायालयांनी दिलेले ऐतिहासिक निवाडेही संग्रहालयात प्रदर्शित केले आहेत. ठळक बाबींमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध सुनावलेल्या काही ऐतिहासिक निकालांचाही समावेश आहे. विविध न्यायालयांनी सुनावलेल्या तत्कालीन संस्थानांच्या मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित काही निर्णयांसह बॅच, पितळी शिक्के आणि लाकडी शिक्के, टंकलेखन यंत्र, लोखंडी छाती, न्यायाधीशांनी वापरलेल्या खुर्च्या यांसारख्या पुरातन वस्तू संग्रहालयात आहेत. ब्रिटिशकालीन विविध न्यायालयांच्या प्रतिकृती संग्रहालयात ठेवण्यात आली आहेत. पुरातन घड्याळे आणि न्यायालयात वापरलेली कुलूपही संग्रहालयात ठेवण्यात आली आहेत.