मंदिरे सरकार नियंत्रणातून मुक्त करा; आगामी दिवसात 'विश्व हिंदू परिषद'चे विशेष अभियान

नवी दिल्ली :   हिंदू मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) गुरुवारी देशभरात जनजागृती मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. येत्या ५ जानेवारी रोजी विजयवाडा येथून ‘हैंदव शंखारावम’ नामक विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. विहिंपचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री मिलिंद परांडे यांनी पत्रकार परिषदेत या अभियानाची घोषणा केली. ते म्हणाले, देशातील राज्य सरकारांनी मंदिरांचे नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि दैनंदिन कामापासून दूर राहावे. कारण, त्यांचे कार्य हिंदू समाजाप्रती भेदभाव करणारे आहे. हिंदू समाजातील संत आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज् व्यक्तींच्या नेतृत्वाखाली विहिंप ५ जानेवारीपासून या संदर्भात देशव्यापी जनजागृती मोहीम सुरू करणार आहोत. या अखिल भारतीय मोहिमेचा शंखध्वनी विजयवाडा, आंध्र प्रदेश येथे आयोजित केलेल्या 'हैंदव शंखारवम्' नावाच्या लाखो लोकांच्या विशेष आणि प्रचंड मेळाव्यात होईल, असे ते म्हणाले.

मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाचे काम आता हिंदू समाजातील निष्ठावान आणि कार्यक्षम लोकांकडे सोपवले पाहिजे, असे मत परांडे यांनी व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले, या संदर्भात विहिंपने सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील, उच्च न्यायालयांचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, संतसमुदाय आणि विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेला एक ‘थिंक टँक’ तयार केला आहे, ज्याने मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि कोणत्याही प्रकारचे निराकरण करण्यासाठी अभ्यास केला आहे. त्याचप्रमाणे मंदिरांशी संबंधित सर्व प्रकारचे विवाद सोडविण्यासाठीदेखील मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना सादर करण्यात आला आहे.

मंदिरे हिंदू समाजाच्या ताब्यात देण्याआधी मंदिरे आणि एंडोमेंट विभागात नियुक्त केलेले सर्व बिगर हिंदू काढून टाकावेत अशी विहिंपची विनंती आहे. त्याचप्रमाणे प्रगाढ श्रद्धा असलेल्या हिंदूंनीच देवाची उपासना, प्रसाद आणि सेवा यात गुंतले पाहिजे. मंदिराच्या विश्वस्त आणि व्यवस्थापनामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित कोणत्याही राजकारणी किंवा व्यक्तीचा समावेश करू नये. मंदिराच्या आत आणि बाहेर फक्त हिंदूंची दुकाने असावीत. मंदिराच्या जमिनीवर बिगर हिंदूंनी बांधलेली इतर सर्व बेकायदा बांधकामे हटवण्यात यावीत. मंदिरांचे उत्पन्न हिंदू धर्माच्या प्रचार आणि त्यासंबंधीच्या समस्यांवरच खर्च केले पाहिजे, असेही विहिंपने म्हटले आहे.

 

 

जेव्हा सरकारे समाजाला मंदिरे परत करतील, त्यानंतर त्याचे व्यवस्थापन कसे असेल; याविषयी प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार,

· काही संवैधानिक पदे धारण केलेल्या व्यक्ती, संत, निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त सरकारी अधिकारी यांच्यासह समाजातील प्रतिष्ठित लोक, ज्यांना हिंदू धर्मग्रंथ आणि आगमाच्या पद्धतींचे ज्ञान आहे, एक राज्यस्तरीय धार्मिक परिषद स्थापन करतील.

· ही राज्यस्तरीय परिषद जिल्हास्तरीय परिषद आणि मंदिराच्या विश्वस्तांची निवड करेल.

· ज्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीसह समाजातील विविध घटक सहभागी असतील.

 

· वाद मिटवण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवली जाईल.