शेतकऱ्यांचे पुन्हा एकदा 'दिल्ली चलो' आंदोलन!

    02-Dec-2024
Total Views |

farmer

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच, एक मोठी घटना घडली आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी २ डिसेंबर रोजी संसद भवनच्या परिसराकडे मोर्चा काढला आहे. या मोर्चामुळे दिल्ली-नोएडा सीमेवर कोंडी झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी नुकत्याच लागू झालेल्या कृषी कायद्यांतर्गत लाभ आणि नुकसानभरपाईच्या त्यांच्या पाच मागण्यांचा पाठपुरावा या आंदोलनाद्वारे करायचा निर्णय घेतला आहे.

गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलिगढ आणि आग्रासह २० जिल्ह्यांतील शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. दुपारी १२ वाजता महामाया उड्डाणपुलापासून शेतकऱ्यांचा मोर्चा सुरू झाला असून तिथून ते पायी आणि ट्रॅक्टरने दिल्लीकडे निघाले आहेत. त्यामुळे नोएडा-दिल्ली सीमेवर अनेक ठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आली आहे, ज्याचा वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणात आंदोलन केले होते आणि २८ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या कालावधीत यमुना प्राधिकरण येथे निदर्शने केली होती. आता ६ डिसेंबरला किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा मोर्चा संसद परिसराकडे काढला जाणार आहे.
 
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या ५ मागण्या ?
. भूसंपादन कायद्यानुसार प्रभावित शेतकऱ्यांना १० टक्के भूखंड आणि ६४.७ टक्के वाढीव मोबदला मिळावा ही त्यांची पहिली मागणी आहे.
. १ जानेवारी २०१४ नंतर संपादित केलेल्या जमिनीवर बाजारभावाच्या चौपट मोबदला आणि २० टक्के भूखंड देण्यात यावा ही त्यांची दुसरी मागणी आहे.
. यासोबतच सर्व जमीनदार आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही रोजगार आणि पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा ही त्यांची तिसरी मागणी आहे.
. उच्चाधिकार समितीने पारित केलेल्या मुद्द्यांवर शासन आदेश जारी करावेत ही शेतकऱ्यांची चौथी मागणी आहे.
. १० टक्के भूखंड, ६४.७ टक्के अधिक मोबदला आणि नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे सर्व फायदे शेतकऱ्यांना मिळावे ही त्यांची पाचवी मागणी आहे.

या ५ कलमी कार्यक्रमासहीत शेतकऱ्यांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना पूर्व दिल्लीच्या डीसीपी अपूर्व गुप्ता म्हणाल्या " शेतकऱ्यांच्या या मोर्चा बद्दल आम्हाला पूर्वकल्पना देण्यात आली होती.संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने या आंदोलनासाठी त्यांना दिल्लीत येण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवणार नाही आणि वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. या प्रकरणाबद्दल आम्ही नोएडा पोलिसांशी समन्वय साधत आहोत."