मास्टरमाईंड कुणीही असला तरी कारवाई होणार!

मस्साजोग हत्या प्रकरणाची दोन प्रकारे चौकशी करणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन

    20-Dec-2024
Total Views |
 
cm devendra fadnavis
 
नागपूर : (CM Devendra Fadnavis) बीडच्या मस्साजोग येथील सरपंचांच्या हत्येचा मास्टरमाईंड कुणीही असला तरी त्याच्यावर कारवाई होणार असून या घटनेची दोन प्रकारे चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. शुक्रवार, २० डिसेंबर रोजी विधानसभेत बीड प्रकरणावर त्यांनी सविस्तर निवेदन दिले.
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मस्साजोग येथील प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. केवळ संतोष अण्णा देशमुख यांच्या हत्येपुरते हे प्रकरण मर्यादित नाही, तर या प्रकरणाची पाळेमुळे खोदावी लागतील. तसेच बीड जिल्ह्यात निर्माण झालेली कायद्याच्या कमतरतेची परिस्थिती आपल्याला संपवावी लागेल. या घटनेची पार्श्वभूमी बघितल्यास, बीडमध्ये आवाडा ग्रीन एनर्जी यांनी पवनचक्कीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात कामे केली जातात. पण काही लोक ही कामे आम्हालाच द्या, आम्ही सांगू त्याच किमतीत द्या आणि द्यायची नसल्यास आम्ही मागू तेवढी खंडणी द्या, अशा प्रकारच्या मानसिकतेत वावरताना दिसत आहेत. यातीलच एक प्रकार ६ डिसेंबर रोजी मस्साजोग येथे घडला."
 
"मस्साजोग येथील आवाडा ग्रीन एनर्जीच्या ऑफिससमोर अशोक नारायण घुले, सुदर्शन घुले, प्रतिक घुले या आरोपींनी सुरुवातीला तिथे वॉचमन असलेल्या अमरदीप भगवान सोनवणेला शिवीगाळ आणि मारहाण केली. त्यानंतर तिथले प्रोजेक्ट मॅनेजर शिवाजीराव थोपटेंनासुद्धा मारहाण केली. ही मारहाण सुरु असताना काहींनी तिथले सरपंच संतोषअण्णा देशमुख यांना फोन केला आणि ते तिथे आले. त्यानंतरही थोडी मारहाण झाली. देशमुखांसोबतही अनेक लोक आले होते आणि त्यांनीसुद्धा आरोपींना चोप दिली. या घटनेचा व्हिडीओही व्हायरल झाला होता. त्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी संतोष अण्णा चारचाकी वाहनातून एकटेच आपल्या घरी परत जात होते. त्यांना त्यांचे आत्येभाऊ भेटले आणि त्यांनी त्यांना बोलवले. ते दोघेही तिथून निघाले असता टोलनाक्याजवळ एक काळ्या रंगाची स्कॉर्पियो आणि अजून एक गाडी त्यांची वाट पाहत होती. त्यातील लोकांनी गाडीची काच फोडली आणि संतोषअण्णा यांना बाहेर काढून आपल्या स्कॉर्पियो गाडीत टाकले. सुरुवातीला त्यांना गाडीमध्ये मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना उतरवून मारहाण करण्यात आली. ज्यावेळी ते मृत झाल्याचे त्यांना लक्षात आले त्यावेळी त्यांना सोडून ते पळाले. त्याचवेळी सरपंचांचा भाऊ विष्णू महादेव चाटेच्या संपर्कात होता. तो सारखा त्यांना २० मिनीटांत सोडतो, असे सांगायचा. पण त्यांनी शेवटपर्यंत सोडले नाही आणि संतोषअण्णा देशमुख यांची निर्घृणपणे मारहाण केली आणि यात त्यांचा मृत्यू झाला," असा संपूर्ण घटनाक्रम मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सभागृहात उलगडला.
 
 
 
...म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करण्यास उशीर! 
  
"दरम्यान, ही घटना ६ तारखेला घडली असताना उशीरा अ‍ॅट्रॉसिटी का दाखल करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पण सुरुवातीला प्रोजेक्ट मॅनेजर शिवाजी थोपटे यांनी स्वत:ला कशी मारहाण झाली याची फिर्याद दिली. त्यामुळे तिथे अ‍ॅट्रॉसिटी लागू झाला नाही. पण चार दिवसानंतर त्यांनी अमरदीप सोनवणेंची अतिरिक्त फिर्याद दिली. ते मागासवर्गीय असल्यामुळे या फिर्यादीवर अ‍ॅट्रॉसिटी लागू करण्यात आली," असे त्यांनी सांगितले.
 
वाल्मिक कराड दोषी आढळल्यास कडक कारवाई होणार!
 
मस्साजोग येथील घटनेत सातत्याने वाल्मिक कराड हे नाव चर्चेत येत आहे. यावरही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, "२९ नोव्हेंबर रोजी वाल्मिक कराड आणि सुदर्शन घुले यांनी आवाडा ग्रीन एनर्जीचे काम बंद करण्याची धमकी दिल्याची फिर्याद पोलिस ठाण्यात आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी वाल्मिक कराड याने शिवाजी थोपटेंना परळी येथे बोलवून आवाडा कंपनीचे काम बंद करा, अन्यथा २ कोटी रुपये देऊन काम सुरु ठेवा, असे सांगितले. वेळोवेळी विविध लोकांच्या मोबाईलवरून प्रकल्पाचे काम बंद न ठेवल्यास मारहाण करण्याच्या धमक्या दिल्याचीही फिर्याद आहे. हा गुन्हा आधी घडला. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात या दोन्ही गुन्ह्यांचा काय संबंध आहे, याची चौकशी केली जाईल. तसेच या घटनेचा मास्टरमाईंड कोणीही असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. वाल्मिक कराड हा या गुन्ह्यात दोषी आढळला तर तो कोण आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे, त्याचे कोणासोबत फोटो आहेत याचा विचार न करता कारवाई केली जाईल," अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
 
संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबाला १० लाखांची मदत!
 
"या प्रकरणात आम्ही दोन प्रकारची चौकशी करणार आहोत. पोलीस महानिरीक्षक लेव्हलच्या अधिकाऱ्यांअंतर्गत एसआयटी तयार केली आहे. तसेच याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीदेखील केली जाईल. साधारणपणे ३ ते ६ महिन्यात ही चौकशी पूर्ण केली जाईल. संतोष देशमुख यांच्या कुटंबाला राज्य सरकारकडून १० लाख रुपयांची मदत केली जाईल. तसेच या सगळ्या प्रकरणांमध्ये पोलिस प्रशासनाची कुचराई दिसत असल्याने बीडच्या पोलिस अधिक्षकांची ट्रान्सफर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवणे ही सरकारची आणि आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कुठलाही जातीय तणाव निर्माण होऊ नये आणि खंडणी वसूलीचे प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस विभागाला तत्परतेने कारवाई करण्यास सांगण्यात येईल," असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
 
बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारांची पाळेमुळे खोदून काढू!
 
"बीडमध्ये ज्याप्रकारे अराजकाचे राज्य तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे ते अतिशय चुकीचे आहे. यात पोलिस प्रशासनाचादेखील दोष आहे. एखादी फिर्याद नोंदवत असताना त्याची वस्तुस्थिती काय आहे हे तपासले पाहिजे. यापुढे असा निर्ढावलेपणा सहन केला जाणार नाही. बीड जिल्ह्यात अशा प्रकारे गुन्हेगारी करणाऱ्यांची पाळेमुळे आम्ही खोदून काढू. या गुन्ह्यात कलम ३०२ लागेलच पण त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या सगळ्यांवर एकत्रितपणे मकोका लावण्यात येईल. तसेच या गुन्ह्यात प्रत्यक्षपणे कुणी सहभागी असल्याचे निष्पण्ण झाल्यास त्यांना संघटित गुन्हेगारीचा भाग समजून मोकामध्ये टाकण्यात येईल. बीड जिल्ह्यातील वाळूमाफिया आणि भुमिफियांवर संघटित गुन्हेगारीच्या अंतर्गत एक मोहिम हाती घेऊन कारवाई करण्यात येईल.