आजचे मरण उद्यावर...

 

इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्या मते, “सदर कायदा अस्पष्ट असून, त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.” त्यामुळे त्यांनी त्यातील काही तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. याउलट 1936च्या दरम्यान इराणमध्ये रजा शाह यांच्या कारकिर्दीत ‘कश्फ-ए-हिजाब’ म्हणजे, एखाद्या महिलेने हिजाब घातला, तर पोलीस तिच्यावर कारवाई करतील, असा कायदा तयार केला होता. 1941 साली रजा शाह यांचा मुलगा मोहम्मद रझाने त्यावर बंदी घातली. 1979 साली जेव्हा रजा शाह पहलवी यांना देश सोडावा लागला, तेव्हा इराण ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ बनले. त्यानंतर इराणचे सर्वोच्च नेते म्हणून सत्ताकेंद्र झालेल्या अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांनी महिलांच्या अनेक अधिकारांना कात्री लावली. 1981 साली हिजाबसाठीचे नियम आकारास आले. पुढे 1983 साली इराणमध्ये सर्व महिलांना हिजाब अनिवार्य करण्यात आला. खोमेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणचे अध्यक्ष रफसंजानी यांनीसुद्धा काही कडक कायदे शिथिल केले. 2017च्या उत्तरार्धात हिजाबविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली. नोव्हेंबर 2019 मध्ये महिलांनी हिजाबमुक्तीच्या मागणीसाठी देशभरात निदर्शने केली. 2022 पर्यंत इराणमधील महिला आणि विद्यार्थी संघटनांनी हिजाबला जोरदार विरोध केला. परंतु, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी हिजाबच्या विरोधकांना अधिक कडक शिक्षेची तरतूद केली.

यावरून निश्चितच अंदाज येईल की, इराणमध्ये हिजाब हा बराच काळ वादाचा विषय होता. इराण पारंपरिकपणे त्याच्या इस्लामिक दंड संहितेच्या ‘कलम 368’ला हिजाब कायदा मानतो. त्यानुसार वेशभूषेचे उल्लंघन करणार्‍यांना दहा दिवस ते दोन महिने तुरुंगवास किंवा 50 हजार ते पाच लाख इराणी रियाल दंड होऊ शकतो. इराणी गायिका परस्तु अहमदी यांच्या अटकेनंतर हिजाब कायद्यावरील चर्चेला अधिक जोर धरला. परस्तु अहमदी यांनी हिजाब परिधान न केल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला. एका वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, 300हून अधिक इराणी कार्यकर्ते, लेखक आणि पत्रकारांनी अलीकडेच या नवीन कायद्याला बेकायदेशीर ठरवत एका याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे. “मॉरल पोलिसिंग करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही,” असे त्यांचे म्हणणे, तर दुसरीकडे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांचे समर्थक या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहेत. त्यांच्यानुसार, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई झाल्यास देशात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू होण्याची भीती अनेक अधिकार्‍यांना आहे.

 

इस्लामिक देश ताजिकिस्तानमध्ये हिजाबवर बंदी आहे. त्यासोबतच जून 2018 साली नेदरलॅण्ड्स, डिसेंबर 2015 साली इटलीच्या लोम्बार्डी प्रदेशात, 2017 साली ऑस्ट्रेलिया, 2018 साली नॉर्वे, तर 2010 साली बार्सिलोना येथील काही सार्वजनिक ठिकाणी हिजाबवर बंदी घालण्यात आली होती. भारतातही फेब्रुवारी 2022 साली कर्नाटक सरकारने महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातली होती. मुंबईतील एका महाविद्यालयात बुरखा-हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे इराणही जर या देशांप्रमाणेच हिजाबवर बंदी घालून महिला स्वातंत्र्याकडे खरोखरच एक पाऊल टाकणार की तेथील महिलांचे आजचे मरण फक्त उद्यावर ढकलले गेले आहे, ते येणारा काळच सांगेल.