अमेरिकेत आमुलाग्र बदलांचे संकेत

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारण्याला अजून 20 दिवस बाकी असले, तरी त्यांच्याच पक्षातील दोन गटांमध्ये वाद पेटला आहे. त्या गटांची नावे ‘डोज’ म्हणजेच ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेन्ट एफिशियन्सी’ आणि ‘मागा’ म्हणजे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशी आहेत. प्रशासनावरील अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी ‘डोज’ हा विभाग तयार करण्यात आला असून, त्यावर प्रसिद्ध उद्योगपती इलॉन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर ट्रम्प यांच्या सामान्य समर्थकांना ‘मागा’ असे म्हटले जाते. परप्रांतीयांकडून अमेरिका लुटली जात असून, त्याची किंमत सामान्य अमेरिकन लोकांना चुकवावी लागत आहे, असे त्यांना वाटते. यात सुमारे सव्वा कोटी घुसखोरांचा समावेश असला, तरी कायदेशीररित्या ‘एच1बी’ व्हिसावर आलेल्या मुख्यतः भारतीय लोकांमुळेही अमेरिकन तरुणांच्या संधी हिरावल्या जातात, असे वाटणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी श्रीराम कृष्णन यांना आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स क्षेत्रासाठी आपल्या सरकारचा सल्लागार नेमले, तेव्हा त्यांच्या ‘मागा’ गटाचा संताप उफाळून वर आला.

श्रीराम कृष्णन जन्माने भारतीय नागरिक असून, अनेक वर्षे अमेरिकेतील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी धोरणनिर्मितीच्या क्षेत्रात काम केल्यानंतर, त्यांनी अमेरिकेचे नागरिकत्व घेतले. पण, ट्रम्प समर्थकांसाठी एक भारतीय व्यक्ती या पदावर पोहचूच कशी शकते, हा आक्षेप होता. रागाच्या भरात त्यांनी काश पटेल आणि विवेक रामास्वामींसह ट्रम्प प्रशासनातील अन्य भारतीय वंशाच्या पण, जन्माने अमेरिकन नागरिक असणार्‍या लोकांनाही दूषणे देण्यास सुरुवात केली. अमेरिकन तरुणांना संधी नाकारणारी ‘एच1बी’ व्हिसा यंत्रणा बंद करायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. इलॉन मस्क यांची भूमिका याच्या 180 अंश विरोधात आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “अमेरिकेला तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर ठेवण्यासाठी, जगातील सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता अमेरिकेत यायला हवी. अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या विषयातील सर्वोत्तम लोक आपल्याकडे तयार होत नाहीत. शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक वर्ष लागणार असल्यामुळे, तोपर्यंत बाहेरुन हुशार तरुणांना आणण्याशिवाय पर्याय नाही. यात जसा शिक्षण व्यवस्थेचा दोष आहे, तसेच सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली चालू असलेल्या राजकारणाचाही दोष आहे.”

2020 साली मिनिसोटा राज्यातील मिनियापोलिस शहरात, जॉर्ज फ्लॉइड या 46 वर्षांच्या कृष्णवर्णीय तरुणाने 20 डॉलर्सची खोटी नोट देऊन सिगरेटचे पाकीट उचलले. त्यावेळी झालेल्या वादावादी दरम्यान तेथे तैनात असलेल्या तीन पोलिसांनी, फ्लॉइडला पकडले. डेरेक शॉविन या अधिकार्‍याने फ्लॉइडला जमिनीवर उताणा पाडून त्याला हातकड्या घातल्या आणि त्याच्या मानेवर गुडघा रोवून सुमारे नऊ मिनिटे उभा राहिला. फ्लॉइडच्या मृत्यूमुळे कृष्णवर्णीय नागरिकांना व्यवस्थेकडून मिळणार्‍या सापत्नतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. त्यानंतर अमेरिकेत सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली धार्मिक, वांशिक, लैंगिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाची लाट आली.

अमेरिकेच्या आघाडीच्या कंपन्यांनी केवळ आपण सामाजिक न्यायाचे तत्त्व मानतो, हे दाखवण्यासाठी गेल्या चार वर्षांमध्ये कृष्णवर्णीय, हिस्पॅनिक, मुस्लीम, समलैंगिक आणि अन्य अल्पसंख्याकांची मोठ्या प्रमाणावर भरती केली. देशात श्वेतवर्णीय पुरुषांची लोकसंख्या 30 टक्के असताना, नवीन नोकर्‍यांमध्ये हे प्रमाण अवघे सहा टक्के आहे, तर श्वेतवर्णीय महिलांचे प्रमाण अवघे तीन टक्के आहे. तीच गोष्ट अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांबाबतही लागू पडते. तिथेही बुद्धिमत्तेपेक्षा वंश, धर्म आणि लैंगिकतेला प्राधान्य दिले जाऊ लागले.

“आजही तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्रात अमेरिका अन्य देशांच्या बरीच पुढे असली, तरी चीन वेगाने मुसंडी मारत आहे. स्पर्धात्मकता नसल्यामुळे किंवा आवश्यक असलेले कौशल्य उपलब्ध नसल्यामुळे, उत्पादन क्षेत्रातले अनेक उद्योग अमेरिकेबाहेर गेले आहेत. ते परत आणायचे असतील, तर अमेरिकेत शीतयुद्धाच्या काळाप्रमाणे स्पर्धात्मकता आणावी लागेल,” असे इलॉन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांचे मत आहे.

एकीकडे ही परिस्थिती असताना, दुसरीकडे अमेरिका परराष्ट्र धोरणाबाबतीतही बदलाचे संकेत देऊ लागली आहे. अमेरिकेच्या नागरिकांना नाताळच्या शुभेच्छा देताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पनामा, कॅनडा आणि ग्रीनलॅण्डचाही उल्लेख केला. 110 वर्षांपूर्वी पनामा कालवा बांधताना, 38 हजार अमेरिकन नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. पनामा कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी आजवर अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले, याचा उल्लेख करताना आज पनामा कालव्याची सुरक्षा चिनी सैनिक करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांचा उल्लेख गव्हर्नर असा करताना, त्यांनी कॅनडा अमेरिकेचे 51वे राज्य झाल्यास तेथील कर मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील, देश अधिक सुरक्षित होईल आणि व्यापार दुप्पट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याच संदेशामध्ये त्यांनी ग्रीनलॅण्डवरही दावा केला. अशाप्रकारची वक्तव्ये करणे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी नवीन नसले, तरी त्यातून त्यांच्या सरकारची भूमिका स्पष्ट होते. अमेरिकेसमोर चीन हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. चीनविरोधात व्यापारी निर्बंध लावले, तर चीनही तसेच निर्बंध लादेल. त्यामुळे अमेरिकेत महागाईचा आगडोंब उसळून, त्याचे पर्यावसन सरकारविरोधी लाटेत होईल याची जाणीव ट्रम्प यांना आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने मेक्सिको आणि कॅनडाच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर उद्योग सुरु केले असून, चीनी सुटे भाग या कारखान्यांमध्ये एकत्र जुळवले जातात.

मेक्सिको आणि कॅनडा यांचा अमेरिकेशी मुक्त व्यापार करार असल्यामुळे, त्याचा फायदा घेऊन चीनने अमेरिकेची बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्यामुळे चीनविरोधात थेट मोठे निर्बंध लावण्यापेक्षा, मेक्सिको, कॅनडा आणि पनामावर दबाव टाकून चीनला वेसण घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ग्रीनलॅण्ड हे बर्फाच्छादित बेट अमेरिकेसाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आर्टिक समुद्राच्या भागात ते रशियाच्या अत्यंत जवळ आहे. तसेच, जागतिक तापमान वाढीमुळे जसे बर्फ वितळत आहे, तसा आर्टिक समुद्राजवळचा भूभाग मोकळा होत आहे. या भागात प्रचंड प्रमाणावर खनिजे आणि मत्स्यसंपदा असून, रशिया अतिशय आक्रमकपणे धृवीय भागात आपले तळ निर्माण करत आहे. ग्रीनलॅण्ड कॅनडाच्या जवळ असले, तरी ते डेन्मार्कचा भाग आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळेस अमेरिकेने डेन्मार्ककडून हे बेट दहा कोटी डॉलर्सला विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, तो यशस्वी झाला नव्हता. 2019 साली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलॅण्ड विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण, तेव्हा डेन्मार्क आणि ग्रीनलॅण्डमधील लोकांनी त्यास विरोध केला होता.

ट्रम्प हे मूळचे उद्योगपती असून, त्यांचे राजकारणही सौदेबाजीवर आधारित आहे. वाटाघाटी करण्यापूर्वी धमकी द्यायची. त्यानंतर कडक निर्बंध लादून प्रतिस्पर्धी देशाला नामोहरम करायचे. जर तो वठणीवर आला नाही, तर मग वाटाघाटी करायच्या हा त्यांचा शिरस्ता आहे. ट्रम्प यांची कार्यपद्धती जगाला परिचित झाली असली, तरी यावेळचे ट्रम्प चार वर्षांचा अध्यक्षपदाचा अनुभव घेऊन येत आहेत. त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये ते एकाकी लढत होते. यंदा त्यांच्यासोबत मोठे उद्योगपती आणि अनुभवी धोरणकर्त्यांची मोठी फळी आहे. अमेरिकेचे धोरण 180 अंशांनी बदलणार आहे, याची चुणूक त्यांच्या वक्तव्यांतून आणि त्यांनी केलेल्या नेमणुकांतून दिसत आहे.