सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

 

 

 

मोदी सरकारने सादर केलेला हा दहावा अर्थसंकल्प, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलला हा सहावा अर्थसंकल्प. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अंतरिम अर्थसंकल्पात मान्यता दिल्यानंतर पंतप्रधानांनी हा अर्थसंकल्प सर्वांसाठी लाभदायी असेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे व त्याचा प्रत्यय या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने दिसून आला.

 

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सीतारामन आपल्या भाषणाच्या प्रारंभी म्हणाल्या की, “भारताचे नागरिक भविष्याकडे आशेने बघत आहेत. त्यांच्या आशा पूर्णत्वास जातील, असा अर्थसंकल्प सादर करीत आहोत.” ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा मोदी सरकारचा सुरुवातीपासूनचा मंत्र आहे व तो तंतोतंत सत्यतेत उतरावा याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातही आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने विकास करीत आहे. गेल्या दहा वर्षांत २५ कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली आहे. गरिबांपर्यंत ३४ लाख कोटी रुपये थेट वितरित झाले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, जन-धन खात्यांमुळे ४.७ लाख कोटी रुपयांची कमी उत्पन्न असलेल्यांकडून बचत झाली. कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना बचत करायची सवय कमी असते. कारण, बचत करण्यासाठी त्यांच्या हातात फार काही उरत नाही. मात्र, ‘जन-धन’ योजनेमुळे कमी उत्पन्नधारकांना बचतीची सवय लागली व बँकांना कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध झाली. जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण केले जाणार, असेही सीतारामन म्हणाल्या व ते साहजिकच आहे.

 

 

आपला देश औद्योगिक प्रगती करीत असला तरी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आजही कृषी क्षेत्राचे योगदान हे सर्वाधिक आहे. कोरोनाच्या काळातही कृषी क्षेत्रानेच आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला होता. तेव्हा कृषीसंबंधी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, “आतापर्यंत ११ कोेटी, ८ लाख शेतकर्‍यांना ‘पीएम किसान योजने’तून थेेट आर्थिक मदत सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. ‘पीएम फसल विमा योजने’तून चार कोटी शेतकर्‍यांना पीक विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.” ही निश्चितच सकारात्मक बाब असली तरी शेतकर्‍यांना आजही विम्याचे दावे मिळवताना अडचणी येतात, त्याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच देशात तीन लाख कोटींचा व्यापार एकट्या कृषी अर्थव्यवस्थेत आला. कृषी क्षेत्रात प्रशिक्षित माणसं यावीत, म्हणून देशात ३९० कृषी विद्यापीठांची नव्याने मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. हवामान बदलाचा शेतीवर सध्या फार परिणाम होत आहे.

शेती व शेतकरी कल्याणासाठी या अर्थसंकल्पात १.२७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कृषी क्षेत्रात गतिशील वाढ होण्यासाठी खासगी तसेच सरकारी गुंतवणूक केली जाणार आहे. तसेच आपल्या देशाला खाद्यतेल आयात करावे लागते. त्यासाठी साहजिकच मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्ची जाते. मलेशियातून आपण फार मोठ्या प्रमाणावर पामतेलाची आयात करतो. पामतेल हे सर्वांत स्वस्त असल्यामुळे त्याला बरीच मागणी. तेव्हा, तेलांच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

 

याविषयी अर्थसंकल्पात माहिती देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ‘मुद्रा योजने’साठी महिला उद्योजकांना ३४ कोटी कर्जे वितरित करण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांत उच्चशिक्षण घेणार्‍या महिलांचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले. ‘पीएम आवास योजने’तून ७० टक्के घरे महिलांना देण्यात आली. एक कोटी महिलांना लखपती दीदी योजनेचा लाभ होणार. आयुष्यमान सेवा, आशासेविका व अंगणवाडी सेविकांनाही ही योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. महिलांना गर्भाशयाचा कर्करोग अर्थात सर्व्हिकल कॅन्सर होतो व हा कर्करोग वेदनादायी व मृत्यू ओढवणारा असल्यामुळे यासाठी महिलांचे लसीकरण करण्याचा चांगला प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. तसेच, ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींना ज्या ज्या लसी घ्याव्या लागतात. त्या त्यांना मोफत पुरविण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तुत केला.

 

या देशात तरुणांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. बरेच तरुण हे नवमतदार आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्रालय काय किंवा केंद्र सरकार काय, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १.४ कोटी तरुणांना कौशल्य विकास योजनेअन्वये प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. ५४ लाख तरुणांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले. तंत्रस्नेही तरुणांसाठी आपल्या देशात सुवर्णसूत्र अवतरणार आहे,असे अर्थमंत्री म्हणाल्या व ते म्हणजे आवश्यकच होते. कारण, आपल्या देशातील कॅनडा व अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी पळत असतात. हा विचार ऐकून ते पळायचे थांबणार नाहीत. त्यांना सुवर्णयुग खरोखरीचे दाखवावे लागेल व जबाबदारीचे फक्त अर्थमंत्रालयाची नसून संपूर्ण केंद्र सरकारची आहे.

 

तीन रेल्वे कॉरिडोर उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे लॉजिस्टिकची कार्यक्षमता वाढेल व पैशांची देखील मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचाही योग्य प्रस्ताव आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी ११ लाख, ११ हजार, १११ कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या काळात निश्चितच पायाभूत सुविधा क्षेत्रात भरीव काम झाले आहे. तसेच अनेक लहान शहरांत मेट्रो रेल्वे सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. ‘उडाण’ योजनेसाठी नवीन विमानतळेही प्रस्तावित आहेत. या सरकारच्या काळात ५७० नवे हवाईमार्ग सुरू करण्यात आले, अशीही माहिती अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिली.

 

२०४७ पर्यंत आपला देश विकसित राष्ट्र असेल, असा पुनरुच्चारही निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. त्या पुढे असेही म्हणाल्या की, पुढील पाच वर्षे ही विकासाची आहेत. तसेच नागरिकांचे उत्पन्न वाढले असल्याची बाबही त्यांनी प्रकर्षाने अधोरेखित केली. पण, आपल्या देशात आजही आर्थिक विषमता फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. ती कमी करण्यासाठीच्या काही ठोस उपाययोजना मात्र या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होत्या. एखादी व्यक्ती वर्षाला सहा लाख रुपये कमविते. त्याच्यावर आर्थिकदृष्ट्या एक जणच अवलंबून आहे व दुसरी व्यक्तीही वर्षाला सहा लाख रुपये कमविते. पण, त्या व्यक्तीवर चार जण अवलंबून आहेत. पण, आपल्या देशात या दोघांनाही एकाच दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो. यात बदल होणे गरजेचे आहे. सरासरी उत्पन्नात या देशात ५० टक्के वाढ झाली आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.पण, लोकसंख्येच्या किती टक्के लोकांच्या उत्पन्नात ५० टक्के वाढ झाली आहे, हे सांगणे अर्थमंत्र्यांनी टाळले. देशात महागाई नियंत्रणात आहे, असेही त्यांनी विधान केले. पण, वस्तूंच्या तुलनात्मक किमतींची माहिती त्यांनी दिली नाही. संपूर्ण देशात किरकोळ वस्तूंचे दर हे वेगवेगळेच असतात. मुंबईच उदाहरण घेतले, तर नेपियन्सी रोड, वांद्रे पश्चिम, विलेपार्ले पश्चिम येथील भाज्यांचे दर बरेचदा उपनगरांपेक्षा जास्त असतात. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांचे ‘महागाई नियंत्रणात आहे’ हे म्हणणे १०० टक्के जनतेलाही स्वीकारता येणार नाही. यावेळी ईशान्य भारताच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. पूर्वेकडील प्रमुख राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. पण, सीमेपलीकडच्या बांगलादेशींना अवैधरित्या भारतात घुसू दिले नाही, तरी ईशान्य भारताच्या विकासाला हातभार लागेल.

 

देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविण्याचा देखील अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे. परिणामी, देशाला ‘डॉक्टर’ची गरज आहे. देशात वैद्यकीय महाविद्यालये खासगी क्षेत्रात उघडण्याची परवानगी दिल्यास, तरी महाविद्यालये पालक व विद्यार्थ्यांची लूटमार करणार नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावयास हवी. नवे वैद्यकीय धोरण आखण्याचाही प्रस्ताव आहे. पण, हे धोरण आखताना सर्वच वैद्यकीय शाखांना समान न्यायाचे तत्व अवलंबिणे गरजेचे ठरावे. तसेच देशात १५ नवी ‘एम्स हॉस्पिटल’ उभारणीचाही प्रस्ताव आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (ग्रामीण) अन्वये तीन कोटी घरे बांधून झाली असून, येत्या पाच वर्षांत अजून दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. तसेच मध्यमवर्गीयांसाठीही आवास योजना आखण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ८० हजार, ६७१ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

 

पारंपरिक वीज उत्पादन म्हणजे औष्णिक म्हणजे कोळशापासून वीजनिर्मिती. यासाठी खर्च जास्त होतो. शिवाय पर्यावरणाचीही हानी होते. त्यामुळे केंद्रशासन सौरऊर्जा निर्मितीस प्राधान्य देत आहे. या अर्थसंकल्पात एक कोटी घरांना सौरऊर्जा पुरविण्याचा प्रस्ताव असून, यात ३०० युनिट वीज मोफत पुरविण्यात येणार आहे. रिकाम्या हातांना काम मिळावे म्हणून स्वयंरोजगारासाठी ३४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ही घोषणाही निवडणुकीचा विचार करून करण्यात आलेली आहे. मत्स्य उत्पादन वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. हे उत्पादन वाढवून याची निर्यात दुप्पट करावयाची आहे. हा एक चांगला आर्थिक प्रस्ताव मानावा लागेल. आपल्या शेजारी राष्ट्रांपासून संरक्षणासाठी या अर्थसंकल्पात ११ लाख, ११ हजार, १११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यांना ७५ हजार कोटींचा व्याजमुक्त पतपुरवठा करण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

कंपनी कर जो ३० टक्के होता, तो २२ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन कंपन्यांसाठी तो १५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे औद्योगिक प्रगती अधिक वेगाने होईल. वैयक्तिक प्राप्तिकर भरण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. त्यापैकी पहिल्या जुन्या पर्यायात काही बदल करण्यात आलेले नाहीत. दुसर्‍या पर्यायात सात लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले असून, त्यापुढील उत्पन्न करपात्र असणार आहे. दुसर्‍या व नव्या धोरणाला कर कमी भरण्यासाठी ‘८० सी’सारख्या कोणत्याही सोयी उपलब्ध नाहीत. भारतातील सर्व राज्यांत मंदिरे, पवित्र धार्मिक स्थळे वगैरे भरपूर आहेत व ती प्रेक्षणीयसुद्धा आहेत. त्या धर्तीवर अर्थमंत्र्यांनी आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडला आहे.

 

भारतीय पर्यटक आशिया खंडातील मालदीव, सिंगापूर, मलेशिया इत्यादी देशांना फार मोठ्या संख्येने भेट देतात. त्याऐवजी आपल्या लक्षद्वीप बेटांचा विकास करून, हे बेट एक चांगले पर्यटनस्थळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. परिणामी, परदेशी खर्च होणारा पैसा भारतात खर्च होईल. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारेल. स्टार्टअप्सना कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे. परिणामी उत्पादन वाढेल व हातांना काम मिळेल. वित्तीयतूट जर अधिक असेल, तर महागाई वाढते. त्यामुळे वित्तीय तूट ४.५ टक्के आणण्याचा प्रस्ताव असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी टळेल व इंधन आयातीवरील खर्चातही बचत होईल. एकंदरीत पाहता, एक चांगला अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात अर्थमंत्री आणि मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे, हे निश्चित!