देवरायांना 'समुदाय राखीव'चा दर्जा देऊन त्यांच्या संवर्धनासाठी धोरण तयार करा - सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - देवरांच्या व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार दि. १८ डिसेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागाला दिले (policy for sacred groves). सांस्कृतिक आणि जैविक महत्व लाभलेल्या देवरायांसारखा महत्त्वाचा अधिवास वाचवणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले (policy for sacred groves). तसेच देवरायांना 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत 'समुदाय राखीव क्षेत्रा'चा दर्जा देण्याबाबतच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत (policy for sacred groves)

 

 

मूर्तीपूजा सुरू होण्याच्याही आधीपासून देवराई ही संकल्पना अस्तित्वात होती. भारतामध्ये ही संकल्पना अगदी हिमालयापासून ते केरळपर्यंत सर्वत्र आढळते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास देवराया मुख्यत: सह्याद्री पर्वतरांगेच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये आढळतात.तसेच सातपुडा डोंगररांगा, यवतमाळ, नांदेडजवळील आदिवासी भाग, भंडारा, गडचिरोली भागात देवराया आढळतात. सर्वसाधारणपणे देवराई ही गावाच्या सीमेवर आढळते. पण ती गावात, गावापासून लांब किंवा जंगल आणि गाव यांच्यामध्ये असू शकते. देवराईचा आकार किती असावा याबद्दल काही नियम नाहीत. देवराई अगदी एका झाडाची असू शकते, आठ-दहा झाडांचा एक समूह देखील असू शकतो किंवा काही हेक्टर्सवर देखील पसरलेल्या देवराया असतात. याच देवरायांच्या संरक्षणासाठी आता सर्वोच्च न्यायालय पुढे आले आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर.गवई, एस.व्ही.एन.भट्टी आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने बुधवारी देवरायांच्या संवर्धनासंदर्भात केंद्रीय वन मंत्रालयाला आदेश दिले. भारतामध्ये असंख्य देवराया असून या देवरायांमधील जंगल स्थानिक लोकांनी धार्मिक भावनेने संरक्षित ठेवले आहे. त्यामुळे केंद्रीय वन मंत्रालयाने देवरायांच्या व्यवस्थापनासाठी धोरणाची निर्मिती करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'च्या ३६-सी कलमाअंतर्गत या देवरायांना 'समुदाय राखीव क्षेत्रा'चा दर्जा देण्याचा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या. महाराष्ट्र सरकारने दोडामार्ग जिल्ह्यातील दुर्मीळ कान्हळाची (मायरेस्टिका स्वॅम्प) देवराई आणि आंबोलीतील हिरण्यकेशी मातेच्या देवराईला जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा दिला आहे.