राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा झाला दुबळा

मुंबई : राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांचा प्रचंड तुटवडा असल्याचे निरीक्षण 'कॅग'च्या ( CAG Report ) अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. २२ टक्के डॉक्टर, ३५ टक्के परिचारिका (नर्स), तर २९ टक्के निम-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने यंत्रणांवर प्रचंड ताण येत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांचा 'महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन' यासंदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल (२०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील) शनिवार, दि. २१ डिसेंबर रोजी विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या लेखापरीक्षणात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधीद्रव्ये विभाग यांच्या अधिकारक्षेत्रातील आरोग्यसेवा संस्थांमध्ये प्रत्येक स्तरावर मनुष्यबळाची कमतरता होती, असे निदर्शनास आले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्त्री रुग्णालयांच्या बाबतीत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता अनुक्रमे २३ टक्के, १९ टक्के आणि १६ टक्के होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या संवर्गातसुद्धा ४२ टक्के पदे रिक्त होती. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी यांची कमतरता अनुक्रमे ३७ टक्के, ३५ टक्के आणि ४४ टक्के होती. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी संवर्गातील एकंदरीत कमतरता अनुक्रमे २७ टक्के, ३५ टक्के आणि ३१ टक्के होती. लेखापरीक्षणात मनुष्यबळातील कमतरतेमध्ये प्रादेशिक विषमता देखील निदर्शनास आली.

तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत असलेल्या ट्रॉमा केअर सेंटर्समध्ये अनुक्रमे २३ टक्के आणि ४४ टक्के पदे रिक्त होती. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाअंतर्गत असलेल्या आयुष महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टर्स, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय संवर्गात अनुक्रमे २१ टक्के, ५७ टक्के आणि ५५ टक्के पदे रिक्त होती.

आरोग्य सेवा संस्थांच्या कमतरतेमुळे राज्यात उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत होता. परिणामी, विद्यमान आरोग्य सेवा संस्था भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांमध्ये दिलेल्या निकषापेक्षा जास्त लोकसंख्येला सेवा देत होत्या. उप-केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये यांच्याद्वारे सेवा दिलेल्या लोकसंख्येमधील व्यापक विषमता राज्यात आरोग्य सेवा संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेतील त्रुटी दर्शविते. सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय असून आरोग्य क्षेत्राच्या विकासाकरिता मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या धर्तीवर राज्यांनी त्यांची स्वतःची धोरणे आखणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र शासनाचे अजूनही आरोग्य धोरण आखले नसल्याकडेही 'कॅग'ने बोट दाखवले आहे.