इस्रायलमध्ये भोंगेबंदी!

 

महाराष्ट्रात मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कायम आक्रमक भूमिका घेतल्याचे आपण पाहिले. याचा अर्थ ‘नमाज पडण्यावर बंदी’ असा होत नाही, तर केवळ ‘मशिदींवर लागलेल्या अनधिकृत भोंग्यांतून होणार्‍या अजानवर बंदी घालावी’ असा त्याचा सरळ अर्थ. याच अवैध भोंग्यांवर थेट कारवाई करण्याचा निर्णय इस्रायलमध्ये नुकताच घेण्यात आला आहे. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन ग्वीर यांनी तेथील पोलिसांना मशिदींवरील भोंग्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. बेन ग्वीर लवकरच याबाबत एक विधेयक सादर करणार असून, ज्यामुळे गोंगाट करणार्‍या मशिदींना आळा बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

 

“कोणत्याही मशिदीत लाऊडस्पीकरचा वापर केल्यास तो सरळ जप्त करून मशीद प्रशासनाला दंड ठोठावण्यात यावा,” असे आदेश ग्वीर यांनी पोलिसांना दिले आहेत. येथील इस्रायली ज्यूसुद्धा या मशिदींवरील भोंग्यांमुळे त्रस्त झाले आहेत, असे ग्वीर यांनी सांगितले. ‘चॅनल १२’ला दिलेल्या एका मुलाखतीतून त्यांनी ही माहिती दिली. हा निर्णय त्यांच्यासाठी अभिमानास्पद असून, विशेषतः इस्रायली नागरिकांच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. “प्रत्येकाला प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, एखाद्याच्या जीवाशी खेळण्याचा कोणाला अधिकार नाही,” असे ठाम मत ग्वीर यांनी व्यक्त केले. जगात असे अनेक देश आहेत, ज्याठिकाणी धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान भोंग्यांच्या (लाऊडस्पीकर्सच्या) वापरण्याबाबत अनेक नियम आहेत. नेदरलॅण्ड, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि फ्रान्समध्ये अजानसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर केला जात नाही.

 

ग्वीर यांचा निर्णय समाजहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी इस्रायलमधील विरोधकांनी मात्र ग्वीर यांच्या निर्णयावर टीका केली असून, ते देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, पॅलेस्टिनी वंशाचे खासदार अहमद तिबी यांनी संसदेत असे म्हटले की, “ग्वीर हे धार्मिक कारणावरून आग लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याआधीही अजानवर बंदी घालण्यासाठी कायदा आणण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु, त्यालाही कायम विरोधच झाला.” इस्रायलमधील यहुदी आणि अरब यांच्यातील सहकार्य वाढवण्याचे काम करणारी संस्था ‘अब्राहम इनिशिएटिव्ह ऑर्गनायझेशन’ यांनीसुद्धा यास ग्वीर यांच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. “पोलिसांना असा आदेश देणे म्हणजे देशात गुन्हेगार मोकळेपणाने फिरत असताना पोलिसांचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करणे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.

 

बहुतेक पाश्चात्य देशांमध्ये, अगदी काही अरब देशांमध्येही लाऊडस्पीकरमधून येणार्‍या आवाजाच्या मर्यादेवर, यांसारख्या विषयावर कायदे केले आहेत. खरे तर सौदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि जर्मनी असे अनेक देश आहेत, जिथे अजानशी संबंधित कायदे बनवले आहेत. यातील बहुतांश कायदे लाऊडस्पीकरच्या आवाजाची क्षमता कमी करण्याशी संबंधित आहेत. त्यांच्यावर बंदी घालण्याशी संबंधित नाहीत. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, सौदी अरेबियामध्ये २०२१ साली असा एक कायदा करण्यात आला होता की, मशिदी लाऊडस्पीकरचा आवाज एक तृतीयांशपेक्षा जास्त वाढवू शकत नाहीत.

 

इंडोनेशियातही लाऊडस्पीकरचा आवाज १०० डेसिबलपेक्षा जास्त ठेवण्यास बंदी आहे. न्यूझीलंडमध्ये अजानवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. परंतु, लाऊडस्पीकरच्या बंदीबाबत राष्ट्रीय स्तरावर काही कायदे आहेत. त्यामुळे मशिदी लाऊडस्पीकरवर अजान देऊ शकत नाहीत. वेलिंग्टनमधील मशिदीला वर्षातून फक्त तीन दिवस लाऊडस्पीकरवर अजान देण्याची परवानगी आहे. हे तीन दिवस कोणते तर ‘ईद-उल-फित्र’, ‘ईद-उल-अजहा’ आणि क्राइस्टचर्चमधील मशिदीवरील हल्ल्याची जयंती.’ जर्मनीमध्ये अजानबाबत विशेष असा कायदा नाही. पण, जर्मनीतील कोलोनमध्ये मशीद बांधली जात असताना स्थानिक लोकांनी विरोध केला होता. मशीद प्रशासनाने लाऊडस्पीकरवर अजान देणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, काही काळानंतर जातीय सलोख्याचा मुद्दा लक्षात घेता केवळ शुक्रवारी दुपारच्या वेळेसच लाऊडस्पीकरवर अजान देण्यास मशिदीला परवानगी दिली. भारतातही जर असा कायदा आला, तर दोन्ही बाजूने तो निश्चितच लाभदायी ठरेल, यात शंका नाही. फक्त तो कधी येतोय, हे पाहणे औत्सुक्याचे!