बांगलादेशवर वाढता हिंदूदबाव

 

एरवी जगभरात कुठेही मानवाधिकारांची, धार्मिक हिंसाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली की, लगोलग अमेरिका तिथे उडी घेत आपली भूमिका मांडते. पण, बांगलादेशच्या बाबतीत हिंदूंवरील अन्याय-अत्याचाराच्या जघन्य घटना समोर आल्यानंतरही बायडन सरकारने बांगलादेशच्या काळजीवाहू सरकारला धारेवर धरले नाही. ‘आम्ही परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहोत,’ यांसारखी गुळगुळीत विधानेच बायडन सरकारकडून समोर आली. त्यामुळे बांगलादेशमधील हिंदूंच्या हत्याकांडाचे अमेरिकेला गांभीर्य नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच. शिवाय, ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांना बायडन यांच्या डेमोकॅ्रटिक पक्षाचे सरकार झुकते माप देत असल्याचेही आरोप सरकारवर झाले.

बांगलादेशचा काही भाग आणि म्यानमारचा काही भाग विलग करून, स्वतंत्र ख्रिस्ती राष्ट्रस्थापनेसाठी हसीना यांच्यावर अमेरिकेचा दबाव होता. पण, हसीना अमेरिकेच्या आदेशांवर नाचणारी कठपुतळी होण्यासाठी तयार झाल्या नाहीत, म्हणूनच त्यांचे सरकार जनआंदोलनाच्या पडद्याआड उलथावून टाकण्याच्या कटात अमेरिकेचाही सहभाग लपून राहिलेला नाही. हसीना यांच्यानंतर म्हणूनच अमेरिकेच्या हातचे बाहुले असलेल्या मोहम्मद युनूस यांच्या हाती बांगलादेशची सूत्रे सोपवण्यात आली. पण, देशाला स्थिरस्थावर करण्याऐवजी युनूस यांचे सरकार कट्टरतावाद्यांच्या पूर्णपणे आहारी गेले. म्हणूनच की काय, हिंदूंवरील अन्याय-अत्याचार हे वास्तव नव्हे, तर युनूस यांना ‘प्रपोगंडा’ वाटतो. त्यामुळे युनूस यांच्या डोळ्यांवरील ही कट्टरतावादाची झापडे उतरवण्यासाठी भारतासह अमेरिकेतील हिंदूंच्या दबावगटानेही कंबर कसली.

सध्या भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हेदेखील अमेरिकन दौर्‍यावर आहेत. त्यामुळे बायडन प्रशासन आणि भावी ट्रम्प टीमसोबतही बांगलादेशमधील हिंदू अत्याचाराचा मुद्दा चर्चिला गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर अमेरिकेतील हिंदू खासदार तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावगटांनीही बायडन सरकारला बांगलादेशातील परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यासाठी बाध्य केले. यामध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार श्री ठाणेदार आणि ‘हिंदूअ‍ॅक्शन’ संस्थेचे कार्यकारी संचालक उत्सव चक्रवर्ती यांची नावे प्रकर्षाने घेता येतील. परिणामी, अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिवन यांनी युनूस यांना दूरध्वनी करीत, बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या जीविताच्या संरक्षणासाठी कठोर पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर युनूस यांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकारांच्या संरक्षणाचे आश्वासन सुलिवन यांना दिले खरे, पण आता युनूस आपल्या शब्दांवर खरोखरच कायम राहतात का? आणि बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराला पूर्णविराम लागून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात युनूस यशस्वी ठरतात का? हे पाहावे लागेल.

खरं तर, युनूस यांचे हे सरकार काळजीवाहू आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन बांगलादेशात लोकशाही सरकार स्थापन करणे, याला त्यांचे प्राधान्य असायला हवे. त्याउलट युनूस यांचे काळजीवाहू सरकार मात्र अनेक धोरणात्मक, परराष्ट्र संबंध विषयक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, लोकशाही सरकारप्रमाणेच शासन राबविताना दिसते. मग तो पाकशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न असेल किंवा भारताशी पंगा. त्यामुळे आता बांगलादेशी जनता असेल, राजकीय पक्ष असतील, त्यांनीच युनूस यांच्यावर दबाव वाढवावा आणि लोकशाही बांगलादेशात पुनर्प्रस्थापित करावी, तेच या देशासाठी हितावह ठरेल.