'हाफकीन'कडून ७१ टक्के औषधांचा पुरवठाच नाही!
"कॅग"च्या अहवालातून उघड; राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात नोंदवली गंभीर निरीक्षणे
Total Views |
नागपूर : (Haffkine) लसनिर्मिती आणि औषध निर्मिती क्षेत्रात एकेकाळी नावलौकिक असलेले 'हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ' राज्य शासनासाठी पांढरा हत्ती ठरू लागले आहे. या महामंडळाने २०१६-१७ ते २०२१-२२ या पाच वर्षांत तब्बल ७१ टक्के औषधांचा पुरवठाच केला नसल्याची माहिती 'कॅग'च्या अहवालातून उघड झाली आहे.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांचा 'महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन' यासंदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल (२०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील) शनिवार, दि. २१ डिसेंबर रोजी विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत.
आरोग्य सेवा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थांसाठी औषध खरेदीची जबाबदारी हाफकीनकडे देण्यात आली आहे. मात्र, २०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या तिन्ही संस्थांनी मागणी केलेल्या औषधांचा तपशील आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे नव्हता. वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवा आयुक्तांनी १२ संस्थांनी मागणी केलेल्या संस्थांचा तपशील उपलब्ध झाला. मात्र, या संस्थांनी मागणी केलेल्या ७१ टक्के वस्तूंचा पुरवठा हाफकीनने केलाच नसल्याचे कॅगच्या अहवालाता नमूद करण्यात आले आहे.
४८ टक्के रक्कम पडून
उपरोक्त पाच वर्षांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि औषधी द्रव्य विभागाकडून हाफकीनकडे ४ हजार २९८ कोटी रुपयांच्या औषध पुरवठ्याची मागणी आली. त्या तुलनेत हाफकीनने केवळ २ हजार ९७९ कोटी रकमेचे पुरवठा आदेश दिले. त्यातही २ हजार ८६ कोटींची औषधे प्रत्यक्षात पुरवण्यात आली. याचा अर्थ औषध पुरवठा करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हाफकीनकडे तब्बल ४८ टक्के रक्कम अखर्चित राहिली. त्यामुळे रुग्णसेवेवर प्रचंड ताण आला. हाफकीन संस्थेची सर्वाधिक अखर्चित रक्कम ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राहिली. २०१९-२० मध्ये ३३२ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ८४२ कोटी, तर २०२१-२२ मध्ये ३४७ कोटी रुपये अखर्चित राहिले
