‘नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प’ शाप की वरदान?

 

 

जुने महाबळेश्वर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी. महाराजांनी म्हणे इथे आसपासच्या प्रदेशात आंब्याच्या बागा तयार व्हाव्यात, म्हणून प्रयत्न केले. पुढे इंग्रजांनी त्यांच्या पद्धतीने या परिसराचा विकास केला. दोघांनी आपल्या परीने महाबळेश्वरचा विकास केला मात्र ‘शाश्वत’ या शब्दाला जागून. दोन्ही कालखंडात प्रदूषण नव्हते. माणसाच्या गरजा कमी होत्या. लोकसंख्या कमी होती. माणूस आनंदात आनंद मिळावा म्हणून थंड हवेचा उपभोग घेत होता. आजसारखी कामाच्या धबडग्यात, मानसिक तणावापासून आनंद मिळावा अशी स्थिती त्यावेळी नव्हती. प्लास्टिक मुक्त वातावरण होते. जंगली श्वापदे, वनस्पती सुखाने राहत होते. पुढल्या काळात लोकसंख्या वाढली. पर्यटनाला चालना मिळाली. लोकांचे पर्यटन संदर्भ बदलू लागले, तसे महाबळेश्वरसारख्या पर्यटनाच्या जागा अपुर्‍या पडू लागल्या आणि मग होऊ लागली महाबळेश्वरसारखेच एखादे ठिकाण शोधण्याची हातघाई. त्यातून जन्माला आला आहे नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प. २३५ गावे, चार तालुके आणि १ हजार, २०० वर्ग किमीच्या परिसरातील जैवविविधतेला धक्का लावणारा प्रकल्प.

 

 

 

या प्रकल्पाविषयी आक्षेप नोंदवण्यासाठी ईमेल जारी करण्यात आला होता. प्रकल्पाविषयीच्या सूचना आणि सल्ले पाठवण्याचे आवाहन यामाध्यमातून करण्यात आले होते. तीन महिन्यांची वाढीव मुदत देऊनही महाराष्ट्रातून फक्त १०० मेल या विषयावर आले. म्हणजे १३ कोटी जनसंख्येच्या महाराष्ट्रात या प्रकल्पाविषयी माहीत असणारे हजार लोक आणि यातील फक्त १०० जणांनी आक्षेप व दुरुस्तीचे मेल पाठवलेले आहेत. जेव्हा जेव्हा असे प्रकल्प वादात अडकतात, तेव्हा तेव्हा सामान्य नागरीकांची मते मागवली जातात आणि विरोधाचा सूर मोठा असेल, तर प्रकल्प रद्द केले जातात. शासन नागरिकांना आपली मते मांडण्यासाठी संधी देते. वास्तविक नागरिकांनासाठी ही चांगली संधी असते. मात्र, चारचौघात विरोधाच्या किंवा बदलाच्या गप्पा मारताना थेट शासनाने दिलेल्या मतप्रदर्शनाच्या संधीला मात्र जनता केराची टोपली दाखवते. न्यायालयदेखील शासनाला विचारते की, तुम्ही नागरिकांना मत मांडायची संधी दिली का? शासनाने दिलेल्या या संधीला नागरिकांनीदेखील थंड प्रतिसाद दिल्यास न्यायालयदेखील पुढे काय करणार? पर्यावरण, निसर्गाची हानी हे केवळ चर्चांमध्ये हळहळत व्यक्त होण्याचे विषय वाटू लागतात, हे कुठेतरी थांबायला हवे.

 

 

महाराष्ट्र हा चळवळींचा देश होता. इतर राज्यांच्या तुलनेत पश्चिम बंगाल बरोबरीने अनेक क्रांतिकारक आपल्या राज्याने दिले. रामदास स्वामींनी लोकांची हीच नस ओळखून ’सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयांचे’ असे म्हणून रयतेचे आत्मबल वाढवलेले. म्हणूनच आपण चळवळींचे पर्याय शोधायला हवेत. तंत्राचा वापर करून निसर्गाचे प्रश्न समोर उचलून धरायला हवे. निसर्ग थेट त्याच्यासाठी बोलू शकत नसला तरी आपणच त्याचं मनोगत मांडायला काय हरकत आहे? आपणच त्याची बाजू उचलून धरू शकतो.

 

 

निसर्गाने सीमा वाटून घेतलेल्या नाहीत. मात्र, आम्ही जिल्हे वाटून घेतलेले आहेत. सातार-नव महाबळेश्वरचा प्रश्न हा सर्व महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे. कोकणातील एखादा पर्यावरण प्रश्नसुद्धा महाराष्ट्रातील सर्व जनतेचा प्रश्न आहे. काससारखे सुंदर पठार ते असंख्य जीवांना सामावून घेणारे कोयना अभयारण्यही याच नव्या महाबळेश्वर प्रकल्प क्षेत्रात येत आहे.

चळवळ उभी रहायला हवी. नागरिकांनी पर्यावरण प्रश्नामध्ये हिरिरीने सहभाग घ्यायला हवा. कुठला नेता निवडून यायला हवा, यावर चर्चा झोडण्यापेक्षा बांधावरची चार झाडे कशी वाचतील आणि कशी वाढतील यावर बोलायला हवे. अभयारण्येही आपल्या शेताचेच बांध आहेत. खंबीरपणे उभे राहून सह्याद्री आपल्याला अन्न, पाऊस, वारा, निवारा देत आला आहे. चळवळ ही दीर्घकालीन परिणाम देते. ऊर्जा देते. पर्यावरणाचे प्रश्न नितांत गंभीर आहेत. रोजचा दिनक्रम बदलून चार-सहा दिवस निसर्गात घालवावे वाटणे साहजिक आहे. परंतु, निसर्गाचा र्‍हास करून नको, असे वाटायला हवे.

 

 

पर्यावरणातील आजच्या विषयाला सामर्थ्य द्या. लोकहो नव्या महाबळेश्वर प्रकल्पाची व्यवस्थित माहिती घ्या. कोल्हापूर आणि सातार्‍यातील पर्यावरणतज्ञ लोक यात समर्थपणे मुद्दे मांडत आहेत. आपल्याला विकास करायला भरपूर जागा आहेत. वाव आहे. परंतु, निसर्गाला एकरुप राहून तो विकास व्हायला हवा. चळवळ कोणतीही असो तिथे ईश्वराच्या अधिष्ठानासोबत जनतेच्या सहभागाचेही अधिष्ठान असायला हवे, तरच निसर्गाचा आशीर्वाद हस्तांतरित होईल.