मनात नाही राम

 

 

राममंदिराच्या निर्मितीपासून ते रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेनंतरही यावरुन रंगणारे राजकीय कवित्व संपलेले नाही. आता तर राममंदिराच्या त्या नेत्रदीपक सोहळ्याला पुढील महिन्यात एक वर्षही पूर्ण होईल. पण, तरीही राममंदिरावरुन नाहक टीकाटिप्प्णी करण्याचे वाचाळवीरांचे उद्योग जोरात आहेत. यामध्ये अग्रेसर आहेत ते उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत. खरं तर रोजच्या रोज होणार्‍या या कर्कश्य भोंग्याच्या शाब्दिक प्रदूषणाने अवघा महाराष्ट्रच म्हणा पिचलेला. विधानसभेतील उबाठाच्या मानहानिकारक पराभवानंतर तरी या वाचाळवाणीला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा होती. पण नाही, पराभवाचे आत्मचिंतन करायचे सोडून, राऊतांनी सत्ताधार्‍यांवरच तोंडसुख घेण्यातच धन्यता मानलेली दिसते. आता चक्क राममंदिराच्या निर्मितीत काँग्रेसचा हात असल्याचे विधान करत, राऊतांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. एवढेच नाही, तर राममंदिराच्या बांधणीत मोदी कुठेच नव्हते, असे अकलेचे तारेही राऊतांनी तोडले. त्यामुळे इतिहासाची, राजकारणातील घटनांची मोडतोड करुन सोयीस्करपणे जनतेची दिशाभूल करण्याचे हे राऊतांचे प्रयत्न सर्वस्वी केविलवाणेच म्हणावे लागतील. क्षणभरासाठी जरी मान्य केले की, काँग्रेसचे राम मंदिर निर्मितीत योगदान होते, समर्थन होते, तर मग हा प्रश्न तेव्हाच मार्गी का लागला नाही? नेहरुंनी 1949 साली रामललाची मूर्ती अयोध्येत आढळल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांना “आपण या प्रकरणात वैयक्तिकरित्या लक्ष घालाल, अशी मनापासून आशा आहे. तेथे धोकादायक उदाहरण प्रस्थापित केले जात आहे, ज्याचे वाईट परिणाम होतील,” असा टेलिग्राम का पाठवला? जर काँग्रेसची भूमिका समर्थनाचीच होती, मग 1949 सालानंतर रामजन्मभूमीचे स्थळ ‘विवादित’ ठरवून कुलूपबंद का करण्यात आले? राजीव गांधींनी जरी 1989 साली अयोध्येत मंदिराचे टाळे उघडण्याचे आदेश दिले असले, तरी तो न्यायालयाच्या आदेशाचा भाग होताच. तसेच राजीव गांधींना या मुद्द्याचे राजकीय भांडवल करुन हिंदूंची मते काँग्रेसच्या पदरात पाडता येतील, अशी अपेक्षा होती. पण, तसे झाले नाही. उलट नंतर रामजन्मभूमीमुक्तीचे आंदोलन उभे राहिले. कारसेवकांनाही रक्त सांडावे लागले. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट राहिला. कारण, हा प्रश्न सुटावा, राम मंदिर उभे राहावे, अशी काँग्रेसची मनिषा कधी नव्हतीच!

जर खरोखर काँग्रेस नेतृत्वाला भव्य राम मंदिर अयोध्येत उभे राहावे, असे मनस्वी वाटत असते, तर व्ही. पी. सिंग, नरसिंह राव नंतर मनमोहन सिंग यांच्या काळात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सर्वोपरि प्रयत्न सहज संभव होते. पण, ‘मनात नाही भाव, देवा मला पाव,’ अशी काँग्रेसची प्रारंभीपासूनची भूमिका. त्यामुळे राम मंदिर निर्मितीमध्ये काँग्रेसला योगदान देणे, हे त्यांच्या तथाकथित सेक्युलरवादाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारे ठरले असते. तसेच राम मंदिर उभारणीला समर्थन म्हणजे थेट हातची मुस्लीम मतपेढी गमावून बसण्याचा गंभीर धोका, जो काँग्रेसने कधीही पत्करला नसता, हे सर्वविदित. उलट तुष्टीकरण आणि लांगूलचालनाच्या या गर्तेत काँग्रेस उत्तरोत्तर इतकी रुतत गेली की, हिंदूद्वेष हाच त्यांच्या राजकीय अजेंड्याचा एक नैसर्गिक भाग ठरला. म्हणूनच रामाला काल्पनिक पात्र ठरवित, रामसेतूचे अस्तित्व न्यायालयात अमान्य करण्यापासून ते ‘हिंदू दहशतवाद’ या अभद्र संकल्पनेला जन्म देण्यापर्यंत काँग्रेसची मजल केली. त्यामुळे अशा या काँग्रेस पक्षाचे, त्यांच्या नेत्यांचे राम मंदिर निर्मितीत योगदान होते, असा दावा करणे हेच मुळी हास्यास्पद ठरावे. त्यामुळे राऊतांनी काँग्रेसची तळी उचलण्यापूर्वी हिंदू बांधवांना अद्याप रामजन्मभूमीमुक्ती आंदोलन, कारसेवकांचे बलिदान याचा विसर पडलेला नाही आणि तो भविष्यात कधीही पडणार नाही, हे लक्षात घ्यावे. एवढेच नाही तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनेही मविआच्या वळचळणीला लागून हिंदुत्व कसे गुंडाळले, हेही महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात अवघ्या महाराष्ट्राने अनुभवले. पवित्र भगव्या ध्वजाला ‘फडकं’ हिणवण्यापर्यंत यांच्या सडक्या ‘मडक्यां’ची मजल गेली. अशी पावलोपावली हिंदुत्वाला तिलांजली दिल्यामुळेच आपला विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्याची उपरती ठाकरेंना झाली असावी. म्हणूनच की काय, आगामी पालिका निवडणुकांचे संकेत मिळताच, विस्मृतीत गेलेल्या हिंदुत्वाची भगवी शाल पुन्हा पांघरण्याचा ढोंगीपणा उबाठाने सुरु केलेला दिसतो. सोशल मीडियावरील उबाठा गटाच्या तशा आशयाच्या पोस्ट्स असतील किंवा मागे दादरच्या हनुमान मंदिरावरुन केलेले आंदोलननाट्य असेल, यावरुन ठाकरेंना हिंदुत्वाचे डोहाळे लागल्याचे सिद्ध होते. पण, एकीकडे रामालाच काल्पनिक मानणार्‍या काँग्रेसींना ‘हात’ द्यायचा आणि दुसरीकडे रामभक्त हनुमानापुढे ‘हात’ जोडायचे, असे हे वैचारिक दारिद्य्र!