अदानी प्रकरणाचा फटका काँग्रेसलाच

    06-Dec-2024   
Total Views |

Adani case
 
संसदीय अधिवेशनाच्या आधी चर्चेत आलेल्या कोणत्याही अहवालावरून संसदेची अधिवेशने वाया घालवण्याचा चंगच काँग्रेसने बांधला आहे. त्यात सध्या अदानी समुह काँग्रेसच्या हिटलिस्टवर आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात देखील काँग्रेसने अदानी समूहाच्या विरोधाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. मात्र, या मुद्याला इंडी आघाडीतील इतर मित्रपक्षच कंटाळल्याचे चित्र आहे.
 
सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे हिवाळी अधिवेशनाच्या चार दिवस अगोदर, उद्योगपती अदानी यांच्या संबंधातील वादंग उठवण्यात आला. या प्रकरणाचा आधार घेऊन, संसदेच्या अधिवेशनात गदारोळ घालून, मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी प्रामुख्याने काँग्रेसतर्फे करण्यात आली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी, गाजावाजा करून पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारवर टीका करून, अदानींना अटक करणार का? असा सवालही विचारला होता. एकूणच, वातावरणनिर्मिती तर चांगलीच झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात हिवाळी अधिवेशनामध्ये, अदानी प्रकरणावरून मोदी सरकारला धारेवर धरण्याचा मनसुबा असलेल्या काँग्रेसला ‘इंडी’ आघाडीतील, अन्य सदस्यांकडून अतिशय थंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसने बुधवारी अदानींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी, सभागृहातून सभात्यागही केला. त्यानंतर ‘इंडी’ आघाडीतर्फे आयोजित निदर्शनांमध्ये, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, खा. प्रियांका गांधी-वाड्रा, राजदच्या मीसा भारती, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह आणि शिवसेना-उबाठाचे खा. अरविंद सावंत यांनी हजेरी लावली. मात्र, यामध्ये ‘इंडी’ आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे खासदार दिसले नाहीत. त्यामुळेच आता ‘इंडी’ आघाडीवर असलेली काँग्रेसची पकड कमकुवत झाली आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. भाजपचे खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी तर, बुधवारी पत्रकार परिषदेमध्ये तसा टोलाच काँग्रेसला लगावला आहे.
 
सपाचे काँग्रेसपासून दूर राहण्यामागे हे एकमेव कारण नाही. संभलच्या मुद्द्यावरही दोन्ही पक्षांची मते जुळताना दिसत नाहीत. बुधवारी राहुल गांधी दिल्लीहून संभलला जाण्यासाठी निघाले, तेव्हा हे ठळकपणे दिसून आले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्बंधांमुळे काँग्रेस खा. राहुल गांधी यांना, गाझियाबादजवळील दिल्लीतील गाझीपूर सीमेवरून परतावे लागले. या मुद्द्यावर समाजवादी पक्षाला प्रश्न विचारला असता, त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केले. संसदेत जेव्हा संभलचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही, तेव्हा तेथे जाऊन काय उपयोग? असे सपाच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे संभलच्या मुद्द्यावरूनही काँग्रेसची कोंडी करण्याचेच धोरण सपाने राबवल्याचे दिसते.
 
दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसने तर ‘इंडी’ आघाडीचे नेतृत्वच कमकुवत असल्याचे सांगून, काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना थेट लक्ष्य करण्याचे धोरण ठेवले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी हरियाणा आणि महाराष्ट्रात झालेल्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर, काँग्रेसच्या कार्यशैलीला बाद ठरवून टाकले आहे. त्यामुळेच अदानी प्रकरणाची चौकशी ‘संयुक्त संसदीय समिती’द्वारे करावी, या काँग्रेसच्या मागणीकडे तृणमूल काँग्रेसने पाठ फिरवली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी अतिशय नेमक्या शब्दात ‘इंडी’ आघाडीतील मतभेद स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ”आमचा पक्ष जनतेच्या प्रश्नांसाठी सभागृह चालवण्याच्या बाजूने आहे. अशा स्थितीत ‘इंडी’ आघाडीच्या बैठकीत जाऊन आम्ही काय करणार? कारण, तेथे केवळ अदानी हाच एकमेव मुद्दा आहे. आमच्या पक्षाचे सहा मुख्य मुद्दे आहेत, जे आम्हाला सभागृहात मांडायचे आहेत. त्यात वाढती महागाई, आर्थिक विषमता आणि उत्पन्नाचे असमान वाटप, बेरोजगारी, खतांचा तुटवडा, विरोधी पक्षांना मिळणार्‍या निधीत केंद्राचा अनावश्यक हस्तक्षेप आणि मणिपूर आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या समस्यांचा समावेश आहे. मात्र, पण काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष केवळ अदानी या एकाच मुद्द्याला चिकटून बसले आहेत” असा आरोप त्यांनी केला.
 
अदानी प्रकरणाचा आता काँग्रेसलाच फटका बसत असल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसने गुरुवारीदेखील संसदेच्या प्रांगणात अदानी प्रकरणावरून मोदी सरकारवर टीका केली. यावेळी काँग्रेस खासदारांनी ‘मोदी-अदानी एक है,’ अशा ओळी असलेले जॅकेटही घातले होते. मात्र, त्याचवेळी लोकसभेत खासदार निशिकांत दुबे, राज्यसभेत खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी, तर भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन खासदार संबित पात्रा यांनी, अदानी प्रकरण आणि जॉर्ज सोरोस या आंतरराष्ट्रीय अराजकतावाद्यातर्फे भारतास लक्ष्य करण्याच्या प्रकाराचा बुरखा फाडला. एकाचवेळी भाजपने दिलेल्या या प्रत्युत्तराचा सामना काँग्रेसतर्फे केला जाण्याची शक्यता, अर्थातच नगण्य आहे. मात्र, या प्रकारामागे असलेले आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र ‘मीडियापार्ट’ नामक फ्रेंच वृत्तपत्राने, उघडकीस आणल्याचा दावा भाजपतर्फे करण्यात आला आहे. यामागे भारतात अशांतता पसरविण्यास उत्सुक असलेल्या, डीप स्टेट्सचा हात असल्याचाही आरोप भाजपने केला आहे. एकूणच, अदानी प्रकरणाद्वारे मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा काँग्रेसचा डाव, भाजपने सलग दुसर्‍यांदा उधळून लावला आहे. त्याचवेळी या एकाच मुद्द्याला चिकटून बसलेल्या काँग्रेसला आता, ‘इंडी’ आघाडीतील घटकपक्षही कंटाळले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी या अधिवेशनामध्ये काँग्रेससोबत फरफटत जाण्याऐवजी, आपले स्वतंत्र धोरण ठरविण्यास प्रारंभ केल्याचे या अधिवेशनात स्पष्ट झाले आहे. ‘इंडी’ आघाडीमधील या फुटीकडे भाजपच्या फ्लोअर मॅनेजर्सचे लक्ष आहे, यात कोणतीही शंका नाही!
 
हरियाणा आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवानंतर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणत्याही पक्षासोबत आघाडी करणार नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. त्यामुळे दिल्लीत यंदा आप विरुद्ध भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत होणार आहे. काँग्रेसचे लोढणे गळ्यात नको, असा विचार केजरीवाल यांनी करण्यामागे काँग्रेसचेच धोरण कारणीभूत आहे. दिल्लीत एकेकाळी काँग्रेसचा मोठा जनाधार होता. शिला दिक्षित यांच्यासारख्या लोकप्रिय मुख्यमंत्रीही काँग्रेसने दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर काँग्रेसला जी उतरती कळा लागली, ती आजतागायत कायम आहे.
 
एकीकडे सत्ताधारी आप आणि भाजप जोरात कामाला लागले असताना, काँग्रेसमध्ये मात्र निरुत्साह आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी दिल्ली प्रदेश काँग्रेसने मोठा गाजावाजा करून, ‘दिल्ली न्याय यात्रा’ महिनाभरापूर्वी सुरू केली होती. यात्रेचा शुभारंभ हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर पक्षाच्या एकाही वरिष्ठ नेत्याचे या यात्रेकडे लक्ष केले नाही. परिणामी, अशी काही यात्रा होती, याचाच काँग्रेसलाच विसर पडला असल्याचे चित्र आहे. कारण, या यात्रेत काँग्रेसशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह जाट, मुस्लीम आणि दलित समाजातील प्रभावशाली नेत्यांना या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, सर्वांनीच या यात्रेस फाट्यावर मारले असल्याचे दिसते. आता यात्रेच्या समारोपाच्या टप्प्यात, राहुल गांधी यात सहभागी होतील, असे सांगितले जात आहे. एकीकडे राहुल गांधी अदानी प्रकरण आणि उत्तर प्रदेशातील संभल प्रकरणाकडे अधिक लक्ष देत आहेत, त्याचवेळी अरविंद केजरीवाल मात्र केवळ आणि केवळ दिल्लीकडेच लक्ष देत आहेत. कारण, काहीही करून त्यांना दिल्लीची सत्ता कायम ठेवून, पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. त्याचवेळी काँग्रेसकडे असे कोणतेही लक्ष्य नसल्याने त्यांची रणनीती भरकटत आहे, यात नवल काहीही नाही.