बात निकलेगी तो...

 

 

सध्या ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर कथित इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांची एक चित्रफित व्हायरल झाली आहे. त्यामध्ये रामचंद्र गुहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी प्रकरणात दिलेला निकाल हा कसा अयोग्य होता, यावर मतप्रदर्शन केले आहे. एवढ्यावर ते थांबलेले नाहीत. पुढे जाऊन त्यांनी परकीय आक्रमक बाबराने अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिर पाडणे कसे योग्य होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या बाजूने अर्थात हिंदूंच्या बाजूने निकाल देणे कसे अयोग्य होते, अशीही मुक्ताफळे उधळली आहेत. गुहा म्हणतात, “बाबरने अयोध्येतील राम मंदिर पाडणे पूर्णपणे योग्य होते. कारण, भारतात त्यावेळी इस्लामिक शासन आणि त्यांची नैतिकता प्रचलित होती. त्यामुळे त्या काळात मंदिरे कायदेशीररित्या तोडली जाऊ शकतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे, हे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहे.” गुहा यांच्या वक्तव्याने अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिराच्या उभारणीमुळे इकोसिस्टीम किती प्रमाणात दुखावली गेली आहे, याचा पुन्हा एकदा दाखल मिळाला आहे.

 

हिंदूंनी आपली न्याय्य मागणी न्याय्य मार्गाने पूर्ण केली असतानाही, हिंदूंनाच दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न वारंवार अनेक प्रकरणांमध्ये होत असतो. अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिर ही तर पुरोगामी इकोसिस्टीमची दुखरी नस. त्यामुळे त्यावरून हिंदूंना लक्ष्य करण्याची एकही संधी इकोसिस्टीमद्वारे सोडली जात नाही. रामचंद्र गुहा हे त्यातलेच. मात्र, केवळ रामचंद्र गुहाच नव्हे, तर काही गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांनीदेखील आपल्या मनातील खरी भावना व्यक्त करुन हिंदू समाजाला आणि जेथे त्यांनी नोकरी केली, त्या सर्वोच्च न्यायालयासही लक्ष्य केले. न्या. रोहिंग्टन यांच्याम मते, “बाबरी मशीद वादाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांत दिलेले निकाल हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला न्याय देत नाहीत. मशीद पाडणे बेकायदेशीर असूनही वादग्रस्त जमीन राम मंदिरासाठी देण्याच्या न्यायालयाचा तर्क हा अनाकलनीय ठरतो. प्रत्येकवेळी हिंदू पक्षानेच कायद्याच्या विरोधात काहीतरी केले आहे. त्यासाठी भरपाई द्यावी लागेल. मात्र, ही भरपाई काय होती? एखाद्याला वाटेल की, ते मशिदीची पुनर्बांधणी करतील. मात्र, मुस्लिमांना मशीद बांधण्यासाठी थोडी जमीन देण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे, न्यायाची मोठी फसवणूक होती,” असे विचित्र मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.

 

अर्थात, असे मत व्यक्त करण्यापूर्वी न्यायमूर्तींनी जवळपास हजार पानांच्या अयोध्या खटल्याचा निकाल वाचला नसेल किंवा त्याचा अभ्यास केला नसेल, असे म्हणणे नक्कीच धाडसाचे ठरेल. मात्र, तरीदेखील आपल्या इकोसिस्टीमला खूश करण्यासाठी न्या. रोहिंग्टन यांनी असे मत व्यक्त केले का, अशी शंका निर्माण होते. मात्र, हे करताना आपण देशातील बहुसंख्य समाजास दोषी ठरवत आहोत, त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत आहोत आणि प्रामुख्याने समाजाच्या मनात हिंदूद्वेष निर्माण करत आहोत, याचा विसर न्या. रोहिंग्टन यांना पडल्याचे दिसते.

 

अयोध्या खटल्याचा निकाल लागण्यापूर्वी याच इकोसिस्टीमने हिंदू समाजाला हजार सल्ले दिले होते. त्यातही निकाल तुमच्या मनोविरोधात लागला, तरीही तो स्वीकार करा आणि देशातील न्यायव्यवस्थेचा आदर करा, हा सल्ला प्रमुख होता. मात्र, आता हाच सल्ला न्या. रोहिंग्टन यांना देण्याची वेळ आली आहे. कारण, रोहिंग्टन यांचे विधान म्हणजे जवळपास साडेपाचशे वर्षे आपल्या आराध्य दैवतासाठी न्याय्य मार्गाने लढणार्‍या हिंदू समाजाचा अपमान आहे. त्यामुळे न्या. रोहिंग्टन यांनी आपल्या विधानाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

 

अर्थात, न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांनी हे विधान सहजच केलेले नसावे. हिंदू समाजाने न्याय्य मार्गाने मिळविलेल्या हक्कावर जाणीवपूर्वक प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्यांच्या पुढील लढ्यांमध्ये अडथळे आणण्याचे हे षड्यंत्रही असू शकते. कारण, ‘अयोध्या तो झाँकी हैं, काशी मथुरा बाकी हैं।’ ही भावना हिंदू समाजाची आहे. त्यापैकी वाराणसीमधील ‘काशी विश्वनाथ प्रकरण’ आणि मथुरेतील ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरण’ सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचवेळी या सर्वांचे मूळ असलेला हिंदूविरोधी कायदा म्हणजे, प्रार्थनास्थळ कायदा अर्थात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट.’

 

हिंदू समाजाने या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्यांतर्गत दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ही ‘कटऑफ डेट’ ठरविण्यात येऊन त्या दिवशी देशातील जे प्रार्थनास्थळ जसे होते तसेच राहील, असे निश्चित करण्यात आले आहे. हा कायदाच हिंदूंना त्यांचा न्याय्य हक्क नाकारणारा ठरतो आहे. कारण, या कायद्याचा हवाला देऊन मंदिरे उद्ध्वस्त करून बांधण्यात आलेल्या मशिदींचे समर्थन करण्यात येते. मात्र, आता कायद्यास हिंदू समाजाने न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि हिंदूंची न्यायालयीन लढे लढून ते जिंकण्याची क्षमता इकोसिस्टीमला चांगलीच माहिती आहे.

 

न्यायालयात या प्रकरणावर नुकतीच सुनावणी झाली आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल आता न्यायालयच देणार असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, या खटल्याच्या सुनावणीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा इकोसिस्टीमचे काळे कारनामे बाहेर येणार आहेत. हिंदूंचा देशात कोणी आणि कशाप्रकारे नाकारला, हे देशासमोर पुराव्यानिशी येणार आहे.

 

त्यामुळेच की काय, इकोसिस्टीमचे धाबे दणाणले आहे. कारण, ‘बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी’ या प्रसिद्ध गझलेचा विसर पडला आहे. अयोध्येच्या हिंदूंच्या लढ्यास बदनाम करण्याचे अनेक प्रयत्न इकोसिस्टीमने केले होते. त्यामुळे आता प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधातील लढ्यासही प्रारंभीपासूनच बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आखले गेले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, आता हे एवढे सोपे राहिलेले नाही. हिंदू समाज आता पुन्हा मानभंग सहन करण्याच्या मनस्थितीत नाही, हे इकोसिस्टीमने लक्षात घेणे आवश्यक आहे.