ब्रिटनला ‘शरिया’चा विळखा

ब्रिटनमध्ये राहणार्‍या मुस्लिमांची संख्या गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. 2001च्या जनगणनेनुसार, ब्रिटनच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मुस्लिमांचा सहभाग तीन टक्के होता, जो 2021 साली वाढून 6.5 टक्के झाला. या वाढीमुळे मुस्लीम समाजाचे धार्मिक आणि सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी शरिया न्यायालयांची गरज ब्रिटनमध्ये भासू लागली. ब्रिटनमध्ये 1982 साली पहिले शरिया न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते, ज्यांची संख्या आता 85 वर पोहोचली आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या तपासानुसार, ब्रिटनमध्ये शरिया न्यायालयांची प्रथा झपाट्याने वाढली असून, ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये ब्रिटनचा नव्हे, तर शरियाचा कायदा चालतो. ब्रिटन हा पश्चिमेकडील एकमेव देश आहे, जिथे शरिया कायदा चालतो. मुस्लीम लोकसंख्येतील इतर अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये हा प्रयत्न केला गेला. परंतु, वादानंतर हे प्रकरण थांबवण्यात आले. कॅनडातील ओन्टारियो येथे शरिया न्यायालयाची चर्चा होती. परंतु, 2005 साली प्रचंड वादानंतर ती थांबवण्यात आली. फ्रान्स आणि जर्मनीमध्येही याचे अधिकृत अस्तित्व नाही. परंतु, मुस्लीम समाज कौटुंबिक समस्या सोडवण्यासाठी धार्मिक संस्थांची मदत घेतात.

ब्रिटनमधील मुस्लिमांमध्ये एकापेक्षा अधिक विवाह सामान्य होऊ लागले आहेत. यासोबतच आता एक अ‍ॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये एक पुरुष त्याच्या पत्नींची संख्या भरू शकतो. साधारण एक ते चार दरम्यान संख्या भरता येते, अशी माहिती आहे. ब्रिटनमधील या बदलत्या गोष्टींमुळे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतून मुस्लीम लोक ब्रिटनमध्ये स्थलांतर करत आहेत. ‘नॅशनल सेक्युलर सोसायटी’ने ब्रिटनमधील या कायदेशीर प्रणालींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ही सर्व शरिया न्यायालये सर्वांसाठी समान कायद्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत असल्याचा इशारा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन इव्हान्स यांनी दिला. ब्रिटनमध्ये सुमारे एक लाख इस्लामिक विवाह असे झाले आहेत, ज्यांची सरकारी संस्थांकडे नोंदणी झालेली नाही. याचा अर्थ शरिया न्यायालये स्वतःचे समांतर प्राधिकरण चालवत आहे, असेच दिसते.

या शरिया न्यायालयांबद्दल ब्रिटनमधील लोकांच्या चिंता वाढत चालल्या आहेत. कारण, ते केवळ इतर समुदायांमध्ये संभ्रम निर्माण करत नाहीत, तर इस्लाममध्ये मुलींचे हक्क हिरावून घेतात. ‘सेक्युलर सोसायटी’चे मुख्य कार्यकारी स्टीफन इव्हान्स यांच्या म्हणण्यानुसार, “ही न्यायालये महिलांसाठी हानिकारक आहेत. मुस्लीम महिलांना धर्मानुसार घटस्फोट हवा असल्यानेच शरिया न्यायालये अस्तित्वात आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.” मुस्लीम महिलांनीदेखील याबाबत तक्रार केली आहे. ब्रिटनमधील सर्वात प्रमुख शरिया न्यायालयांपैकी एक हेथम अल-हद्दाद यांनी स्थापन केले होते, ज्यांना त्यांच्या विवादास्पद विचारांमुळे टीकेचा सामना करावा लागला होता. अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर तालिबानशी भेटलेल्या मुस्लिमांमध्ये अल-हद्दादचा समावेश होता.

हा तोच अल हद्दाद आहे, ज्याने 2009 साली एका ऑनलाईन लेक्चरमध्ये असेही म्हटले होते की, “जर पती पत्नीला मारहाण करत असेल, तर पतीला प्रश्न विचारू नये. कारण, ही दोघांची खासगी बाब आहे.” इस्लामसाठी शरिया न्यायालये आणि त्यांचे निर्णय यासाठी प्रिय आहेत. कारण, यामध्ये त्वरित किंवा तत्काळ निर्णय दिले जातात. अफगाणिस्तानसारखे तालिबानशासित भाग पाहिल्यास आपल्याला याबाबत माहिती मिळेल. शरिया न्यायालयांबाबत सरकारची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे की, ते कोणत्याही प्रकारे इंग्लंड आणि वेल्समधील कोणत्याही कायद्याचा भाग नाहीत. परंतु, जर ब्रिटनमध्ये शरिया कायद्याचे पालन करणार्‍यांची संख्या वाढली, तर अफगाणिस्तान सारखे चित्र याठिकाणीही तयार व्हायला वेळ लागणार नाही.