‘इंडी’ आघाडीचे नेतृत्व ममता बॅनर्जी यांच्याकडे देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. ममता बॅनर्जी या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत, हे माहिती असूनही ‘इंडी’ आघाडी टिकवून ठेवायची असेल, तर विरोधकांना अन्य कोणता पर्याय सध्या दिसत नाही. राहुल गांधी यांच्यापेक्षा ममतादीदी आघाडीस बांधून ठेवतील, असे काहींना वाटत आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला शह देण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या ‘इंडी’ आघाडीला आपले ऐक्य टिकवता आले नसल्याचे दिसून येत असून, या आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षावर अन्य घटक पक्ष नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे अलीकडे झालेल्या निवडणुकांमध्ये आपला प्रभाव पाडू न शकल्याची घटक पक्षांच्या नेत्यांची भावना झाली असून, त्यांच्याकडून आता राहुल गांधी यांच्याऐवजी ममता बॅनर्जी यांच्या नावाला पसंती दिली जात असल्याचे एकंदरीत घडामोडींवरून वाटते. लोकसभा निवडणुकांमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाल्याने हुरळून गेलेल्या काँग्रेस पक्षाने आपल्या समवेतच्या घटक पक्षांना विशेष महत्त्व दिले नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या नंतर चार राज्ये आणि अन्य अनेक राज्यांमधील पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसने आपल्या मित्रपक्षांना दुय्यम वागणूक दिली. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या ताकदीपेक्षा दुप्पट जागा लढविल्या. एवढेच नव्हे, तर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सात उमेदवारांविरुद्ध आपले उमेदवार उभे केले. ‘इंडी’ आघाडीत मतैक्य नसल्याचे त्यावरुन दिसून आले. तसेच, काँग्रेसच्या वाट्याला ज्या 38 जागा आल्या होत्या, त्या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसने पूर्ण ताकद लावून प्रचार केला नसल्याचे दिसून आले. काश्मीर खोर्यात नॅशनल कॉन्फरन्स जेथे भक्कम आहे, अशा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसने आपला प्रचार केला. लोकसभा निवडणुकीतील निकालाची हवा डोक्यात गेल्याने काँग्रेसकडून असे वर्तन घडले.
हरियाणा विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने आघाडीचा घटक असलेल्या आम आदमी पक्षासमवेत जाण्यास नकार दिला. त्या पक्षास तीन-चार जागा सोडण्याची तयारीही काँग्रेसने दर्शविली नाही. हरियाणामध्ये आपणच विजयी होणार, या भ्रमात काँग्रेस पक्ष होता. त्यामुळे त्या पक्षाने आपल्या इतर मित्रपक्षांना महत्त्व दिले नाही. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी पण, काँग्रेसकडून असेच वर्तन घडले. आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष आपणच असल्याच्या थाटात काँग्रेसचे अन्य मित्रपक्षांसमवेत वागणे होते. झारखंड राज्यातही काँग्रेसने प्रादेशिक पक्ष असलेल्या ‘झारखंड मुक्ती मोर्चे’स विशेष महत्त्व दिले नाही. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचे जे वर्तन होते, ते ‘इंडी’आघाडीतील घटक पक्षांना रुचले नाही. या घडामोडी लक्षात घेऊन ‘इंडी’ आघाडीतील घटक पक्षांनी काँग्रेस विरुद्ध आवाज उठविण्यास प्रारंभ केला. आघाडीचे नेतृत्व करणार्या काँग्रेसविरुद्ध अनेक पक्षांनी उघडपणे बोलण्यास प्रारंभ केला. अनेकांनी राहुल गांधी यांच्याऐवजी ममता बनर्जी यांच्याकडे आघाडीची सूत्रे द्यावीत, अशी मागणी केली. अशी मागणी करणार्या नेत्यांमध्ये लालूप्रसाद यादव यांचे नाव आघाडीवर होते. बिहारमधील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन लालूप्रसाद यादव यांनी ही मागणी केली, हे उघड आहे. इकडे जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना ओमर अब्दुल्ला यांनी काँग्रेसला विचारातच घेतले नाही आणि आपल्या मंत्रिमंडळात काँग्रेसला जागाही दिली नाही, तर झारखंडमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद देण्याची काँग्रेसची मागणी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ने धुडकावून लावली. काँग्रेसच्या हटवादी भूमिकेमुळे आम आदमी पक्षाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससमवेत आघाडी करण्यास नकार दिला.
या सर्व राजकीय घडामोडी लक्षात घेता, ‘इंडी’ आघाडीचे नेतृत्व ममता बॅनर्जी यांच्याकडे देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. ममता बॅनर्जी या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत, हे माहिती असूनही ‘इंडी’ आघाडी टिकवून ठेवायची असेल, तर विरोधकांना अन्य कोणता पर्याय सध्या दिसत नाही. राहुल गांधी यांच्यापेक्षा ममतादीदी आघाडीस बांधून ठेवतील, असे काहींना वाटत आहे. ‘इंडी’ आघाडीचे ममता बॅनर्जी यांच्या नावावर मतैक्य होते का ते पाहायचे! काँग्रेस त्यास राजी होणार का, न झाल्यास ‘इंडी’ आघाडी टिकून राहणार की, त्यामधून आणखी एक आघाडी निर्माण होणार, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळातच मिळतील.
महाकुंभ मेळ्यात विघ्न आणण्याची धमकी!
‘सिख्ज फॉर जस्टीस’ (एसएफजे) ही बंदी घालण्यात आलेली संघटना भारतास अधूनमधून धमक्या देत असते. काही काळापूर्वी या संघटनेने दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी या संघटनेने लाखो डॉलर्सची बक्षिसेही यापूर्वी घोषित केली होती. आता प्रयागराज येथे आयोजित महाकुंभ मेळ्यामध्ये विघ्न आणण्याची धमकी या संघटनेचा नेता आणि खलिस्तानी अतिरेकी गुरपतवंतसिंह पन्नू याने दिली आहे. महाकुंभ मेळ्यासाठी प्रयागनगरी सज्ज झाली असताना आणि विविध साधू-संतांचे या मेळ्यासाठी आगमन होण्यास प्रारंभ झाला असताना, गुरपतवंतसिंहने या मेळ्यामध्ये विघ्न आणण्याची धमकी दिली आहे. एवढेच नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर हल्ला करण्याची धमकीही त्याने दिली आहे. उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत येथे ‘खलिस्तान झिंदाबाद फोर्स’ च्या तीन अतिरेक्यांची पोलीस चकमकीत हत्या झाल्याच्या घटनेनंतर ही धमकी देण्यात आली आहे. समाजमाध्यमांवर पन्नूने ही धमकी दिली आहे. ही धमकी देताना पन्नूने पंतप्रधान मोदी, योगी आदित्यनाथ आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याबद्दल असभ्य शब्दांचा वापर केला आहे. या धमकी प्रकरणी पिलीभीत पोलिसांनी पन्नू यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. पन्नूने गेल्या दि. २४ डिसेंबर रोजी ही ध्वनी-चित्रफित समाजमाध्यमांवर प्रदर्शित केली. मकरसंक्रांत (दि. १४ जानेवारी), मौनी अमावास्या (दि. २९ जानेवारी) आणि वसंत पंचमी (दि. 3 फेब्रुवारी) या पवित्र स्नानाच्या दिवशी कुंभमेळ्यात विघ्न आणण्याची धमकी दिली आहे. तीन शीख अतिरेक्यांच्या हत्येचा बदला घेतला जाईल, अशी धमकी पन्नू याने पंतप्रधान मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांना दिली आहे. मात्र, कुंभमेळास्थानी आलेल्या साधू-संतांनी पन्नू याची धमकी बिनबुडाची असल्याचे म्हटले आहे. “हिंदू आणि शीख यांच्यातील ऐक्यामुळे सनातन धर्म टिकून आहे,” असे महंत रवींद्र पुरी यांनी म्हटले आहे, तर “पन्नू याने महाकुंभ मेळ्यामध्ये येण्याचे धाडस केले, तर त्याला मारझोड करून बाहेर हाकलून दिले जाईल,” असेही महंत पुरी यांनी म्हटले आहे. सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी शीख समाजाने जे ऐतिहासिक योगदान दिले, त्याकडेही महंत पुरी यांनी लक्ष वेधले. “आपल्या परंपरेमध्ये विघ्न आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत,” असेही महंत पुरी यांनी स्पष्ट केले. पन्नूसारखे अतिरेकी हिंदू आणि शीख यांच्यात फूट पडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, त्यांच्या प्रयत्नांना देशभक्त शीख बांधव भीक घालत नाहीत, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे!
‘द इकोनॉमिस्ट’ बांगलादेशचा पुळका!
बांगलादेशात सत्तांतर झाल्यानंतर तेथील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याक समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याच्या घटना जगात सर्वदूर पसरल्या असताना ‘द इकोनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने या घटनांबद्दल बांगलादेशचा तीव्र निषेध करण्याऐवजी आपल्या नियतकालिकाकडून दिला जाणारा ‘कंट्री ऑफ द इअर’ हा पुरस्कार बांगलादेशला घोषित केला आहे. या युरोपियन नियतकालिकाने बांगलादेशची केलेली निवड म्हणजे, मोठा विनोद मानायला हवा! एकीकडे तेथील अल्पसंख्याक समाजावर कमालीचे अत्याचार होत असताना ‘द इकोनॉमिस्ट’ने त्या देशाची या सन्मानासाठी निवड केलीच कशी, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उपस्थित होईल. पण, सुधारलेला देश म्हणून ‘द इकोनॉमिस्ट’ने यासाठी बांगलादेशची निवड केली आहे. एकाधिकारशाही राजवट उलथवून टाकली म्हणून या नियतकालिकाने बांगलादेशची निवड केली आहे. पण, त्या देशात सत्तांतर झाल्यानंतर लोकशाहीचा गळा घोटला गेला आहे, धर्मांध शक्तींकडून अल्पसंख्याक समाजावर अत्याचार होत आहेत, हे सर्व ‘द इकोनॉमिस्ट’च्या लक्षात आले नाही का? नेहमी व्यक्तिस्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य यांच्या गप्पा मारणार्या आणि लोकशाही धोक्यात आली म्हणून गळा काढणार्या माध्यमांना बांगलादेशमधील अत्याचार दिसले नाहीत का? कशासाठी आपण त्या देशाची निवड करीत आहोत, याचा विचार करताना ‘द इकोनॉमिस्ट’ने खरोखरच आपली अक्कल गहाण टाकली असल्याचे दिसून येते. ‘द इकोनॉमिस्ट’ने मोदी सरकारबद्दल नेहमीच पूर्वग्रहदूषित भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे. अल्पसंख्याक समाजावर होत असलेल्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करून बांगलादेशला ‘कंट्री ऑफ द इअर’ पुरस्कार देणार्या ‘द इकोनॉमिस्ट’चा जेवढा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे!
९८६९०२०७३२