सध्याच्या युगात विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञानही आवश्यक - मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई : सध्याच्या युगात विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञानही आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (SNDT) अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष (IQAC) यांनी संस्कृती शिक्षा उत्थान न्यास आणि भारतीय शिक्षण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: आव्हाने, उपाय आणि पुढील वाटचाल' या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. यावेळी ते बोलत होते. दि. ०१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर विठ्ठलदास ठाकरसी विद्याविहार, जुहू आवार येथे हा एकदिवसीय परिसंवाद पार पडला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते या परिसंवादाचे उद्धाटन झाले. यावेळी राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह संपूर्ण राज्यातील २२ विद्यापीठांचे कुलगुरू, ५१ खाजगी विद्यापीठांचे कुलगुरू, त्यांचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र शासनामार्फत गठित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

 

यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात पंतप्रधानांचे शिक्षण विषयक विचार आणि राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीचा मार्ग यावर भाष्य केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण समजून घेणे अवघड आहे आणि जर ते समजले नाही तर त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक कठीण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सध्याच्या युगात विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञानही आवश्यक आहे. तसेच २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास राज्य सरकार आवश्यक ती कारवाई करेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास महाविद्यालयांची मान्यता रद्द होऊ शकते असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

याशिवाय विकासचंद्र रस्तोगी यांनी विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा-मुक्त शिक्षण आणि एकूण सहभाग प्रमाण (GER) सुधारण्याच्या गरजेवर भर दिला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज असून बारावी इयत्तेचे विद्यार्थी जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बॅचमध्ये शैक्षणिक सत्र २०२४ मध्ये सामील होणार आहेत, त्यांना जोडले जाणे आवश्यक आहे, असे सांगत त्यांनी स्कूल कनेक्ट कार्यक्रमाची कल्पना सुचवली.

 

त्यानंतर सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. अनिल राव यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे परिवर्तनवादी तत्वज्ञान आहे आणि ज्यांना तत्वज्ञान समजत नाही ते चौकट आणि संरचनेच्या समस्यांमध्ये अडकत आहेत असे सांगून पुढील वाटचालीसाठी मार्ग सुचविले. राज्यातील ११०० पदव्युत्तर महाविद्यालये, ३५५ पॉलिटेक्निक आणि ५५ स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण श्रेयांक (क्रेडीट) संरचना लागू करण्यात आली आहे. परिसंवादाच्या समारोप समारंभास अध्यक्ष म्हणून राज्यपाल रमेश बैस उपस्थित होते. तसेच भारतीय शिक्षण मंडळाचे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री. बी. शंकरानंद, शिक्षा व संस्कृती उत्थान न्यासचे राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी आणि शोभा पैठणकर हेदेखील यावेळी उपस्थित होते.

 

समाोरप प्रसंगी बोलताना राज्यपाल रमेश बैस यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचा प्रदीर्घ प्रवास भारतरत्न महर्षी कर्वे यांच्या अफाट दूरदृष्टीची आणि समर्पणाची आठवण करून देणारा असल्याचे सांगितले. महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी WISE केंद्राची निर्मिती केल्याबद्दल आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर चर्चासत्र आयोजित केल्याबद्दल राज्यपाल महोदय यांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले. भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. या टप्यावर भारताला महिला उद्योजक, स्टार्टअप प्रवर्तक, महिला व्यावसायिक नेते आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांची गरज असून महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजनांबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी आणि शिक्षित करण्यासाठी एसएनडीटी महिला विद्यापीठाला आवाहन केले. दुहेरी पदवी, संयुक्त पदवी कार्यक्रमांसाठी भारतीय आणि परदेशी महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत राज्यपाल यांनी व्यक्त केले.

 

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या जुहू आवारात चार समांतर सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. या सत्रांमध्ये ट्विन डिग्री आणि ड्युअल डिग्री मेकॅनिझम, अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडीट, ई-बोर्ड ऑफ स्टडीज, महा-स्वयंम प्लॅटफॉर्म फॉर महाराष्ट्र, स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली हे सात विषय होते.

 

"राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये समाज बदलण्याच्या संभाव्यतेचा पुरेपुर उपयोग व्हावा. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने यात पुढाकार घेतला आहे. आजच्या कार्यक्रमातून महाराष्ट्र सरकाने आपापल्याला विद्यापीठांद्वारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी आणि कुठवर केलेली आहे, याचा आढावा घेण्यात आला. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीच्या लोकांनी याबाबत माहिती दिली आहे. तसेच आतापर्यंत अनेक कॉलेजमध्ये हे धोरण लागू करण्यात आले असून २०२४-२५ मध्ये राहिलेल्या सगळ्या अभ्यासक्रमांमध्ये हे धोरण लागू करण्यात येणार आहे."