राहुल गांधींचे काय करावे?

'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’च्या अध्यक्षपदी नुकतीच न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम यांची नियुक्ती झाली. मात्र, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’चे अध्यक्ष अल्पसंख्याक व्यक्ती असावी, असा राहुल गांधी यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. जातपात, धर्म, लिंग यांपलीकडे जाऊन मानवासाठी काम करणार्‍या आयोगावरही धर्म-जातीचा शिक्का बसवणार्‍या राहुल गांधींचे काय करावे? बहुसंख्य हिंदू समाजाबद्दल राहुल गांधी यांच्या मनात अढी आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’च्या अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या नियुक्तीबाबत नाराजी व्यक्त केली. राहुल गांधींचे म्हणणे की, ही निवड पूर्वनियोजित होती. पण, या आयोगासंदर्भात दि. 18 डिसेंबर रोजी संबंधितांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीमध्ये राहुल गांधी उपस्थित होते. त्यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांबाबत चर्चा झाली होती. देशाच्या संसाधनांवर पहिला हक्क अल्पसंख्याकांचाच, असे म्हणणार्‍या काँग्रेसच्या राहुलगांधींनी यावेळी आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. रोहिंग्टन फली नरीमन ही दोन नावे सूचवली, तर आयोगाच्या सदस्यपदी न्या. अकिल अब्दुल हमीद कुरेशी आणि न्या. एस. मुरलीधर यांची नावे सूचवली. मात्र, आयोगाच्या अध्यक्षपदी व्ही. रामासुब्रमण्यम तर सदस्यपदी प्रियंक कानूनगो आणि विद्युत रंजन सारंगी यांची नियुक्ती झाली. राहुल गांधी यांनी जातधर्माचे निकष पाहून सूचवलेल्या नावांना मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी विरोध केला. ते म्हणाले की, आयोगाचे अध्यक्ष पारशी समाजाचे न्या. फलीमन किंवा ख्रिस्ती समाजाचे न्या. जोसेफ झाले असते, तर देशात चांगला संदेश गेला असता. अर्थात, या वक्तव्यातून राहुल गांधींचा विद्वेष लपलेला नाही. बहुसंख्य हिंदू समाजाची व्यक्ती जर पदावर असेल, तर देशामध्ये काय वाईट संदेश जातो का? अर्थातच नाही. पण, जिथे तिथे जातीपातीचे आणि धर्माचे राजकारण खेळणारे ते राहुल गांधी आहेत. यावर काही लोकांचे म्हणणे आहे की, राहुल गांधींना अल्पसंख्याक समाजाच्या व्यक्ती सगळ्याच महत्त्वाच्या पदांवर हव्या आहेत, तर राहुल गांधींनी त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद अल्पसंख्याक समाजाच्या व्यक्तीला सोपवावे. राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे मग देशात चांगला संदेश जाईल. बाकी आयोगामध्येही जातधर्माचे राजकारण करणार्‍या राहुल गांधींचे काय करावे?

मुस्लीम समुदायातील पुरुष तुरुंगात डांबले जावे, या इच्छेनेच नरेंद्र मोदींनी तिहेरी तलाक विरोधी कायदा आणला,” असे तर कैरानाच्या समाजवादी पक्षाच्या खासदार इकरा हसन हिने म्हटले आहे. खरे तर, इकरासारखे लोक खासदार बनोत किंवा आणखी काही, ते त्यांच्या बंदिस्ततेच्या बाहेर कधीच पडू शकत नाहीत. कैरानामध्ये मुस्लिमांच्या त्यातही मुल्ला-मौलवींच्या आशीर्वादाने खासदार झाल्यामुळे त्यांना जे वाटते, तेच बोलल्याशिवाय इकरापुढे पर्याय तरी काय असेल म्हणा? तिहेरी तलाक पद्धती ही मुस्लीम पुरुषांना विशेष अधिकार देते. कौममध्ये पुरुषी वर्चस्व आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याला पुरुष आणि पर्यायाने कौम कधीही समर्थन करत नाही. त्यामुळेच कौमच्या विरोधात गेलो, तर आपला निभाव कसा लागेल, याची भीती इकराला वाटत असावी. खासदार महिलेला ही भीती वाटते, तर मग सामान्य मुस्लीम महिलेची काय गत सांगावी? नुकतीच एक घटना घडली. देशात तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील कल्याण येथे एका महिलेने पोलीस स्थानकामध्ये तक्रार नोंदवली की, तिच्या पतीने तिला तिहेरी तलाक दिला आहे. या महिलेचे वय होते 28 वर्षे आणि तिच्या पतीचे सोहेल शेखचे वय आहे 45 वर्षे. सोहेल इंजिनिअर असून, ही महिला त्याची दुसरी पत्नी. जानेवारी 2024 त्याने या महिलेशी निकाह पढला होता. मात्र, निकाहानंतर सोहेलने तिला सांगितले की, पहिल्या पत्नीला तलाक द्यायचा आहे. त्यासाठी दरमहा 15 लाख तुझ्या माहेरून आण, तिने नकार दिला, तर सोहेल तिचा छळ करू लागला. एका पार्टीमध्ये सोहेलने त्याच्या बॉससोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी तिच्यावर जबरदस्ती केली. तिने ऐकले नाही, तर सोहेलने तिला तिहेरी तलाक दिला. भयंकर! एक तर पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता, त्याने आपल्या वयाच्या अर्ध्या महिलेशी निकाह केला आणि वर तिचा पैश्यासाठी छळ केला. तिचा लैंगिक वस्तू म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिहेरी तलाक दिला. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा नसता, तर या महिलेने कुणाकडे दाद मागितली असती? मुल्ला-मौलवी जमात कौम कुणाकडे? तिहेरी तलाकचे समर्थन करणार्‍या इकरा हसन आणि तिच्यासारख्या लोकांना या प्रश्नाचे उत्तर माहिती आहे का?